अब सबै वालेटबाट प्रदेश र केन्द्र सरकारको राजस्व तिर्न सकिने

काठमाडौं । अब सबै डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा वालेटबाट सरकारी राजस्व तिर्न सकिने भएको छ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनलाई सरल, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई जोखिम न्यूनीकरण गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

महालेखाले हालै मात्र नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा राजस्व व्यवस्थापत सूचना प्रणालीमा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सेवाप्रदायक संस्थालाई आवद्ध गर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ । सोही निर्देशिकाको आधारमा अब सबै किसिमका डिजिटल भुक्तानी सेवाप्रदायकमार्फत सरकारी राजस्व बुझाउन सकिनेछ ।

यसअघि नेपाल क्लियरिङ हाउस अन्तर्गतको कनेक्ट आईपीएसमा आवद्ध च्यानलहरुबाट मात्रै सरकारी राजस्व बुझाउन सकिने व्यवस्था रहको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कार्ड (डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड), वालेट र अन्तर बैंक भुक्तानी जस्ता माध्यमबाट समेत सरकारी राजस्व तिर्न सकिनेछ ।

यसका लागि राजस्व आर्जन गर्ने कार्यालयको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आवद्ध छुट्टै सूचना प्रणाली वा राजस्व भुक्तानी गर्ने विद्युतीय पोर्टलमा राजस्व जम्मा गर्ने व्यक्ति वा निकाय वा राजस्व आर्जन गर्ने कार्यालयले राजस्व भौचर सिर्जना गर्नुपर्नेछ ।

यसरी सिर्जना भएको राजस्व भौचरको जानकारी प्रणालीमार्फत राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट छनौट गरेको विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । जसमा राजस्व आर्जन गर्ने कार्यालयको नाम, कार्यालयको कोड, ईबीपी नम्बर, राजस्व भुक्तानी गर्ने व्यक्ति वा निकायको नाम, रकम, राजस्व जम्मा हुने बैंक र खाता नम्बर लगायतको जानकारी हुनेछ ।

राजस्व भुक्तानी गर्ने विद्युतीय पोर्टलबाट राजस्व भुक्तानीको लागि प्राप्त सूचनाको आधारमा भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी सेवा सञ्चालकले भुक्तानीका लागि राजस्व संकलन गर्ने बैंकमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी सम्बन्धित सूचना पठाउनुपर्ने हुन्छ । यस किसिमको प्रक्रिया पुरा नगरी रकम सोझै राज्व खातामा पठाउन नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू