२५ लाखमा सीजीलाई २० अर्बको सुविधा दिन सकिन्नः मन्त्री बास्कोटा

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले नियम, कानून र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर सीजी कम्प्युनिकेसनलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन नसकिने बताएका छन् । मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जवाफ दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सीजीको लाइसेन्सको विषयलाई प्रतिपक्षले राजनीतिक मसला बनाएको आरोप समेत लगाए ।

उनले भने, ‘मलाई थाहा भएसम्म सीजीको लाइसेन्स ग्रामीण दूरसञ्चारको हो । तत्कालीन ५१४ गाविसहरुमा काम गर्नेगरी अनुमतिपत्र दिँदा सरकारले नै ९ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग पनि गरेको थियो । युनिफाइड लाइसेन्सका लागि निश्चित कानूनी प्रक्रियाहरु छन् ।२५ लाख रुपैयाँमा पाएको लाइसेन्सलाई नै युनिफाइड लाइसेन्समा रुपान्तरण गर्नुपर्‍यो भन्ने उहाँहरुको माग हो भने त्यो पुरा गर्न सकिन्न ।’

त्यसो हो भने नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट, यूटीए सबैलाई २० अर्ब लिइरहेको ठाउँमा २५ लाखमै गर्नुपर्ने तर्क मन्त्री बाँस्कोटाको थियो । ‘प्रतिपक्ष हुनासाथ उहाँहरुलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर राजनीतिक मसला बनाउनुको अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘नियम, कानून, प्रक्रिया, प्रणाली र पद्दति पुरा गर्दा समेत लाइसेन्स रोकिएको हो भने हामी छलफलका लागि तयार नै छौँ । तर लाइसेन्स एउटा लिने र काम अर्को गर्ने हो भने त्यो मान्य हुन सक्दैन ।’

राज्यको नियम सबैलाई एउटै हुने भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले देशभर जाने हो भने युनिफाइड लाइसेन्स आवश्यक रहेको बताए । ‘सीमित ठाउँमा हो भने लाइसेन्स छँदैछ । गरे भैगो । ‘दिँदा नखाने राती, उठी कोल चाट्ने’ भन्या झैँ गर्न त भएन नि,’ उनले भने ।

दिएको अनुमतिपत्र अनुसार काम गर्न नरोकिएको मन्त्री बाँस्कोटाले प्रष्ट पारे । उनले भने ‘त्यसैले यहाँ कुनै पुर्वाग्रहको कुरै छैन । ठूला घरानाले पद्दति र प्रक्रियाको पालना गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मान्न सकिन्न ।’ लिँदै नलिएको लाइसेन्सको विषयमा बहस गर्नुको अर्थ नरहेको मन्त्री बास्कोटाको भनाई थियो ।

तर, नियम, कानून, प्रक्रिया, प्रणाली र पद्दतिको पालना सीजीले नभएर मन्त्री बाँस्कोटाले मान्नु पर्ने देखिएको छ । उनले जुन कुरा सार्वजनकि रुपमा बोलिरहेका छन, त्यसमा मन्त्री बाँस्कोटा आफै चुकेका छन् । किन भने पहिलो कुरा सीजीले पाएको लाईसेन्स २५ लाखको नभएर एक लाखको मात्रै हो । २५ लाखको लाइसेन्स प्राप्त गर्नेमा नेपाल स्याटालाईट टेलिकम प्रालि(एनएसटीपीएल) मात्रै छ ।

अब रह्यो सीजीले माग्दै आएको आधारभुत लाइसेन्सको विषय । २०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आधारभुत टेलिफोन सेवा (यूनिफाइड)को लाइसेन्स दस्तुरबापत ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । र नविकरण दस्तुरको पहिलो किस्ता बापतको पहिलो पाँच करोड गर्दा सीजीले जम्मा ४० करोड तिरेको खण्डमा लाइसेन्स पाउँनु पर्ने देखिन्छ ।

मन्त्री बास्कोटाले भनेको २० अर्बको विषय लाइसेन्स लिए देखी १० वर्ष पछि लाइसेन्स नविकरणसम्मको हो । राजपत्रमा प्रकाशित सुचना अनुसार सेवाप्रदायकले लाइसेन्स लिएको १० वर्षपछि सो लाइसेन्सको नविकरण गर्नुपर्छ । नविकरण शुल्कबापत सेवा प्रदायकले २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, त्यसमा पनि सरकारले किस्ता बन्दीको सुविधा दिएको छ । लाइसेन्स पाएको पहिलो र दोस्रो बर्ष पाँच करोड, तेस्रो बर्ष १० करोड, चौंथा वर्ष २० करोड, पाँचौं वर्ष ३५ करोड, छैटौं वर्ष ५० करोड, सातौ वर्ष १ अर्ब, आठौं वर्ष १ अर्ब २५ करोड र नवौं वर्ष एक अर्ब ५० करोड तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुल २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा वाँकी रहेको रकम भने १० औं वर्षमा चुक्त गरेपछी लाइसेन्स नविकरण हुने प्रावधान रहेको छ ।

वाँकी रह्यो, सीजीको प्राधिकरणमा बुझाउने पर्ने अन्य शुल्क । प्राधिकरणमा सीजीले बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण कुरा समयमै बुझाउँदै आएको छ । रोयल्टीको विषयमा कम्पनीले सरकारबाटै सुविधा पाएको छ । यसअघि नै मन्त्रपरिषदले निर्णय गरेर उसलाई रोयल्टीमा किस्ता बन्दीको सुविधा उपलब्ध गराएको छ । सोही आधारमा उसले नियममित रुपमा तोके बमोजिम किस्ता तिर्देै आएको छ । त्यसमा कुनै विवाद नै भएन् ।

केही दिन अघि मात्रै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समयमै नवीकरण नगराएको भन्दै सीजी कम्युनिकेशनको लिमिटेड मोबिलिटी सेवाको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । यद्यपी कम्पनीसँग ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका अनुमतिपत्र भने बाँकी नै छ । यसैकाे आधारमा सीजीले अब ४० करोड तिरेर लाइसेन्स पाउनु पर्ने हाे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू