सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको ‘जीईए’ तयार, कार्यान्वन सुस्त

नेपाल सरकारका सबै निकायहरुको अनलाइन प्रणाली तथा सफ्टवेयरको न्यूनतम मापदण्ड तयार भएको छ । ‘गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर’ (जीईए) प्रतिवेदन तयार पारिसकेको सूचना प्रविधि विभागले प्रमुखको पद रीक्त हुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सकेको छैन ।

सम्पूर्ण सरकारी निकायहरुमा बनाईने सफ्टवेयर तथा सिस्टमहरुका लागि आवश्यक सम्पूर्ण मानकहरु जीईए प्रतिवेदनले निर्धारण गरेको छ । मन्त्रालय तथा सबै समितिहरुबाट अनुमोदन समेत भइसकेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका जिम्मा विभागकै प्राविधिक समितिले पाएको छ ।

भर्खरै विभागको महानिर्देशक पद रिक्त भएको कारण उक्त नीतिगत प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि विभागले सम्बन्धित सरकारी निकायहरुलाई पत्राचार गर्न नसकेको हो । नयाँ महानिर्देशक आएपछि पत्राचार गर्ने विभागको तयारी छ ।

पत्राचारसँगै प्रदेशतहसम्मका सरकारी निकायलाई प्रशिक्षण दिने योजना समेत बनाइएको छ । काठमाडौंका सम्पूर्ण सफ्टवेयर कम्पनी, साझेदारहरु एडीबी, डब्लुडब्लुएफ, कोईका, जाइका लगायतका निकायबाट जीईएको विषयमा राय सुझाव समेत लिइएको थियो ।

केही निकायले जीईएको कार्यान्वयन थालिसकेको विभागका इन्जिनियर सुदर्शन गुरागाईं बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोगले पनि उक्त मापदण्ड माग गरेको छ,’ उनले भने, ‘विभागले आधिकारिक रुपमा पत्रचार नगरेपनि विभिन्न निकायले स्वस्फुर्तरुपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न थालिसकेका छन् । यसका लागि हामीले यहाँबाट सहजीकरण गरिदिनेगरेका छौँ ।’

विभागका अनुसार सरकारी निकायहरुलाई आफ्नो आन्तरिक प्रयोग तथा दैनिक कार्य र कार्यलय अटोमेसनका लागि निर्माण गर्ने प्रणालीमा जीईए मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता छेन । तर शेयर्ड सर्भिस, इन्टरफेस र सार्वजनिक पहुँच हुने किसिमका प्रणालीमा भने यो अनिवार्यरुपमा लागू गर्न पर्ने हुन्छ ।

जीआईएस मापदण्ड पालना गरेको अवस्थामा मात्रै विभागले आफ्नो श्रोत तथा सहायता उपलब्ध गराउनेछ । ‘अब कुनै पनि निकायले सिस्टम बनाउँदा विभागको सुझाव लिएकै हुनुपर्नेछ, फाइनल प्रोडक्ट डेलिभरी भईसकेपछि जीईए कम्प्लाइन्स अडिट गराउनै पर्छ अनि कमप्लाइन्स अडिट पास भएपछि मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विभागका प्रवक्ता लोकराज शर्मा भन्छन् ।

सूचना प्रविधि विभागसँगै जीआईडीसी, एनआईटीसी जस्ता सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको भूमिकालाई समेत स्पष्ट पारिएको उक्त प्रतिवेदन डेढ करोड रुपैयाँ लागतमा प्राइस वाटर हाउस कुपर्स (पीडब्ल्यूसी) ले तयार पारेको हो ।

विभागले यो मापदण्डमा नरहेर आफ्नो सिस्टम बनाईसकेका निकायहरुको ‘ग्याप एनालिसिस’ गर्ने र त्यही अनुसार सम्बन्धित निकायले आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेछ ।

के हो जीईए मापदण्ड ?

जीईए एउटा नीतिगत मापदण्ड हो । यसले नेपाल सरकारका निकायहरुमा प्रयोग गर्न बनाइने सम्पूर्ण सफ्टवेयर तथा वेभ सिस्टमको मानकको रुपमा काम गर्छ ।

त्यस्ता निकायले कुनै पनि सफ्टवेयर तथा अनलाइन सिस्टम बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त मापदण्ड, नीति, सुरक्षा, अन्तरसञ्चालन, अन्तरप्रयोग, अन्तरआवद्धता जस्ता विषयमा यो मानक पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसमा सरकारी निकायहरुले आपसमा प्रयोग गर्न सक्ने मास्टर डेटा तथा सेन्ट्रल डेटाको अवधारणालाई समेत समावेश गरिएको छ । निश्चित सुरक्षा मापदण्ड हुने भएकाले एउटा निकायले संकलन गरेको तथ्याङ्क अन्य निकायले समेत प्रयोग गर्न सक्छन् ।

हाल सञ्चालन गर्ने व्यक्ति प्रतिस्थापित हुँदा सिस्टम नै बन्द हुने अवस्था छ । यो मापदण्डले त्यस किसिमको अवस्थाको समेत अन्त्य गर्ने विभागको दाबी छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू