सरकारले पोलको भाडा २०० प्रतिशत बढाइदिँदा इन्टरनेट महंगो हुने भयो

कोभिड-१९ काे महामारीको अहिलेको समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै अनुभव भोगिरहेका छन् । मुख्यतः यत्तिको इन्टरनेको खपत यसअघि कहिल्यै पनि भएको थिएन ।

पहिले दिनको बेलुकीको समयमा एकपटक ‘पिक आवर’ हुन्थ्यो । अहिले विहान १० बजेदेखि नै पिक आवर सुरु हुन्छ । मानिसहरु घरमै बस्ने, इन्टरनेट चलाउने, वेबनार, ईलर्निङ आदिमा सहभागी हुने हुनाले इन्टरनेटकाे खपत ह्वात्तै बढेकाे छ ।

नेपालमा भोलुममा आधारित भएर इन्टरनेट सेवा बिक्री गरिँदैन । अनलिमिटेड इन्टरनेट निश्चित गतिमा दिएर सेवाग्राहीबाट मासिक रुपमा रकम लिने गरिन्छ ।

अहिले जुन मात्रामा इन्टरनेटको खपत बढिरहेको छ, त्यो डरलाग्दो किसिमको देखिन्छ । लकडाउनका कारण सबै जना घरमै बसिरहेको अवस्थामा इन्टरनेटको खपत उच्च भएको छ ।

हातहातमा मोबाइल पुगेको छ । पहिले घरमा २/३ वटा डिभाइस हुन्थ्यो । हामीले सर्भे गर्दा औषतमा घरमा पाँचवटा डिभाइस प्रयोग भएको पायौं ।

हाम्रो अध्ययनले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले गरेको रेभेन्युको (आम्दानीको) २५ प्रतिशत खर्च ब्याण्डविथमा गर्छन् । अहिले दोस्रो चरणको लकडाउन (निषेधाज्ञा) मा कम्पनीहरूले ४० प्रतिशतसम्म ब्यान्डविथमा खर्च गरिरहेका छन् ।

मानिसहरुले एकदमै ठूलो मात्रामा इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् । यसको चाप इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमाथि परिरहेको छ । किनभने कम्पनीहरुले अनलिमिटेड इन्टरनेट सेवा दिइरहेका छन् ।

ग्राहकले टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको भोलुममा आधारित डेटा सेवा चलाउन सक्दैनन् । किनकि प्रयोगकर्ताहरु ठूलो मात्रामा पैसा तिर्न सक्दैनन् । यसकारण याे समस्याकाे कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीलाई ठूलो चिन्ता र चुनौती छ ।

लकडाउन पहिले ४ सय जीबीपीएसको हारहारीमा इन्टरनेट खपत हुने गरेकोमा अहिले त्यसमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएको छ । यही नै हाम्रो टाउको दु:खाइको विषय हो ।

काेभिडकाे याे समयमा सकारात्मक कुरा पनि छ । बिर्सेर गएका ग्राहकहरु फेरी जोडिएका छन् । नयाँ माग बढ्दो छ । तर माग अनुसार सेवा प्रदायक पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

चारैतिर बन्द भएकाले डिभाइस, फाइबर लगायतका सामान आपूर्ति गर्न अप्ठ्यारो छ । अहिले ठूलादेखि साना आईएसपीहरु सबै आत्तिएको अवस्था छ । हामीले अनलिमिटेड इन्टरनेटलाई नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने पो हो कि ?

इन्टरनेटमा गुणस्तरकाे सवाल

अहिले इन्टरनेटको गुणस्तरीयता सम्बन्धमा बारम्बार प्रश्न आइरहेका छन् । यसको पछाडि केही कारणहरु छन् ।

अहिले ओभर-द-टप अर्थात् ओटीटी एप्लिकेसनहरु आइरहेका भइरहेका छन् । यसअन्तर्गत फेसबुक र युट्युवको समस्या समाधान भइसकेकाे छ ।

त्यो त समाधान भयो । तर नयाँ प्रकारका एप्लिकेसन आउने क्रम रोकिएको छैन । जसको पछिल्लो उदाहरण टिकटक पनि हो । टिकटकको लोकल क्यासिङ छैन, हुने क्रममा छ । प्रयोगकर्ताले नयाँ नयाँ चिज चलाउन खोज्छन । अनि समस्या आउँछ । यसको गाली चैं आईएसपीले खाइरहेको अवस्था छ ।

अर्को महिना अर्को भिडियो एप लोकप्रिय भइदेला । फेरी त्यसको असर आईएसपीहरुलाई नै पर्छ । लोकल क्यासिङ नभएका एप चलाउने अनि आइएसपीसँग हाई एक्स्पेक्टेसन गर्ने प्रवृत्ति भइरहेको छ । म यहाँ प्राविधिक पक्ष पनि बुझिदिन आग्रह गर्दछु ।

कन्टेन्टलाई जति लोकल क्यासिङ गर्न सक्यौं, त्यति नै सहज हुने हो । हामी त सेवा प्रदायक मात्रै हौं । अहिले हामीले टिकटक र अकामाईसँग गम्भीर रुपमै कन्सल्ट गर्यौं ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पनि कुरा राख्यौं । टिकटकलाई लिमिट गरिदिने पो हाे कि भनेर छलफल गर्‍याैं ।

हामी त बर्बाद भयौं भनेर कुरा राख्याैं । टिकटकको सन्दर्भमा अहिले क्यासिङ गर्ने प्रक्रियामा छ । यसको समाधान त होला । तर पछि फेरि यस्तै समस्या आयो भने के गर्ने ? अनि आईएसपीले नै इन्टरनेट नदिएकाे हो भन्ने आरोप सुन्नपर्छ ।

यसमा हामी मात्रै जिम्मेवारी हुँदैनौं । इन्टरनेट आफैं ग्लोबल नेटवर्क हो । हामी कहाँसम्म जिम्मेवार हुन्छौं भने नेपालमा रहेका सर्भरमा समस्या आयो भने हामीसँग सम्बन्धित विषय हुन्छ । यसकारण सबैले टेक्निकल पार्ट पनि बुझिदिनु पर्छ ।

राज्यका निकायले नै एक अर्कोलाई टेरेनन्

राज्यका निकायहरुबीच नै एकले अर्कोलाई नटेर्ने स्थिति देखिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले नै डिजिटल नेपालको अभियान अघि सारेको अवस्था छ । यसका लागि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको योगदान पक्कै पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान बिर्सिन मिल्दैन ।

सरकारकै निकाय विद्युत प्राधिकरणले विद्युत पोल तथा ओपीजीडब्लू नेटवर्कको भाडा दुई वर्षअघि पाँच सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्‍यो । हामीले त्यसको निकै नै विरोध गर्‍याैं ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेट्यौं । आजका दिनमा १५/२० प्रतिशत मार्जिन बढाउँदा सरकारले कालोबजारी गर्‍याे भनेर थुनिदिन्छ ।

तर सरकारी निकायले नै ५ सय प्रतिशतसम्म बढाइदिने काम भयो । यसको धेरै विरोध भएपछि अहिले सुन्नमा आएको छ कि दुई सय प्रतिशत भाडा बढाएर कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ रे ।

एउटा सरकारी निकाय डिजिटल नेपाल भन्दै हिँड्ने, अनि अर्कोले त्यस विपरितको काम गर्ने । वास्तवमा कुलमान सरले पनि हाम्रो मागलाई ‘इग्नोर’ गर्नुभयो । उहाँ निजी क्षेत्रमैत्री देखिनु भएन ।

हाम्रो गम्भीर कुरा नै के हो कि किन सय प्रतिशत ? २० प्रतिशत बढाउनुस्, २५ प्रतिशत बढाउनुस् । कुनै तर्क त हुन्छ होला नि । सरकारी निकायले नै गलत काम गरिरहँदा त्यहाँ ताली बजाउने स्थिति किन भइरहेको हो ? यो कुरामा विरोध किन नभएको हो ?

प्राधिकरणले हाम्रो माग बेवास्ता गर्दा अन्ततः यसको असर ग्राहकलाई पर्ने हो । सरकारले नै हामीलाई गाउँ-गाउँ जाओ, भित्र-भित्र जाओ, हरेक काम इन्टरनेटबाट हुनपर्‍याे भन्ने । अनि अर्काे सरकारी निकायले नै केही नसुनेर पाँच सय प्रतिशत, दुई सय प्रतिशत अन्धाधुन्ध बढाइदिने ? यो त न्याय हाेइन नि ।

अर्कोकुरा हामीले पनि आवश्यकता बोध गरिरहेका छौं कि सहर बजारमा तारहरु धेरै हुनुहुँदैन । कम हुनुपर्छ । यसमा हामी विद्युत प्राधिकरणसँग नियमित सम्पर्कमै छौं । तर यो होइन कि पाँच सय प्रतिशत नै मूल्य बढाउनुपर्छ ।

पूर्वाधार प्रयाेगमा अप्ठ्याराे सिर्जना भइरहँदा हामी आईएसपी नै मिलेर पूर्वाधार कम्पनी बनाउने प्रक्रिया पनि धेरै नै अगाडि बढिसकेको छ ।

बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) का अध्यक्ष भट्टले व्यक्त गरेको विचारको अनुवादित अंश

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू