काठमाडौँ । भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ले स्टारलिंकजस्ता कम्पनीहरूले प्रदान गर्ने फिक्स्ड स्याटलाइट सेवाहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको चार प्रतिशत स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क तिर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यसका साथै सहरी क्षेत्रका प्रत्येक ग्राहकबाट वार्षिक ५०० भारु शुल्क लिन पनि सिफारिस गरिएको छ ।
यससँगै भारतमा एलन मस्क स्वामित्वको स्टारलिंक सेवा सुरु हुने बाटो खुलेको छ । तर टीआरएआईका अध्यक्ष अनिलकुमार लाहोटीले स्याटलाइट इन्टरनेटलाई मोबाइल वा फिक्स्ड लाइन सेवासँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी मान्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । “स्याटलाइट इन्टरनेट पूरक सेवा हो, प्रतिस्पर्धी होइन,” उनले भने ।
टीआरएआईका अनुसार स्याटलाइट सेवाको कुल ब्यान्डविथ सीमित हुने भएकाले त्यसलाई अन्य नेटवर्कका विकल्पको रूपमा हेर्न मिल्दैन । गत वर्षदेखि विचाराधीन रहेको यो सिफारिस दूरसञ्चार विभागले स्टारलिंकलाई आशय पत्र जारी गरेको दुई दिनपछि आएको हो ।
भारतीय बजारमा छिर्न खोजेको स्टारलिंकले अब टीआरएआईले सिफारिस गरेबमोजिम अब स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यसका लागि उसले प्रयोग गर्न चाहेको प्रति मेगाहर्ज स्पेक्ट्रमको लागि ३,५०० भारु शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यदि स्टारलिंकले केही अन्य देशहरूमा जस्तै अधिकतम २०० मेगाहर्ज प्रयोग गर्छ भने वार्षिक ७० लाख भारु खर्च हुनेछ ।
सेवा सुरु गर्न कम्पनीले आठ प्रतिशत अधिकृत शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ, जुन भारतका मोबाइल र फिक्स्ड लाइन सेवामा पनि लाग्छ । तर यस्तो शुल्क संरचनाका कारण भारतमा स्टारलिंकको सेवा मूल्य भुटानमा भन्दा धेरै महँगो पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
स्पेक्ट्रमको मान्य अवधि पाँच वर्षको हुने टीआरएआईको सिफारिसमा उल्लेख छ । जुन दुई वर्ष थप्न सकिनेछ । तर स्टारलिंकले न्यूनतम १५ वर्षको माग गरेको छ ।
सुरक्षासम्बन्धी सर्तहरू भने दूरसञ्चार विभागले छुट्टै व्यवस्था गरिरहेको छ, जसअनुसार भारतबाहिर स्याटलाइट इन्टरनेट टर्मिनल निष्क्रिय हुने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।
टीआरएआईको सिफारिसअनुसार अब दूरसञ्चार विभागले यी सर्तहरूको समीक्षा गरी आवश्यक परे पुनः सल्लाहका लागि टीआरएआईलाई फिर्ता पठाउनेछ । त्यसपछि मात्र भारत सरकारले स्याटलाइट इन्टरनेट सेवाको प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइएको छ ।