प्रक्रिया पुरा गर्दा समेत लाइसेन्स पाएनौँः सीजी

गत बिहीबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले २० अर्ब तिरे सीजीले यूनिफाइड लाइसेन्स पाउने आशय व्यक्त गरेको भन्दै सीजीले त्यसप्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ।

मन्त्री बास्कोटाको अभिव्यक्तिलाई उसले आफू युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न योग्य रहेको र उक्त कम्पनीलाई प्रकृया पूरा गरेर यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्तीका लागि आव्हान गरेको अर्थमा व्याख्या गरेको छ । आफूले सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेको दाबी गर्दै कम्पनीले तीन वर्षदेखि युनिफाइड लाइसेन्सको प्रतिक्षामा रहेको बताएकाे छ ।

गत वर्ष बार्सिलोनामा आयोजित ‘वर्ल्ड मोवाईल कग्रेस’ को अवसरमा सीजी र टर्कसेलबिच भएको द्वीपक्षिय समझदारीका क्रममा मन्त्री बाँस्कोटा स्वयम सहभागी थिए । त्यसपश्चात २९-३० मार्च २०१९ मा सम्पन्न नेपाल लगानी सम्मेलनमा समेत सरकारका मन्त्रीकै उपस्थितिमा दुई कम्पनीबीच रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

गत बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले आवश्यक विधि र प्रक्रिया पुरा गरी२० अर्ब रूपैयाँ अग्रीम भुक्तानी गरेर आए सीजीलाई यूनिफाइड लाइसेन्स दिन सकिने आसय व्यक्त गरेका थिए । त्यस बखत मन्त्री बाँस्कोटा आफै चिप्लिएका थिए । अनुमतिपत्र पाएको १० वर्षमा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँलाई लाइसेन्स शूल्कको रुपमा उनले उल्लेख गरेका थिए ।

आफू त्यस किसिमको शूल्क निर्धारित अवधिमा भुक्तानी गर्न तयार रहेको भन्दै सीजीले मन्त्रीको भनाईको खण्डन गरेको छ । आफूले नियमित रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सरकारलाई बुझाएको उसले स्पष्ट पारेको छ ।

सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर जाँदा समेत युनिफाइड लाइसेन्स नदिइएको भन्दै सीजी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले अहिलेसम्म त्यसको कारण समेत आफूहरुलाई जानकारी नदिएको बताए । १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजनामा कम्पनीले सफलतापुर्वक काम गरेको र त्यसवापत प्राधिकरणबाट सम्मान स्वरुप पत्र समेत पाएको उनको भनाई थियो ।

आफूहरुले युनिफाइड लाइसेन्स पाएको खण्डमा विश्वमा उपलब्ध पछिल्लो पुस्ताको प्रविधिमार्फत नेपाली उपभोक्तालाई निःशुल्क भ्वाईस र हालको दरको तुलनामा ५० प्रतिशत सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । त्यसका लागि तत्काल २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना समेत कम्पनीले बनाएको छ । ‘सीजी कम्युनिकेसन प्रालीलाई मोबाइल सेवा प्रदान गर्नबाट रोकिँदा आम उपभोक्तको अधिकार खोसिएको बारेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउन समेत चाहन्छौं,’ उनले भने ।

२०७४ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले त्यस अघिको राजपत्रको व्यवस्था परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा सीजीले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न पुरा गर्नुपर्ने पुर्वसर्तलाई अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि पुरा गर्नुपर्ने भनिएको थियो । तर मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय हालसम्म राजपत्रमा भने प्रकाशित भएको छैन ।

लाइसेन्स जारी गर्ने निकायको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयको विषयमा आधिकारिक रुपमा जानकारी अहिलेसम्म प्राप्त नभएको जनाएको छ । त्यसका लागि एक वर्ष अघि नै मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएकोमा अहिलेसम्म त्यसको जवाफ समेत नआएको भन्दै प्राधिकरणले सीजीको लाइसेन्सको विषयमा थप निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा आफू नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू