close

बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी सुधार्न व्यवस्थापनलाई प्राधिकरण बोर्डको निर्देशन

टेकपाना टेकपाना

साउन ७, २०७७ ८:२०

बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी सुधार्न व्यवस्थापनलाई प्राधिकरण बोर्डको निर्देशन


काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्डले व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ । विगत पाँच वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै बोर्डले चालु आवा २०७७/०७८ को बजेट कार्यान्वयनका लागि पाँच बुँदे निर्देशन दिएको हो।

यसअघि बोर्डका एक सदस्यले प्राधिकरणको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा प्रश्न उठाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको बजेटमा नोट अफ डिसेन्ट जनाएका थिए । स्रोतका अनुसार ती सदस्यले नियामक प्राधिकरणको पछिल्लो पाँच वर्षको अवस्था बोर्डमा प्रस्तुत गरेको थिए ।

जसअनुसार प्राधिकरणको बजेट कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिशतमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २८.४४ प्रतिशत, २०७३/७४ मा २.८० प्रतिशत, २०७४/७५ मा २.२९ प्रतिशत, २०७५/७६ मा ५.८६ प्रतिशत र २०७६/७७ मा १४.०३ प्रतिशत मात्रै देखिएको थियो ।

प्राधिकरणको बजेट कार्यान्वयनको यस किसिमको कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्ने योजनाका साथ बोर्डले व्यवस्थापनलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिएको हो । जसअनुसार ‍स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको प्रत्येक बुँदाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी यही साउन १५ गतेभित्र बोर्डलाई प्राधिकरण बोर्डलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । यसैगरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विभागीय प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता समेत गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै वार्षिक कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्च तर्फको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी चौमासिक अवधि समाप्त भएको एक महिना भित्र प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने छ । साथै बोर्डले प्राधिकरणले क्षेत्रगत सुधारका लागि यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेका नीतिगत सिफारिसका विषयहरु र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरी साउनभित्र प्रस्तुत गर्न समेत बोर्डले व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ ।

यदि तोकिएको समयमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था देखिएमा तत्कालै कार्यक्रम संशोधनको लागि प्राधिकरण बोर्डम पेश गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै आगामी आव २०७८/२०७९ को बजेट तर्जुमा गर्नु अघि चालु आवको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राधिकरणमा समिक्षा गरी मूल्याङ्कनका आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने पद्दती लागु गरिने विषयमा समेत प्राधिकरण बोर्डले निर्णय लिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४