नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने भन्दै जर्मन दूतावासले गर्यो भ्रामक समाचारको खण्डन
ई-पासपोर्ट प्रकरण
असार १७, २०८३ १५:४९
काठमाडौं । बहुचर्चित ई-पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता र जर्मन कम्पनीहरूको संलग्नताको विषयलाई लिएर बाहिरिएका विभिन्न समाचारहरूप्रति काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस प्रकरणमा कूटनीतिक तवरबाट दबाब दिइएको भन्ने चर्चा चलिरहँँदा दूतावासले यस्ता रिपोर्टहरू झुटा र भ्रामक रहेको प्रस्ट पारेको हो ।
जर्मन दूतावासका अनुसार, बर्लिनस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मन सङ्घीय विदेश मन्त्रालयमा भेटघाटका लागि केवल निमन्त्रणा गरिएको थियो, स्पष्टीकरणका लागि 'बोलाइएको' (Summoned) होइन । कूटनीतिमा यी दुई शब्द र प्रक्रियाबिच ठुलो भिन्नता हुने कुरा दूतावासले स्मरण गराएको छ । साथै, उक्त भेटमा नेपाललाई कुनै पनि किसिमको 'प्रोटेस्ट नोट' (विरोध पत्र) वा अन्य कुनै डकुमेन्ट नबुझाइएको दूतावासले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालमा चलिरहेको अदालती कारबाहीको सम्भावित नतिजालाई लिएर जर्मनीले कुनै चेतावनी दिएको भन्ने हल्लालाई पनि दूतावासले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । "जर्मनीले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छ र यो हाम्रो आफ्नै संविधानमा पनि निहित सिद्धान्त हो," दूतावासले भनेको छ । दूतावासले अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा सैद्धान्तिक रूपमै कुनै टिप्पणी नगर्ने र यस ई-पासपोर्ट प्रकरणमा पनि कुनै चरणमा टिप्पणी नगरेको कुरा दोहोर्याएको छ ।
यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागको विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापन सम्बन्धी ठेक्कामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यस प्रकरणमा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १० जना सरकारी कर्मचारी र दुईवटा जर्मन आपूर्तिकर्ता कम्पनी 'म्युलबाउर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच' र 'भेरिडोस जीएमबीएच'का प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
बोलपत्रका सर्त र मापदण्ड गैरकानुनी रूपमा परिवर्तन गरी जर्मन कम्पनीलाई फाइदा पुर्याएको अख्तियारको आरोप छ । बोलपत्रमा 'ब्लेड सर्भर' माग गरिएकोमा म्युलबाउरले 'र्याक सर्भर' प्रस्ताव गर्दा पनि त्यसलाई स्वीकार गरिएको र ठेक्कालाई दुई प्याकेजमा टुक्र्याइएको दाबी अख्तियारको छ ।
यद्यपि, तत्कालीन महानिर्देशक अर्यालले भने आफूले कुनै भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले नयाँ खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गराएर प्रति राहदानी १०.१३ डलरबाट घटाएर ८.६२ डलरमा झारी राज्यलाई ठुलो आर्थिक व्ययभार कम गरेको र 'र्याक सर्भर' स्वीकार गर्नु सामान्य प्राविधिक भिन्नता मात्र भएको बयान दिएका छन् ।
पक्राउ परेका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई विशेष अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै अन्य प्रतिवादीहरू मणिन्द्रराज मल्ललाई पनि पाँच लाख, सुनिल कुमार केसीलाई चार लाख र सोमेश थापा, बिपिन प्रसाईंलाई तीन-तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको छ ।
जर्मन कम्पनीहरूसमेत मुछिएको यो ठुलो खरिद काण्डमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला कूटनीतिक तवरबाट दबाब आएको भन्ने गलत हल्ला फैलिन थालेपछि जर्मन दूतावासले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १७, २०८३ १६:३५
