इन्टरनेट सेवाप्रदायक आफैं गुणस्तर अनुगमनका लागि तयार हुनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरूङले नेपालको दुरसञ्चार क्षेत्रको विकास र सवलीकरणका लागि नीतिगत सुधारमा सरकार लागिपरेको बताएका छन् ।

टेकपानाकाे आयोजनामा साेमबारदेखि सुरू भएकाे ‘दूरसञ्चार नीतिगत बहस श्रंखला’ अन्तर्गत पहिलो कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरूङले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सरकारले योजनावद्ध रुपमा काम गरिरहेकाे बताए ।

दूरसञ्चार सेवाकाे क्षेत्रमा अहिले डुप्लिकेशन, राजस्व चुहावटलगायतका चुनाैती रहेको बताउँदै उनले यसमा निमयन र व्यस्थापन गर्न सकिएन भने दूरसञ्चार सेवामा धनी, धनी भइरहने र गरिब, गरिब नै भइरहने अवस्था आउने बताए ।

‘यहीकारण हामीले विशेष किसिमकाे स्टेप लिन आवश्यक छ । मुख्यत: पुरानाे दूरसञ्चार नीति परिमार्जन गर्दै नयाँ कानून बनाउन हामीले सुझाव मागिरहेका छाैं । यसपछि याे क्षेत्रका धेरै चुनाैती सम्बाेधन हुनेछ,’ उनले भने ।

फोरजी विस्तारमा प्रविधि तटस्थता अपनाएको बताउँदै उनले नेपालमा फाइभजी परीक्षण गर्ने याेजनाअनुरूप काम अघि बढेकाे जानकारी दिए ।

त्यस्तै उनले इन्टरनेट कनेक्टिभिटीसँगै यसको गुणस्तरीयतालाई पनि ध्यान दिन जरूरी रहेको भनाइ राखे । ‘सेवा त दिएका छौं । सबै साझेदारले लगानी पनि गरेका छन् । तर सेवा किन गुणस्तर हुन सकेन त्यो प्रश्न बाँकी नै छ,’ उनले भने ।

सेवालाई पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन केही समस्या र अन्तर रहेको बताउँदै उनले सेवाप्रदायकसँग साझेदारी गरेर यसको समाधान गर्न सरकार तयार रहेको भनाइ राखे ।

‘हाम्रा लगानीहरु खासै प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् । सेवाप्रदायकसँग समन्वय राम्रो बनेको छैन । सहरमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका तार झुण्डिहरेका छन् । यस्ता चुनाैती समाधानका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ, त्यसकाे लागि हामी तयार छाैं,’ उनले भने ।

त्यस्तै उनले आईएसपीहरुले नै आफ्नो सेवा अनुगमन गर्न पठाऊ भनेर आग्रह गर्ने हिम्मत बनाउन आग्रह गरे । ‘सार्वजनिक गुनासो र उजुरीउपर छानविन र अनुगमन गर्न कस्ताे विधि अगाडि बढाउनुपर्छ, यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

डिजिटल नेपाललाई सार्थकता दिन दूरसञ्चार क्षेत्रले अधिकतम याेगदान दिनसक्ने बताउँदै उनले भने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका लागि दूरसञ्चारले के योगदान दिन सक्छ, त्यो बहसको विषय हुनुपर्ने हो, हामीले सासदहरसँग पनि यसबारे छलफल गरेका छौं र स्थानीय सरकारहरुसँग पनि छलफल गर्ने हाम्रो याेजना छ ।’

त्यस्तै उनले आफू मन्त्री भएर आएदेखि नै पूर्वाधार कम्पनीको बहस गरिरहेका बताए । ‘त्यसलाई पनि तुरुन्तै अगाडि बढाउँछौं । पूर्वाधारको सहप्रयोगको कुरा असम्भव लाग्थ्याे, अहिले सम्भव भएको छ । सरकारी कम्पनीको पूर्वाधार पनि सहप्रयोग गर्न पाउने नीति बनिसकेको छ ।

‘अहिले एक या दुई वटा कति पूर्वाधार कम्पनी बनाउने भनेर छलफल भइरहेको छ । हामीले एउटै कम्पनी पर्याप्त हुन्छ भनेका छौं । आईएसपीका साथीहरूले दुईवटा बनाउन सुझाव दिनुभएकाे छ ।हामी यसबारे छलफल गरी ठोस निर्णयमा पुग्नेछौं,’ उनले भने ।

त्यस्तै उनले अहिले डेटा सुरक्षा, आयात र ईकमर्श विजनेसलाई व्यवस्थित गर्न स्पस्ट नीति ल्याउन जरूरी रहेको भनाइसमेत राखे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू