close

नेपाललाई सस्तोमै फाइभजी सुरु गर्ने अवसर छ

टेकपाना टेकपाना

असोज ७, २०७९

नेपाललाई सस्तोमै फाइभजी सुरु गर्ने अवसर छ

साउथ एसिया टेलिकम्युनिकेसन रेगुलेटर्स काउन्सिल (एसएटीआरसी) को तीन दिने कार्यशाला काभ्रेको धुलिखेलमा बिहीबार सम्पन्न भएको छ । दक्षिण एसियाली दूरसञ्चार नियामक, सेवाप्रदायक र पूर्वाधार निर्माता समेत सहभागी कार्यशालामा सदस्य राष्ट्रका दूरसञ्चार अभ्यास र प्रविधि अवलम्बनको सम्बन्धमा अनुभव आदानप्रदान हुने गर्छ । यसै कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी (एपीटी) का महासचिव मासानोरी कोन्दो समेत सहभागि थिए । एसियाका ३८ सदस्य राष्ट्रको एपीटीले यस क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आइटीयू) लाई सुझाव दिने काम गर्छ । यसै सन्दर्भमा कोन्दोसँग कार्यशाला र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित रहेर टेकपानाका सम्पादक गोपाल साउद र सहसम्पादक रन्जनहरि कोइरालाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

 

एपीटी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा आयोजित एसएटीआरसी कार्यशालाबाट सदस्य राष्ट्रले कस्तो लाभ लिन सक्छन् ?

एपीटी अन्तर्गत एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा ३८ देश सदस्य राष्ट्र छन् । इरानदेखि मंगोलिया हुँदै पाकिस्तान, न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलियासम्मका देशहरु यसमा आबद्ध छन् । सोही अन्तर्गत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई समेटेर बनेको साझा सङ्गठन (एसएटीआरसी) लाई लक्षित गर्दै यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । जसको उद्देश्य दूरसञ्चार क्षेत्रमा भए गरेका गतिविधि र सदस्य राष्ट्रबीच अनुभव आदानप्रदान गर्नु नै हो ।

दूरसञ्चार क्षेत्र प्रविधिको हिसाबले सधैँ गतिशिल छ । कार्यशालाले यो क्षेत्रमा प्रयोगमा आएका नयाँ प्रविधि, सफल अभ्यास सदस्य राष्ट्रबीच साटासाट गर्ने अवसर जुटाउँछ । सँगसँगै यस्ता कार्यक्रमले एउटा राष्ट्रमा भएको सफल अभ्यासबाट अर्को राष्ट्रले समेत सिक्ने अवसर पाउँछन् । यदि कुनै एउटा मात्रै नियामक अथवा सेवा प्रदायक हुने हो भने उसको सोचाइको दायरा कम हुन सक्छ । त्यसो हुँदा धेरै देशका सेवाप्रदायक र नियामकलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै समुदायको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य एपीटीको हो । त्यसै अन्तर्गत यो कार्यशाला आयोजना गरिएको हो । 

सदस्य राष्ट्रको दूरसञ्चार नीति निर्माणमा यस्तो कार्यशाला कत्तिको सहयोगी हुन्छ ?

एसएटीआरसीको मुख्य उद्देश्य नै अनुभव आदानप्रदान गर्नु हो । यसबाहेक एसएटीआरसीको एउटा किसिमको कार्ययोजना भने हुन्छ । जसले हरेक दुई वर्षमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने विषय तय गरेको हुन्छ । जसमा हरेक सदस्य राष्ट्रले संयुक्त रुपमा यो क्षेत्रको विकासका लागि के गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गरेका हुन्छ ।

अहिले नेपालमा आयोजना भएको यो गोष्ठी पनि एसएटीआरसीकै कार्ययोजना अन्तर्गतको कार्यक्रम हो । जसमा दूरसञ्चार नियामक तथा सेवाप्रदायकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक विभिन्न सत्रहरू राखिएका थिए । यसबाट विश्वमा चलिरहेका नयाँ आयाम, कुनै पनि नयाँ प्रविधि तथा समस्याका विषयमा जानकारी लिने र आफ्नो अनुभव साट्ने काम हुन्छ ।

 

दक्षिण एसियाली मुलुकहरू डिजिटल रुपान्तरणको क्रममा छन् । यस्तोमा यो क्षेत्रले के कस्ता विषयलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, तपाईंको सुझाव के छ ?

ठ्याक्कै सुझाव नै भन्ने कुरा त नहोला । किनभने सदस्य राष्ट्रहरूबीच कतिपय कुराहरू समान हुने भए पनि देशको भौगोलिक तथा आर्थिक अवस्थाका हिसाबले नियामक आफैँले धेरै कुरा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल भौगोलिक रुपमा श्रीलङ्का भन्दा फरक छ । यहाँ धेरै डाँडाकाँडा छन् । त्यसो हुँदा श्रीलङ्कामा हुने प्रयोग नेपालका लागि उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । यही कार्यक्रममा छलफलको एउटा विषय ‘लास्ट माइल’ रहेको थियो ।

यसको अर्थ ग्राहकको घरमा कसरी जोडिने भन्ने कुरा हो । नेपालमा भौगोलिक अवस्थाका कारण सबै स्थानमा फाइबरमार्फत इन्टरनेट पुर्‍याउन सम्भव छैन । त्यस्तोमा स्याटलाइटको प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसो हुँदा ठाउँ र देश अनुसार प्रविधिको प्रयोग फरक हुनसक्छ । कतै एउटै प्रविधिको प्रयोग गर्दा हुन्छ भने कतै फाइबर, स्याटलाइट, भी-स्याट सबै सँगसँगै प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

त्यसो हुँदा योजना के बनाउने भन्ने कुरा देशको भौगोलिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने विषय हो ।

 

नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच बढ्दै जाँदा अर्कोतर्फ डिजिटल विभेदको खाडल झन् गहिरो बन्दै गएको छ । विशेष गरी कोभिड पश्चात डिजिटल विभेदको अवस्था सतहमा नै आयो । यस्तोमा डिजिटल विभेदलाई कम गर्न नेपालले केकस्ता कदम चाल्न आवश्यक छ ?

डिजिटल विभेद कम गर्न एउटा मात्रै उपाय त पक्कै पनि छैन । नेपालको हकमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको यहाँको भौगोलिक अवस्था नै हो । ग्राहकको घरसम्म पूर्वाधार पुर्‍याउन सेवाप्रदायकले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा जहाँ बजार र ग्राहक छन्, त्यहाँ मात्रै सेवाप्रदायक केन्द्रित हुनु स्वभाविकै हो । यो नै लगानीकर्ताको व्यवसायिक मोडेल हो । यस्तो अवस्थामा सेवाप्रदायकलाई ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएर मात्रै कुनै उपलब्धी हाँसिल हुँदैन ।

बरु यसका लागि सेवाप्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गरेर गाउँगाउँसम्म ब्रोडब्याण्ड पुर्‍याउन प्रेरित गर्नु नै उत्तम उपाय हो । त्यसका लागि करमा छुट दिने, सरकारी परियोजना उपलब्ध गराउने लगायतका काम गर्न आवश्यक छ । कतिपय देशले आफ्नो ब्रोडब्याण्ड रणनीति नै तय गरेका छन् । यसको अर्थ गाउँगाउँसम्म इन्टरनेट पुर्‍याउन आवश्यक ब्रोडब्याण्ड विस्तारमा सरकार आफैँले लगानी गरेको छ ।

देशअनुसार सरकारले दूरसञ्चारकै लागि भनेर सेवाप्रदायकबाटै रकम संकलन गरी युनिभर्सल सर्भिस फण्ड (नेपालमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) बनाइएको हुन्छ । सोही फण्डमार्फत गाउँगाउँमा ब्रोडब्याण्ड पुर्‍याउन सकिन्छ । नेपालको हकमा सबैभन्दा पहिले गाउँगाउँसम्म ब्रोडब्याण्डको पहुँच विस्तार गर्न कति लागत आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा पहिचान हुन आवश्यक छ । त्यस पश्चात उक्त लागत कहाँबाट जुटाउने भन्ने विषय निर्धारण र योजना तय गरेर सोही अनुरुप काम गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा डिजिटल साक्षरताको निकै कमी छ, त्यसैले उपलब्ध ब्रोडब्याण्डको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । आम जनताले समेत ब्रोडब्याण्डको सही लाभ लिन कस्तो तयारी आवश्यक हुन्छ ?

 

साक्षरता र क्षमता विकासका लागि कुनै एउटा निकायले चाल्ने कदम मात्रै पूर्ण हुँदैन । प्राधिकरण र मन्त्रालयले मात्रै प्रयोगकर्ताको साक्षरता र क्षमता विकासको काम गर्न सक्दैनन् । यसका लागि सेवाप्रदायकको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । त्यससँगै अन्य निकायहरूले पनि समान भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नियामकले अन्य सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने, सेवाप्रदायकलाई त्यसमा सहभागी गराउने लगायतको काम गर्न आवश्यक छ ।

 

दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको यसको गुणस्तर नै हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि गुणस्तरको विषय आम सर्वसाधारणको संधैको गुनासो बनिरहन्छ । यो अवस्था अन्य देशमा कस्तो छ ?‍ नेपालमा यसका लागि नियमनकारी निकायले कुनै कडा किसिमको नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक देख्नु हुन्छ ?

 

पक्कै पनि गुणस्तरीय सेवा सबैतिर देखिएको समस्या हो । हामीले आयोजना गर्ने यस्ता गोष्ठीमा समेत गुणस्तरीय सेवाको विषय सधैँ समेटिने गरेको छ । यसको समाधान यही हो भन्ने त छैन । सेवाप्रदायकले प्रयोगकर्ताले बुझाउने सेवा शुल्कको आधारमा सेवा दिने हो । जसले धेरै रकम बुझाउँछ, उसले राम्रो सेवा पाउने र जसले कम खर्च गर्छ उसले नराम्रो सेवा पाउने यो विश्वव्यापी नै चल्दै आएको प्रचलन हो । त्यसैले गुणस्तरीय सेवा मूल्यले निर्धारण गर्ने विषय हो ।

नेटवर्कको पहुँचले पनि गुणस्तरमा फरक पार्छ । यदि कुनै स्थानमा सुरुमै नेटवर्क पुगिसकेको छ भने सेवाप्रदायकले त्यहाँ थोरै लागतमा राम्रो सेवा दिन सक्छन् । तर जहाँ नेटवर्क पुगेको छैन त्यस्ता स्थानमा सेवाप्रदायकले नेटवर्क निर्माणमा खर्च समेत आफैँले गर्नुपर्ने हुँदा उक्त लागतको समेत हिसाब गरेर सेवा उपलब्ध गराउँदा त्यसको असर सेवामा पर्न जान्छ । त्यसो हुँदा नेटवर्क विस्तार लगायतमा नियामक र सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

गुणस्तरीय र सस्तो सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा कतिको आवश्यक विषय हो ? आजको दिनमा नेपालमा मोबाइल सेवातर्फ प्रतिस्पर्धा निकै सीमित छ । जसले गर्दा तेस्रो ठूलो सेवाप्रदायकको आवश्यकता चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । यस्तोमा तपाईँले नेपालको लागि अर्को नयाँ सेवाप्रदायकको आवश्यकता देख्नु हुन्छ ?

प्रतिस्पर्धाले मात्रै गुणस्तरीय र सस्तो सेवा सुनिश्चित गर्छ भन्ने पक्कै पनि हुँदैन । सुन्दा यसले काम गर्छ जस्तो लाग्छ । तर सँधै यसले काम गर्दैन । आजको दिनमा कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई गएर तपाईँले सोध्नु भएको खण्डमा उनीहरूले सहरी क्षेत्रमा मात्रै सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्छन् । तर, ग्रामीण भेगमा उनीहरू जाने अवस्था नै छैन । यस्तोमा नीति निर्माताहरूले नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो । समान सेवाका लागि सेवाप्रदायकलाई प्रेरित गर्ने काम नियामकको हो । 

यस खाले समस्या विश्वका धेरै देशमा देखिएको छ । फिलिपिन्समा दुई ओटा मात्रै ठूलो सेवा प्रदायक छन् । जसले गर्दा  त्यहाँको सरकारले तेस्रो सेवाप्रदायक भित्र्याउने निकै प्रयास गरेको थियो । तर असफल भयो । उनीहरूले नेटवर्क शेयरिङ मोडेल समेत अघि बढाए, त्यो गर्दा पनि सेवा सुलभ र गुणस्तरीय हुन सकेन । हो एसएटीआरसी यस्तै विषयहरूको आदानप्रदानका लागि महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । एउटाले प्रयोगमा ल्याएको अभ्यासबाट अर्को देशले सिक्न सकोस् भन्ने मान्यता यसको हो ।

नेपाल फाइभजी परीक्षणको अन्तिम तयारीमा छ । एसएटीआरसीको यो छलफलमा समेत फाइभजीको विषय समेटिएको छ । सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्था छ । यस्तोमा नेपाल सरकारले फाइभजी लगायतका नयाँ प्रविधिमार्फत के फाइदा लिन सक्छ ? फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा यस्ता प्रविधि कसरी सहयोगी हुन सक्छन् ?

फाइभजी एउटा ठूलो उपलब्धि हो । एपीटीका धेरैजसो सदस्य राष्ट्रहरूले फाइभजी आत्मसाथ गरिसकेका छन् । यस्तोमा फाइभजी भित्र्याउने तयारीमा रहेका बाँकी सदस्य राष्ट्रका लागि लागत निकै कम हुनेछ । चीन, दक्षिण कोरियामा फाइभजी नेटवर्क विस्तारमा लागेको लगानीको तुलनामा नेपालमा लाग्ने लागत निकै कम हुन्छ । किनभने उनीहरूले सुरुमै पूर्वाधार विस्तार गरेका कारण लागत धेरै पर्न गएको छ । यसबाट नेपाललाई सस्तोमै फाइभजी सुरुवातको अवसर सिर्जना भएको छ । 

त्यस भन्दा पनि पूर्वाधार निर्माता कम्पनीहरू पनि व्यवसाय विस्तारको क्रममा छन् । उनीहरू व्यवसायको खोजीमा छन् । त्यसले पनि अब विस्तार हुने फाइभजी निकै सस्तो पर्न जान्छ । त्यसैले फाइभजी विस्तार देशको डिजिटाइजेसनमा निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । सेवालाई प्रविधिमा आधारित बनाउन र उक्त सेवाको पहुँचका लागि उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्याण्डका लागि फाइभजीको विकल्प छैन । त्यसभन्दा पनि फाइभजी आएसँगै उद्योगलाई नै पूर्णरुपमा डिजिटाइज गर्न सकिन्छ । जसले उद्योगको उत्पादन तथा विस्तारको क्षमता बढाउने छ ।

अझ कोभिड-१९ पश्चात प्रविधिको प्रयोग निकै बढेको छ । त्यस अघि प्राधिकरणले डिजिटल सेवाको विस्तारका लागि जतिसुकै लगानी गरेको भए पनि त्यसको प्रतिफल लिनका लागि धेरै समय कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, कोभिडले गर्दा प्रयोगकर्ता आफैँ प्रविधिमा जोडिन आइपुगेका छन् । यसले फाइभजीको प्रयोग अझ प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

तपाईँ एपीटीको महासचिवको रूपमा धेरैथोरै भए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग परिचित हुनुहुन्छ । यस्तोमा नेपालको दूरसञ्चार विस्तारमा प्राधिकरणको भूमिकालाई कसरी नियाली रहनु भएको छ ? प्राधिकरणले कस्तो खालको सुधार गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

सुझाव नै भन्ने त पक्कै पनि छैन । नेपालमा आयोजना भएको यो कार्यक्रमबाट मैले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई केही हदसम्म बुझ्ने मौका पाएको छु । सञ्चार सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको कुरालाई आधार मान्ने हो भने यतिबेला नेपालले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अघि बढाएको छ । उक्त फ्रेमवर्कमा अझै पनि सुधारका कामहरू भइरहेका छन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले पनि पूर्वाधार र ‘लास्ट माइल नेटवर्क’लाई छुट्याएर सोही अनुरुप विस्तार गर्नुपर्ने कुरा राखेको सुनेको छु । यो अन्य मुलुकमा पनि अपनाइएको विधि हो ।

यस्तोमा अब भनेको सरकारले अघि बढाएको उक्त फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा प्राधिकरण र मन्त्रालय केन्द्रित हुनुपर्छ । हामी योजना बनाउँछौ र त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्छाैँ । त्यसबाट कहिल्यै पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन । प्रभावकारी पनि हुँदैन । स्कुल पढ्दा समर विदामा विद्यालयले गृहकार्य सहित बिदा दिन्थे । हामीले सधैँ बिदा सकिने अघिल्लो दिन मात्रै गृहकार्य गर्थ्यौँ । त्यसरी गर्दा अक्षर बिग्रिने, गृहकार्य नसकिने जस्ता धेरै समस्या हुन्थे । परियोजनाको हकमा पनि त्यही खालको नियम लागू हुने हो । त्यसैले समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । यस्तोमा मात्रै परियोजना समयमा सकिन्छ र त्यसबाट प्रतिफल पनि समयमै हासिल गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ विश्व बैंकले पनि यही क्षेत्रमा थप सहयोग उपलब्ध गराएको कुरा आएको छ । यस्ता लगानी र योजनालाई सही रुपमा समयमै सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हुनेछ ।

नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउन सरकारसँग अर्बौं रकम सहितको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रहेको छ । सोही कोषमार्फत विभिन्न परियोजना अघि बढेको छन् । तर विभिन्न कारणले ती परियोजना सफल हुन सकिरहेका छैनन् । अहिले त्यसैमाथि विश्व बैंकको अर्को लगानी थपिएको छ । यस्तोमा कोषमा रहेको रकमको सही सदुपयोगका लागि कस्तो मोडालिटी अपनाउँदा उपयुक्त होला ?

मैले म्यानमारमा गएर पनि काम गरेको थिएँ । त्यहाँको सरकारले यस्ता कोष र लगानीको उपयुक्त सदुपयोग गर्न एउटा छुट्टै विज्ञ टोली नै गठन गरेको थियो । जसले विश्व बैंकसँग सोझै छलफल गर्ने तथा अन्य निकायसँग समन्वय गरी कार्ययोजना बनाउने काम गर्छ । जसले गर्दा दोहोरो लगानीका समस्याहरू पनि समाधान हुँदै जान्छन् । मलाई नेपालको आफ्नै कोष रहेको विषयमा त्यही धेरै जानकारी छैन ।

यदी अर्बौं रकमको कोष छ भने त्यसको सही सदुपयोगका लागि यस्ता प्लेटफर्ममा छलफल गरी कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर राय सुझाव लिन सकिन्छ ।