प्रभावकारी भएन सरकारी कर्मचारीको अनलाइन सरुवा प्रणाली

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी कामलाई पारदर्शी र सहज बनाउने उद्देश्यले तीन वर्षअघि सुरु गरेको अनलाइन सरुवा प्रणाली क्रमशः भौतिक सरुवा प्रणालीतिरै फर्कन थालेको छ । कर्मचारीले सरुवाका लागि अनलाइनको माध्यमबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आवेदन पठाए पनि पुनः हातमै लिएर आवेदनकर्ता स्यवं मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । 

गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन आचारसंहिताको समयसीमा सकिएसँगै पुनः सरुवाका लागि मन्त्रालयमा भीड बढ्न थालेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले कोरोनाका समयमा मन्त्रालयमा भीडभाड कम गर्नका लागि अनलाइन सरुवा प्रणाली सुरु गरिएको तर अहिले अनलाइन र भौतिक दुवै माध्यमबाट सरुवाको काम हुने गरेको बताए ।

उनले भने, “अनलाइनबाटै सरुवाको काम नहुने भन्ने चाहिँ होइन, तर कर्मचारीहरू अनलाइनबाट पनि सरुवाका लागि निवेदन दिने र पुनः आवेदनसहितका कागजात हातमै लिएर मन्त्रालयमा आउने गरेकाले अहिले अनलाइन र भौतिक दुवै माध्यमबाट सरुवाका काम भइरहेका छन् ।” 

अहिले कर्मचारीको सरुवाको बेला नभए पनि अप्ठ्यारो परेका कर्मचारी र कर्मचारी नभएको कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार सरुवा गर्ने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनलाइन सरुवा प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारी सरुवाकै लागि सिंहदरबारसम्म धाइरहनु नपर्ने, सरुवाका लागि कसैलाई भनसुन गर्न नपर्ने र ज्येष्ठताका आधारमा आफूले रोजेअनुसारकै कार्यालयमा सरुवा हुन सक्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले अनलाइन सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।  

अनलाइन र भौतिक रूपमा सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउँदा मन्त्रालयमा अनावश्यक भीडभाड बढेको, मन्त्रालयका कर्मचारीलाई काममा अवरोध हुने गरेको, दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारी सरुवाका लागि कागजात बोकेर मन्त्रालयमा धाउने गरेको र सरुवा हुने कर्मचारीलाई काममा दोहोरोपना हुने गरेको देखिएको छ । 

विष्टका अनुसार मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आवश्यक कागजातसहित अनलाइनबाट पनि सरुवाको निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । सरुवा हुन चाहने कर्मचारीले भने अनलाइनबाट मात्र आवेदन दिएर हुँदैन भनेर पुनः हातमै निवेदन लिएर मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । कानूनको पालना सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट गर्ने हो भने कर्मचारी सरुवा प्रणाली आफैँ व्यावहारिक बन्दै जाने हो तर कर्मचारीले कानूनको पालनाभन्दा पनि शक्तिको पालना गर्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले कर्मचारीका लागि आवश्यक व्यावहारिक मापदण्ड मन्त्रालयले नबनाउँदा अनेक समस्या आएको बताए । अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयसहित तीनवटै तहमा गरी एक लाख ३६ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि करिब एक लाख २० हजार कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

-गोरखापत्र

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १५, २०७९ ९:३४

टिप्पणीहरू