close

डिल्लीराम अधिकारीको नेपाल टेलिकम सपना

टेकपाना टेकपाना

पुस २३, २०७६ १५:४८

डिल्लीराम अधिकारीको नेपाल टेलिकम सपना

नेपाल टेलिकमका वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले कम्पनीको नेतृत्व सम्हालेको आज ठीक एक वर्ष पुगेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार कम्पनीमै कार्यरत अधिकारी खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत नेतृत्वदायी भुमिकामा पुगेका हुन् । इन्जिनियर पृष्ठभूमीका उनले आफ्नो कार्यकालमा कम्पनीलाई नयाँ उचाईंमा पुर्‍याउने प्रण गरेका छन् ।

पछिल्लो समय स्मार्टफोनको प्रयोगसँगै डजिटल कन्टेन्टको माग पनि बढ्दै गएको छ । त्यसका लागि उच्च ब्याण्डविथ नेटर्वक ग्राहकको माग र चाहनाको विषय बनेको छ । त्यसैले पनि दूरसञ्चार कम्पनीहरुका लागि उच्चगतिको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यता बनेको छ । आखिर टेलिकम कम्पनीको नाफा वा घाटा ग्राहककै आधारमा तय हुने विषय हो । गुणस्तरिय सेवा र नेटवर्कको विस्तार नै गर्न नसके ग्राहक सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा अधिकारीले राम्रैसँग बुझेका छन् ।

‘यस्ता विषयमा ध्यान दिन नसके टेलिकम कम्पनी बजारमा टिक्न सक्ने अवस्था रहँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि म प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा नियुक्त भए लगत्तै कम्पनीको सेवालाई कसरी सर्वसुलभ बनाउने, नेटवर्क विस्तार कसरी गर्ने, कसरी नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गरी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा काम गरिरहेको छु ।’

अधिकारीले भने अनुसार अहिले विश्वकाे टेलिकम व्यवसाय अन्तर्गत फोरजी प्रविधिको मोबाइल ब्रोडव्याण्ड, फिक्स ब्रोडब्याण्ड र उच्च गतिको ब्रोडब्याण्डका लागि आवश्यक कन्टेन्ट (विषयवस्तु तथा सेवा) सबैभन्दा प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् । यी तीन ओटै प्राथमिकताका क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमले पनि उत्तिकै महत्वका साथ परियोजनाहरु अगाडि बढाइरहेको छ । यी विषय ग्राहकको सन्तुष्टि र कम्पनीको आम्दानी दुबैका लागि उत्तिकै महत्वका विषय हुन् ।

आफू पनि यही ‘ट्रेन्ड’लाई पच्छ्याउँदै अगाडि बढेको अधिकारी बताउँछन् । ‘त्यसैले अहिले देशभर फोरजी विस्तारको काम भइरहेको छ । यस किसिमको सेवा दिन नसके बजारमा रहन नसकिने महसुस गरेरै यसलाई एक वर्षमा सबै जिल्लामा पुर्‍याउने योजना अगाडि बढाइएको हो । यो आफैमा एकदमै चुनौतिपुर्ण काम भएको अधिकारी बताउँछन् । नेपालमा कुनै पनि परियोजना ताेकिएकाे समयमा पुरा नहुने पृष्ठभुमीमा निर्धारित समयसीमाको तुलनामा आधाभन्दा बढी समय छोट्याएर गर्नु आफैमा निकै ठूलो चुनौतिको काम हो । अहिले ६५ जिल्लामा टेलिकमको फोरजी सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

‘हामीले सबैभन्दा उच्च प्रविधिको फोरजी सेवा थालेका छौँ । यसलाई फोर प्वाइन्ट फाइभजी पनि भनिन्छ । किनभने यसमा हाइस्पीडको हुने हुँदा एचडी क्वालिटीको भ्वाइस सेवा पनि हुन्छ । त्यस किसिमका सेवाहरु हामी ल्याउँदै छौँ। इन्टरनेट, भिडियो कल वा अडियो कलमा यसले प्रयोगकर्ताको अनुभव बढाउनेछ,’ अधिकारी भन्छन् । भौगोलिक जटिलता भएकाले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सेवा दिन आठ सय मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज गरी दुबै ब्याण्डमा टेलिकमले फोरजी सेवा दिन थालेको छ । फिक्स ब्रोडब्याण्डमा हालको तामा (कपर) नेटवर्कलाई फाइबरले विस्थापित गरेर एफटीटीएच सेवा विस्तारको काम हुँदैछ । अर्कोतर्फ कन्टेनको लागि आफैले कन्टेन्ट निमार्ण गुर्नका साथै कतिपय कन्टेन्ट सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गरिरहेका छौं ।’

मूख्य सेवा भ्वाइस र डेटा भए पनि त्यसमा कम्पनीले भ्यालु एडेड सर्भिसको रुपमा कम्पनीको व्यवसाय अभिबृद्धि गर्ने योजनालाई पनि कम्पनीले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरुले कन्टेन्टको रुपमा भ्यालु एडेड सर्भिस दिइरहेका हुन्छन् । त्यसैले टेलिकमले पनि आईपी टीभी, ओटीटी टीभी, भिडियो सामग्री, गीतसंगीत, सिनेमा जस्ता सेवामा समेत नजर लगाइरहेको छ ।

त्यसबाहेक शैक्षिक सामग्रीलाई डिजिटल कन्टेन्टको रुपमा विकास गर्ने, स्वास्थ्य, कृषि, लगायतका क्षेत्रमा पनि आवश्यक कन्टेन्ट दिने गरी भ्यालु एडेड सेवा दिन सकिनेमा प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले योजना बुनिरहेका छन् । समयसँगै प्रविधि, मानिसहरुको जीवनशैली र संस्कृति फेरिदै गएको छ । ग्राहकहरु सेवा लिन सेवाप्रदायकको कार्यालय जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैछ । अब ठीक उल्टो रुपमा सेवा प्रदायकहरु ग्राहकहरु भएको स्थानमा पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदैछ ।

बढ्दो प्रतिस्प्रर्धा र प्रविधिको विकासले सेवा प्रवाहको तौरतरिका फेरिँदै गएको हो । गुणस्तर सुधारसँगै पृथक अवधारणामा ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने चुनौतिलाई अधिकारीले राम्रैसँग बुझेका छन् ।
हरेक स्मार्ट फोन भएका ग्राहकहरुका लागि आफूसँग भएको त्यो डिभाइस नै बैंकको रुपमा रहन्छ । हरेक भुक्तानी, नगद डिपोजिट, रकम स्थानान्तरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, लगायतका सबै सेवा मोबाइलमै संभव हुने समय टाढा छैन ।

अहिले धेरैजसो आर्थिक गतिविधि बैंकिङ कारोबार बाहिर छ । कूल कारोबारमा बैंकिङ कारोबारको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताइन्छ । बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेको कारोबार तथा जनसंख्यामा पनि बैंकिङ सेवा विस्तार गर्नुपर्ने चुनौति कायमै छ । त्यसका लागि बैंक आफै त्यो जनसंख्यामा पुग्ने प्रयासमा छन् । त्यसका लागि कनेक्टिभिटी महत्वपुर्ण माध्यम हो । दूरसञ्चार कम्पनीसँग भएको प्रविधि तथा कनेक्टिभिटीलाई प्रयोग गरेर बैंकिङ सेवा देशभर विस्तार गर्न सकिने अधिकारी बताउँछन् ।

यसले प्रयोगकर्तालाई पनि मोबाइलबाटै आफ्नो सम्पुर्ण वित्तीय गतिविधि केलाउन सक्ने सुविधा दिनेछ । भुक्तानीलाई सहज बनाउनेछ । यसले सम्पुर्ण आर्थिक गतिविधि बैंकिङ दायरामा आउने र ग्राहकहरुलाई पनि सहज हुने निश्चित छ । त्यसैले यसको सकारात्मक प्रभाव मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । यही आवश्यकता र महत्वलाई बुझेर अहिले नेपाल टेलिकम मोबाइल मनी सेवा सञ्चालनको तयारीमा जुटेको छ ।

त्यसका लागि राष्ट्रिय बाणीज्य बैंकसँगको सहकार्यमा टेलिकमले छुट्टै कम्पनी स्थापनाको योजना बनाएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकबाट आशयपत्र लिने प्रक्रियामा छ । छिट्टै एलओआई प्राप्त हुने र त्यससँगै मोबाइल मनीको काम अगाडि बढ्ने अधिकारी बताउँछन् ।

हुन त अहिले पनि विभिन्न कम्पनीले मोबाइल मनी, मोबाइल बैंकिङ नाममा डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । ‘तर हामीले मोबाइल मनी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने वित्तिकै दुई ओटा सरकारी निकायको संलग्नता रहने भएकाले आम उपभोक्तामा डिजिटल भुक्तानीमा विश्वास बढ्नेछ । अहिले पनि हामीकहाँ यस्तो समाज छ, जहाँ खनखनी पैसा नगनेसम्म मानिसहरु विश्वास गर्दैनन् । यतिसम्म कि सामानको भुक्तानीमा चेकलाई समेत विश्वास नगर्ने जमात ठूलै छ ।’

मोबाइल मनी सेवा सञ्चालनमा आउँदा मोबाइलमा एउटा एप हुनेछ । उक्त एपको पृष्ठभूमीमा बैंक खाता जोडिनेछ । जहाँ पैसा जम्मा हुनेछ । एउटाको वालेटमा भएको पैसा अर्काकोमा तत्कालै पठाउन र त्यसको जानकारी तुरुन्तै म्यासेजमार्फत पाउन सकिनेछ । सबै पैसाको कारोबार मोबाइल मार्फत नै हुनेछ । त्यसैले पैसा हराउने, लुटिने, चोरिने, सुरक्षाको चुनौति जस्ता समस्या केही पनि हुने छैन ।

नेपाल सरकार र नेपाली जनताको लगानी भएको हुँदा नेपाल टेलिकमले जति पनि आम्दानी र नाफा गर्छ नेपालकै विकास र समृद्धिका लागि प्रयोग हुने अधिकारीको भनाई छ । ‘हामी जति पनि रोजगारी सिर्जना गर्छौ, त्यो पनि स्वदेशमै रहन्छ । कम्पनीले दिने सेवामार्फत हुने आम्दानीहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा यहीँका जनताको सुख समृद्धिका निम्ति प्रयोगमा आउँछ ।

त्यसैले नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले टेलिकम अहिलेसम्म आम जनताको मन र ढुकढुकीमा छ । आगामी दिनमा आम उपभोक्ताको इच्छा आकांक्षाअनुसार सेवामा विविधता ल्याउने, सेवाको गुणस्तर बढाउने, सेवाको पहुँच विस्तार गरिने हुँदा टेलिकमको सेवा पाएसम्म अरुको नरोज्न आम उपभोक्तालाई मेरो अनुरोध छ ।’

टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकाले त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको प्रबृत्ति सरकारी कर्मचारीकै जस्तो हुँदा प्रतिस्पर्धाको विषय कम्पनीका लागि झन् चुनौतिपुर्ण छ । त्यसका लागि अधिकारीले कर्मचारीलाई कर्मचारीको क्षमता अनुसार विभिन्न परियोजनमा लगाउने र सक्दो बढी प्रतिफल लिन सकिने योजनाका साथ काम गरिरहेका छन् ।

त्यसका लागि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको काम भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘यस वर्ष हामीले कम्पनीका प्राविधिकहरुलाई स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न तालिमको व्यवस्था गर्‍यौँ । भएको जनशक्तिबाट राम्रो प्रतिफल हाँसिल गर्ने उद्देश्यले कार्यालय–कार्यालयबिच प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने काम पनि भएको छ ।’

त्यसो त सरकारी स्वामित्वमा रहेकै कारण कम्पनीका निश्चित बाध्यता रहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा विद्यमान नीति–नियमका आधारमा निजी क्षेत्रका प्रतिस्पर्धीसँग जुध्न छुट्टै योजना आवश्यक रहेको अधिकारी बताउँछन् । ‘त्यसका लागि विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गरिरहेका छौं ।

यी सबै योजना लागु भइसक्दा पक्कै पनि नेपाल टेलिकमको परिदृष्य फरक हुनेछ । पाइपलाइनमा रहेका आयोजना सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदा सेवा र पहुँच दुबैमा हामी अरुभन्दा अगाडि हुनेछौँ,’ उनी भन्छन् । टेलिकम निजी क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी सरहको सेवामा मात्रै केन्द्रीत छैन । उसले पुरै नेपाल समेट्ने गरी सरकारले तयार पारेको सूचना महामार्ग (इन्फरमेशन सुपर हाई–वे) निर्माणको काम समेत गरिरहेको छ ।

जसअनुसार प्रदेश १, २ र गण्डकी प्रदेशमा यस अघि नै काम सुरु भइसकेको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि भर्खरै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको छ । परियोजना सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा देशभरका ७५३ ओटै स्थानिय तहमा उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पहुँचका लागि आवश्यक पुर्वाधार तयार हुनेछ ।

परियोजना पछाडिको उद्देश्यलाई प्रष्ट पार्दै अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो परिकल्पना भनेको डिजिटाइज नै हो । ब्रोडब्याण्ड विस्तारको काम सम्पन्न भइसक्दा नेपालको हरेक क्षेत्रलाई डिजिटाइज गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड सेवा आवश्यक पर्छ । त्यसको विकल्प फाइबर सञ्जाल हो।’

प्रदेश १, २ र गण्डकीमा २१ सय ७९ किलोमिटर लामो अप्टिकल फाइबर विस्तार हुनेछ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब २५ सय किलोमिटर फाइबर सञ्जाल हुनेछ । प्रदेश नम्बर ४ र ५ को भने अदालती अवरोधले परियोजना नै अनिश्चित भएको छ । यद्यपी, समग्रमा देशभर उच्च क्षमताको ७ देखि ९ हजार किलोमिटर लामो फाइबर सञ्जाल तयार हुनेछ ।

निश्चित रुपमा यस्ता परियोजना कुनै एउटा दूरसञ्चार कम्पनीको लगानीबाट सम्भव छैनन् । त्यसैले यो परियोजनाका लागि लाग्ने सम्पुर्ण खर्च ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषले व्यहोर्नेछ । यस हिसावले यो सरकारको सोझै लगानी रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रकाे अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना पनि हो । दुईवर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी टेलिकमलाई जिम्मा दिइएको भए पनि त्यस अगावै सक्ने गरी काम भइरहेको अधिकारी बताउँछन् ।

इन्फरमेसन सुपर हाई–वेको रुपमा तयार हुने पूर्वाधार साना–ठूला सबै सेवा प्रदायकले उपयोग गर्न पाउनेछन् । परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि कनेक्टीभिटीमा अपरेटरहरुले लगानी गनुपर्ने छैन । त्यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले सस्तोमा सेवा पाउँने आधार तयार हुनेछ । परियोजनामार्फत तयार हुने पूर्वाधार अरु कम्पनीले समेत प्रयोग गर्न पाउने भएपछि यस क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानीको अवस्थाको समेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण हुन सेवा समेत त्यसै हिसावले उपलब्ध हुनुपर्छ । सेवा उपलब्ध भएर मात्र हुँदैन, सर्वसाधारण जनताले उपभोग गर्न सकिने सर्वसुलभ समेत हुन जरुरी छ । सँगसँगै डिजिटल साक्षरता पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यी सबैका लागि इन्फरमेन सुपर हाई–वेले उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

कुनै समय १२८ केबीपीएसको इन्टरनेट एकदमै राम्रो मानिन्थ्यो । तर अहिले त्यसमा कुनै कन्टेन्ट नै डेलिभर नहुने अवस्था छ । कन्टेन्टको आकार बढ्दैछ । उच्च गुणस्तरका एचडी भिडियो तथा ग्राफिक्सहरु इन्टरनेटमार्फत सहजै हेर्न सकिने स्पीड ग्राहकको माग बन्दै गइरहेको छ । तर, त्यसका लागि टेलिकमले एडीएसएलका लागि तयार पारेको कपर नेटवर्कबाट सम्भव छैन ।

मोबाइल फोनको प्रयोग एकदमै उच्च भइसकेको छ । टेलिफोनका लागि मात्रै घरमा ल्याण्डलाइन राख्ने विषय त्यति आवश्यकताको कुरा नहुन सक्छ । त्यसका लागि एउटै एफटीटीएचबाट टेलिफोन, उच्च गतिको इन्टरनेट, भिडियो र टेलिभिजन सबै सेवा दिन सकिने गरी ‘ट्रिपल प्ले’ अर्थात ‘क्वाड प्ले’ विकल्पमा टेलिकम अगाडि बढेको छ ।

टेलिकमले फोरजी परियोजना, इन्फरमेसन सुपर हाई–वे जत्तिकै प्राथमिकताका साथ फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको एफटीटीएचलाई समेत विस्तार गरिरहेको छ । यसले आम उपभोक्ताको सबै आवश्यकता एउटै तारबाट पुरा गर्न सम्भव हुने अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सुरुमा यो चुनौतीपूर्ण छ, नयाँ प्रविधि पनि हो । फेरी हामीले जथाभावी नेटवर्क तान्ने पनि होइन, व्यवस्थित रुपमा लैजानुपर्ने भएकाले अलिक ढिलाई पनि भएकै हो ।’

कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा साढे तीन लाख र अर्को वर्ष ६ लाख लाइन क्षमताको फाइबर नेटवर्क तयार पार्ने लक्ष लिएको छ । त्यसमा दुई लाख १९ हजार सेवाग्राहीलाई एडीएसएल तथा टेलिफोनबाट स्थानान्तरण गरिनेछ । विभिन्न ठूला परियोजना एक साथ सञ्चालन गर्न टेलिकमभित्रकै जनशक्तिले सम्भव नहुने भएकाले आउटसोर्सबाट समेत काम भइरहेको प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले बताए ।

टेलिकमसँग पर्याप्त मात्रामा प्राविधिक जनशक्ति भने छैन । त्यसका लागि आउटसोर्स गरिएको छ । तर, विद्यमान नेटवर्कको मर्मत र व्यवस्थापन, परीक्षण, अनुगमन र आयोजनाको मूल्याङ्कन भने टेलिकमको आन्तरिक जनशक्तिले नै गरिरहेको छ ।

डिजिटल भुक्तानीले गर्दा कम्पनीको काउन्टरमा बस्ने जनशक्तिको खाँचो टर्न थालेको छ । जसले गर्दा त्यस किसिमको जनशक्तिलाई प्राविधिक प्रशिक्षण दिने वा अन्य काममा लगाउनुको विकल्प कम्पनीसँग छैन । प्राविधिक कर्मचारीलाई पनि नयाँ प्रविधिमा अपडेट गर्न जरुरी छ । अन्यथा अप्राविधिक र नयाँ प्रविधिमा अपडेट हुन नसक्ने जनशक्तिलाई अवकाश दिनुपर्ने बाध्यतामा टेलिकम पुगेको छ ।

अहिले कम्पनीका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसँगै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने काम भइरहेको अधिकारी बताउँछन् । ‘त्यस अनुसार लक्ष पुरा गर्ने कार्यालय र कर्मचारीलाई पुरस्कृत गछौँ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले हामी एउटा सिस्टम विकास गर्दै छौं, जसमा हरेक व्यक्तिले के काम गर्छ भनेर अनलाइन सिस्टममै उल्लेख गरिएको हुन्छ । उसको कामको ट्र्याकिङ भइरहेको हुन्छ । पर्फमेन्स अप्रेजल नामक यो सिस्टमले काम नगरी बसेका कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्ने एउटा गतिलो समाधान दिनेछ । यो सिस्टममार्फत मन्त्रालयस्तरसम्म अनुगमन हुन्छ ।’

एकसाथ सिकाउने, प्रेरित गर्ने र ट्र्याकिङ गर्ने प्रणालीले कर्मचारीको प्रभावकारितामा बढोत्तरी हुने अधिकारीको बुझाई छ । त्यस बाहेक कम्पनीलाई थप प्रतिस्प्रर्धी रुपमा अगाडि बढाउन केही वर्ष यता रणनीतिक साझेदारको चर्चा समेत हुन थालेको छ । ‘त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीमा कर्पोरेट संस्कृतिको विकास हुन सक्छ । यो नेपाल सरकारको योजनाको कुरा हो । तर पनि हामी निजी कम्पनीहरुमा जस्तै कर्पोरेट कल्चर विकास गर्न निश्चित लक्ष दिने, कर्मचारीको मूल्याङ्कन पद्धति विकास गर्ने, उनहिरुको कामका आधारमा लाभांस दिने, बोनस दिने कुराहरु लागु गर्दै छौँ ।’

व्यवसायिक कम्पनी भएकाले व्यवसायिक ठाउँमा पनि कभरेज विस्तार गर्ने कुरा, नयाँ सेवा दिने, सस्तो तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने र प्रतिस्पर्धामा उत्रिने चुनौति त छँदैछ । टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकाले नाफासँगै आधारभुत आवश्यकताको रुपमा विकास भएको दूरसञ्चार सेवा देशभरका जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने दायीत्व समेत उसमा छ ।

‘हामी भौगोलिक विकटता भनेर पन्छिन मिल्दैन । पदमार्ग जस्ता जनता नै नबसेका ठाउँमा समेत हामीले नेटवर्क बनाउनै पर्छ । किनभने यो व्यक्तिगत सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले नाफा भए पनि नभए पनि हामी त्यस्ता ठाउँहरुमा पुग्नै पर्छ ।’

निजी सेवाप्रदायक जस्तो महंगो शूल्क लिनेभन्दा पनि सेवामार्फत राष्ट्रको समृद्धिलाई प्रवर्धन गर्ने हुँदा आफूहरुले निजी कम्पनी सरह सधैं फाइदामा जान नसक्ने अधिकारीको भनाई छ । अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रले विश्वव्यापी रुपमा नै चुनौतिको सामना गरिरहेको छ । धेरै जसो कम्पनीहरु घाटामा गइरहेका छन् । भारतमा टेलिकम कम्पनीहरु मर्ज भएर तीन ओटामा सीमित भइसकेका छन् ।

नेपालमा ६ ओटा कम्पनीले लाइसेन्स लिएको भए पनि दुई ओटा कम्पनीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धाकाे अवस्था छ । भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर लगायतका ओटीटी सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको भ्वाइस सेवा तर्फको आम्दानीमा ठूलो ह्रास ल्याइरहेका छन् । यस्तो अवस्थासँग जुध्न ओटीटी सेवासँग सहकार्य तथा साझेदारी नगरी नहुने प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीको बुझाइ छ ।

‘ओटीटीलाई कसरी नियमन गर्ने भनेर नियामकले हेर्ने विषय हो । अन्यथा ओटीटी दूरसञ्चार कम्पनीहरुको टाउको दुखाईको विषय रहिरने छ । किनभने हामी कनेक्टिभिटीका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्छौं, अनि उनीहरु चहिँ त्यो पूर्वाधारमा ओभरराइड गरेर फाइदा लिइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामी ओटीटीसँग सिधा जुध्न सक्दैनौं । राज्यले नै नियमन गर्नुपर्छ । ती कम्पनहरु सिधै यहाँ आएर कम्पनी दर्ता गराएर काम गरेको भए राज्यले ठूलो राजश्व पनि पाउँथ्यो । होइन भने ओटीटीको कारणले हाम्रो आम्दानी घट्ने क्रम छ, जसले राज्यले अहिले पाइरहेको राजश्व पनि घट्दै जाने निश्चित छ ।’

त्यसो त ओटीटी पछिल्लो समय सेवाग्राहीले एकदमै रुचाएका सेवा हुन् । ओटीटी सामाग्रीकै लागि दूरसञ्चार सेवाको माग बढ्दै गएको हो । यो अवस्थालाई समेत बुझेका अधिकारीले एकअर्काकाे परिपुरकका रुपमा सहकार्यको आवश्यकता देखेका हुन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०