पीडादायी अवस्थामा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र, अबको बाटो कता ?

आधुनिक समाजमा दूरसञ्चार प्रणालीले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ । विभिन्न विद्युतीय माध्यममार्फत तीव्र र सहज रूपले सूचना प्रसारण गर्ने क्रम बढ्दो छ । दूरसञ्चार प्रणालीले हरेक क्षेत्रमा कार्यसञ्चालन प्रभावकारी बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्छ । दूरसञ्चार आफैंमा सबथोक होइन, तर यसको सही उपयोगले कुनै पनि उद्योग, व्यापार वा सामान्य काममा समेत अधिक परिणाम दिन सक्छ ।

यसको सकारात्मक र समन्वित प्रयोगले राज्य सञ्चालन (गभर्नेन्स)  प्रणालीमा समेत कायापलट गर्ने क्षमता हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, सुरक्षा, यातायात जस्ता क्षेत्रको विकासमा सहयोगी, तर अत्यावश्यक भूमिका खेल्न सक्छ । अन्य सेवा नपुगेका ठाउँमा सबैभन्दा पहिले पुग्नसक्ने सेवा नै यही हो । यसकारण दूरसञ्चार क्षेत्रको महत्त्वलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन ।

के छ अहिलेको अवस्था ?

दूरसञ्चारको महत्त्व जगजाहेर भएपनि नेपालमा यस क्षेत्रको अवस्था भने पीडादायी छ । यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून समयसापेक्ष परिवर्तन नहुँदा यो क्षेत्रले आशातीत प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । प्रविधि उत्पादनमा नेपालको कुनै योगदान विना नै हामीले विभिन्न प्रविधि उपभोग गर्न पाइरहेका छौं, यसकारण हामी भाग्यमानी नै ठान्नु पर्छ । तर, अमेरिका, चीन, भारतजस्ता देशले अहिलेजस्तो उन्नत दूरसञ्चार प्रविधिको सहारा बिनै धेरै उपलब्धि हासिल गरे । नेपाल जस्तो देशलाई अगाडि बढ्न त अहिले दूरसञ्चार र आईसीटीका विविध विकल्प छन् । यसको भरपुर उपयोगले नेपालमा विकासको सूचक फेरिनुपर्ने हो । तर बिडम्बना, दूरसञ्चार क्षेत्र नै अहिले ‘भयंकर स्ट्रेस’ (दबाब) मा छ । दबाबमा रहेका कारण औसत वृद्धि दर निकै कम छ । सेवा प्रदायकहरुको आम्दानी घटिरहेको छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकको हकमा केही सन्तोषनक ग्राफ देख्न सकिन्छ । नत्र सबैको वित्तीय प्रगति खुम्चिरहेको छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि प्रत्यक्ष खर्च बढ्दो छ । विगत केही वर्षदेखि बजार पहुंच तथा सेवा प्रदायकहरूको बजार हिस्सा यथास्थितिमा छ ।  वित्तीय सूचांक नकारात्मक छ । यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि टेलिकम क्षेत्रमा धेरै स्ट्रेस छ ।

नेपालको टेलिकम बजार १०० अर्ब रुपैयाँ जतिको मात्रै छ । अनि राज्यले थोपरिदिएका अनेक प्रकारका कर, दस्तुर र शुल्क प्रणालीले बजार माथि उठ्न सकेको छैन । आम्दानीमा कर, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, ग्रामीण क्षेत्र विकास कोष, स्पेक्ट्रम फी, अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क लगायतका कर वा गैरकरले कम्पनीहरूको सेवा प्रदायकको वित्तीय स्वास्थ्यमा बोझ थपेको थपेकै छ । यसलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा लिँदा अनेकन् समस्या देखिएका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी बढाउन राज्यले सहजीकरण गर्न सक्नुपर्थ्यो, किनभने दूरसञ्चार क्षेत्र राज्यलाई धेरै राजस्व दिने क्षेत्रमा पर्छ । यसरी सेवा प्रदायककाे आम्दानी घट्दा राज्यको राजस्व पनि घट्ने हुन्छ ।

केही इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजक छ । तर टेलिकम क्षेत्रको अवस्था अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस क्षेत्रमा अहिले अपरेटरका रूपमा नेपाल टेलिकम र एनसेल छन् । एनसेललाई २५ वर्षपछि के गर्ने भन्ने समस्याले पिरोलिरहेको छ । यही कारण उसलाई अरु लगानीमा प्रोत्साहन (इनकरेज) छैन ।

सरसर्ती हेर्दा दुवै सेवाप्रदायक आआफ्नै तालमा छन् । सेवाको गुणस्तरमा चुकिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धा देखिँदैन । नयाँ अपरेटर आइहाल्ने अवस्था छैन । दूरसञ्चार क्षेत्र अन्यौलताबाट मुक्त हुन नसक्दा यसबाट राज्यले पाउने असीमित लाभ पाउन सकेको छैन । अन्य क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सक्ने यो क्षेत्र आफैं समस्याग्रस्त छ ।

दूरसञ्चार उद्योगको आर्थिक सूचक हेर्ने हो भने भयानक अवस्था छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनबाट हुने नाफा लगभग २७ प्रतिशतले घटेको छ । रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट लगभग ३० प्रतिशतले घटेको छ । यसरी हेर्दा दूरसञ्चार क्षेत्र तनावमा छ । यसलाई नीतिगत हिसाबबाटै टुंग्याउन सकिएन भने भोलिका दिनमा यो उद्योगमा थप भार हुने निश्चित छ ।

यसमा अर्को ठूलो समस्या नवीकरण शुल्क पनि हो । अनुमतिपत्र लिएको १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक ५/५ वर्षमा २०/२० अर्ब रुपैयाँ गरी सेवा अवधि २५ वर्षमा ६० अर्ब लाइसेन्स नवीकरण शुल्कले यो क्षेत्रलाई धेरै ‘स्ट्रेस’ दिएको छ । भोलि यहाँ कम्पनी नै नरहने अवस्था छ । नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैको पछिल्ला वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन हेर्ने हो भने आम्दानी र नाफा लगातार घटिरहेको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रले घाटा व्यहोरिरहँदा राज्यको असमान कर नीति मुख्य टाउको दुःखाइको विषय हो । अहिले सेवाप्रदायकले रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा (आरटीडीएफ), दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट, स्पेक्ट्रम शुल्क, नवीकरण शुल्क आदि भनेर राज्यलाई तिरिरहेका छन् । यस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा कर घटाएर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै बन्डलिङ गरेर थोपरिएको छ । यसबाट उपभोक्ताले पनि महँगो सेवा लिनुपर्छ । सेवा महँगो हुँदा यसको उपयोग दर पनि घट्छ । असमान कर प्रणालीबारे पर्याप्त समीक्षा नै नभएको जस्तो लाग्छ ।

अहिले सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी शुल्क लिइरहेको सन्दर्भ छ । राज्यले कुनै स्रोत साधन प्रयोग गर्न दिएबापत न रोयल्टी लिने हो । तर टेलिकम अपरेटरका लागि राज्यको स्रोत भनेको स्पेक्ट्रम हो । स्पेक्ट्रममा पनि छुट्टै शुल्क तोकिएको छ । स्पेक्ट्रममा शुल्क लिएपछि रोयल्टी शुल्क किन लिएको हाेला ? भ्याट लिइरहँदा दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि लिइरहेकाे अवस्था छ ।  नेपाल सरकारले आफ्नो आर्थिक अवस्था गाह्रो  भएर बाध्य भएर यसरी कर असुलेको होला । तर यो अभ्यास विश्वका अन्य देशमा छ जस्तो लाग्दैन ।

कर प्रणाली तर्कसंगत भएन । १० वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने भने पनि यहाँ अनुमतिपत्र प्राप्त भएको भोलिबाट रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्को कुरा यो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि नीतिगत झमेला छ । यसको मतलब के सेवा प्रदायकले २५ वर्ष सेवा दिनैपर्ने हो ? सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेमा अग्रिम रूपमा लिएको नवीकरण शुल्क फिर्ता दिइन्छ ? पूर्वाधार सहप्रयोगको नीति लागू हुन सकेको छैन । यी कारण यहाँ अन्य अपरेटर आउन सक्ने अवस्था छैन ।

दूरसञ्चारलाई अति विशिष्ट सेवामा राख्न आवश्यक

दूरसञ्चार आफैंमा केही होइन, यसलाई प्रयोग गर्ने सर्वसाधारण तथा अन्य उद्योगले हो । अन्य उद्योग धराशायी हुँदा यस क्षेत्रमा पनि असर पर्छ । तथापि विश्वभर आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग, व्यापार र व्यवसाय प्रभावित हुँदा दूरसञ्चार क्षेत्रले धेरै योगदान दिएका उदाहरण छन् ।

दूरसञ्चार प्रणालीले अन्य क्षेत्रमा हुने सञ्चालन खर्च घटाउँछ । परम्पारगत काम डिजिटलमा आधारित बनाउन भूमिका खेल्छ । खस्कँदो अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार र नयाँ प्रविधिको प्रयोगले विकल्प दिन सक्छ । यसर्थ दूरसञ्चार उद्योगको विकासका लागि अन्य निकायसँग साझेदार गर्नसक्ने गरी बलियो नियामकीय संयन्त्र चाहिन्छ ।

दूरसञ्चारलाई आवश्यक सेवामा मात्रै नराखी अति आवश्यक सेवा (मोस्ट एसेन्सियल सर्भिस) मा राखिनुपर्छ । कोभिड महामारीको समयमा होस् वा भूकम्पको समयमा, दूरसञ्चार सेवाले दिएको योगदान हामीले बिर्सन सक्दैनौं ।

अहिले अन्य विकास पूर्वधारको विस्तार, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा पनि आईसीटी अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ ।​ अर्कोतर्फ मानिसको जीवनशैली नै प्रविधिमय बनिरहेको अवस्था छ । यसर्थ दूरसञ्चार सेवालाई अतिविशिष्ट सेवामा राखी यसको नीतिगत संरचना बलियो बनाउने र अन्य निकायसँग समन्वय गरी देशको अर्थतन्त्र बढाउने उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

तर अहिले प्राथमिकतामा राख्नुको साटो यस क्षेत्रमा रहेको असमान कर व्यवस्थाले उल्टो चुनौती तेर्सिएको छ । यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई त फटाफट नीति परिमार्जन गरी बढावा दिनुपर्ने हो । विश्व बैंकको एक तथ्याकं अनुसार एक डलर टेलिकम सेक्टरमा लगानी गर्दा यसले लगभग १० देखि २० डलरसम्म देशको जीडीपीमा योगदान दिनसक्छ ।

यो ‘टर्न अराउन्ड’ चाँडो हुने क्षेत्र हो । फटाफट कानुन परिवर्तन गर्ने, अपरेटरलाई अप्ठ्यारो परे सहज वातावरण तयार पारिदिने, बदमासी गरे कारबाही गर्ने, दीर्घकालीन योजना तय गर्ने लगायतका काम गरिदिने हो भने यो क्षेत्र आफूमा आत्मनिर्भर मात्रै नभइ अन्य क्षेत्रको अर्थतन्त्र उकास्न सक्ने हुन्छ । तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन ।

विश्व अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म छ । केही देशमा त १८ प्रतिशतसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान छ । नेपालमा भने २ देखि २.५ प्रतिशतसम्म मात्रै योगदान होला, जुन निकै कम हो । यसलाई ५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सक्ने हो भने पनि देशको अर्थतन्त्रमा धेरै योगदान दिन सकिन्छ ।

समस्या र कारण

दूरसञ्चार क्षेत्रमा संकट आउनुका पछाडि सबैभन्दा मुख्य त नीतिगत कमजोरी नै कारण हो । दूरसञ्चार क्षेत्र विकास भइरहे पनि यसलाई २०५३ सालमा बनेको कानुनले हेरिरहेको छ । जुन बेला कानुन बन्यो, त्यो बेला मोबाइल आएकै थिएन । टेलिफोनको परिभाषा फरक थियो । अहिलेको दूरसञ्चारमा टेलिफोन, इन्टरनेट र ब्रोडकास्टिङ कुनैलाई पनि छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन, अर्थात् कन्भर्ज मोडेलमा यो उद्योग अगाडि बढिरहेको छ । एउटै तारबाट इन्टरनेट, भ्वाइस, फिल्म, भिडिओ, पिक्चर, अडियो सबै आउन सम्भव भएको छ ।

तर पछिल्लो विकास र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरी नियमन गर्न कानुन पर्याप्त भएन । प्रविधिमा हामी बढोत्तरी हुँदै गर्दा नियमन पक्ष त्यसै अनुसार तयार हुँदै जानुपर्छ । मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले बेला बेलामा विभिन्न निर्देशिका ल्याउने गरेपनि कतिपय यस्ता सवाल छन्, जसको व्यवस्थापनका लागि ऐनमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।

मन्त्रालय र नियामकसँग यसका लागि औजार र क्षमता पनि छ, तर उहाँहरू पट्टी लगाएर बसेको भान हुन्छ । कानूनबाट हुनुपर्ने काम त पक्कै गाइडलाइन्सबाट हुँदैन । दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको एउटा देखिएको समस्या नवीकरण शुल्क पनि हो । २० अर्ब तोकिदिएपछि यस क्षेत्रमा अपरेटर नै टिक्न नसक्ने अवस्था छ । भएका उठिबास लागे ।

यो एक नयाँ सेवाप्रदायक अथवा कुनै इच्छुक कम्पनीको लागि 'entry barrier' को रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ । यूटीएल पीडादायी अवस्थामा गुज्रियाे । स्मार्ट टेलिकमको अवस्था देखिरहेका छौं । सीजी, नेपाल स्याटलाइटजस्ता सेवाप्रदायक पनि समस्या भोगेरै निस्किए । पुरानो कानूनकै कारण सेवाप्रदायक मारमा परिरहेको अवस्था छ ।

अर्को कुरा प्रविधि परिवर्तनशील हुन्छ । यसमा नियामकले पनि अपरेटरलाई अपडेट गर्न तयार हुनुपर्छ । पहिला पहिला अपरेटरको आम्दानी ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म इन्टरनेसनल कल (आईएसडी) बाट हुन्थ्यो । अहिले ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, भाइबर जस्ता ओटीटी प्लेटफर्मका कारण उनीहरूको आम्दानी घटिरहेको छ । यसले पनि अपरेटरमाथि तनाव थोपरिएको छ । यो अवस्था आउन नदिन अपरेटरका लागि व्यवसाय विस्तार वा अर्को व्यापार मोडेल ल्याउनु पर्थ्यो । सरकारले त्यसका लागि सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपथ्र्यो । तर यसो भइरहेको छैन ।

राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुरा

पहिलो कुरा त पुराना ऐन, कानूनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नैपर्छ । प्रविधि झन् परिस्कृत हुँदै जाँदा नीतिगत पक्ष समयानुकूल हुनुपर्छ । टेलिकम क्षेत्रलाई जीवित राख्न यसमा देखिएका समस्या बुझ्न सक्नुपर्छ । नत्र सबै अपरेटरको शेयर सरकारले लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै नियमन स्वायत्त र बलियो हनुपर्छ । अहिले सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यसले कतिपय अवस्थामा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट आउने अवस्था छ ।

यसले नियामकको अधिकारक्षेत्र (जुरिस्प्रुडेन्स) मा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुन सक्छ । सरकारले नयाँ प्रविधि ल्याइरहँदा सेवाको गुणस्तर र ट्यारिफमा ध्यान दिनुपर्छ । दूरदराजका नागरिकले पनि सेवा लिनसक्ने गरी शुल्क व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै पूर्वाधार सहप्रयोगमा नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनको पाटो जरुरी भइसकेको छ । प्रविधिको प्रयोगबाट आउन सक्ने सुरक्षा खतराको नियमन तथा सामना गर्न एउटा विशिष्ट प्रविधिक टोली नै गठन गर्नु अत्यावश्यक छ ।

 त्यस्तै यो क्षेत्रमा जनशक्तिको पर्याप्त खाँचो छ । यसका लागि आईटी पढाउने कलेजहरूमा सहकार्य गर्नुपर्छ । अर्को मैले देखेको कुरा यो प्राविधिक क्षेत्र भएकाले निश्चित उपकरण र सेवा यहीँबाटै उत्पादन गर्न थालौं । भारतमा स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिँदा त्यहाँको प्रविधि क्षेत्रले फड्को मार्‍यो । हामी केही सानो कुराबाट सुरुवात गरौं न । अनि सरकारले यी पहललाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याउन सकोस् । हामी सधैं विदेशबाट किनेर कहिलै पनि माथि जाँदैनौं । देशभित्र प्राविधिक शिपको विकास गर्न जरुरी छ । यस्ता सोचलाई सरकार र कम्पनीहरूले जिम्मा लिनुपर्‍यो । सधैं सामान आयात गर्ने, तर आम्दानी घटिरहने अवस्थाले अर्थतन्त्र झन् ओरालो लागिरहन्छ ।

अबको बाटो...

अहिले अर्थतन्त्रको ऊर्जा नै दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि हो l अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन दूरसञ्चार उद्योगको सहयोगी भूमिका रहन्छ । अन्य क्षेत्रको अर्थव्यवस्था सुदृढ बनाउन दूरसञ्चारको सार्थक प्रयोग निर्णायक हुनसक्छ । अहिलेको मन्दीको समयमा प्रविधिले कार्यसम्पादन खर्च निकै घटाइदिएको छ । यसर्थ हरेक उद्योग र क्षेत्रमा आईसीटी अंगीकार गर्न सक्नपर्‍यो । सामान्य पसलदेखि राज्यको सार्वजनिक सेवाप्रणाली (गभर्नेन्स) सम्ममा प्रविधि सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले नै अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकारले बाटो नदेखाएसम्म जनतालाई विश्वास र भरोसा हुँदैन ।

प्रविधिलाई प्रश्रय दिँदा अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ भन्ने चेतनाको विकास हुन जरुरी छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याको पहिचान र विश्लेषण गरी नतिजामुखी कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । अहिले दूरसञ्चार सेवाको नाममा विभिन्न ठाउँमा सेवा विस्तार भएपनि कतिपय ठाउँमा नेटवर्कले काम नगरेको अवस्था छ । सेवामा गुणस्तर ल्याउनुपर्ने चुनौती छ ।

साथमा यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि लगानीमैत्री नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिलेको मन्दीको समयमा हरेक क्षेत्रमा लगानी ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । दूरसञ्चार क्षेत्र विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने प्रचुर सम्भावना भएको उद्योग हो । ऐनमा केही अनुकूल व्यवस्था मात्रै हुने हो भने पर्याप्त विदेशी लगानी आउन सक्छ । यसो गर्दा अन्य उद्योगमा पनि लगानी भित्रिने वातावरण तयार भई नेपाल लगानीको गन्तव्य बन्न सक्छ ।

(दूरसञ्चार क्षेत्रका विश्लेषक सुनिल जाकिबन्जाको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २७ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित 'अर्थ नीति' म्यागेजिनबाट साभार गरिएको हो ।)

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस ३, २०८० १६:१७

टिप्पणीहरू