दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा चार कम्पनीलाई अनुमति दिइने

काठमाडौं । दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीका लागि सरकारले साना, ठूला र ब्याकबोनमा गरी चार कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्ने प्रावधानसहित नियमावली तयार पारिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत साता पारित गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको नियमावलीको मस्यौदामा साना, ठूला र ब्याकबोन पूर्वाधारका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा ठूला पूर्वाधारमा दुई वटा र साना पूर्वाधारमा दुई वटासम्म र ब्याकबोन अप्टिकल फाइबर नेटवर्कका लागि एउटा कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

‘पूर्वाधार सेवाको विकासका लागि ठूला पूर्वाधारको हकमा टावर कम्पनीको दुई वटा र ब्याकबोनका लागि अप्टिकल फाइबर नेटवर्कको एउटा तथा साना पूर्वाधारको हकमा एउटा अनुमति प्रदान गरिनेछ,’ उक्त नियमावलीमा भनिएको छ, ‘तर, साना पूवार्धारको हकमा अनुमतिपत्रको लागि तोकिएको समयमा आवेदन पर्न नआएको खण्डमा थप एक कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्ने सकिने छ ।’

यसरी कम्पनीको कार्यका आधारमा पाँच कम्पनलाई अनुमति दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । जसमा ठूला पूर्वाधार कम्पनीअन्तर्गत दूरसञ्चार टावर निमार्ण र ब्याकबोन अप्टिकल फाइबरअन्तरगत कम्तीमा ४८ कोरका अप्टिकल फाइबर नेटवर्कलाई समेटिएको छ । भने, साना पूर्वाधारअन्तर्गत ग्राहकको घरसम्म पुग्ने अप्टिकल फाइबर नेटवर्कलाई समावेश गरिएको छ ।

यसको अर्थ ठूला पूर्वाधार कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका लागि आवश्यक पर्ने टावर निमार्णको काम गर्नेछ । भने, अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन कम्पनीले सातओटौ प्रदेश जोड्ने गरी फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नेछ । साना कम्पनीले ग्राहकको घरसम्म पुग्ने तारको व्यवस्थापन गर्नेछ ।

अनुमतिका लागि नेपाल टेलिकमले ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि सहायक कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिपत्र माग गर्न सक्नेछ ।

‘नेपाल सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी भएको संस्था वा सेवा प्रदायकले अन्य आधारभूत, मोबाइललगायत भ्वाइस सेवा प्रदायकलाई समेत समेटी छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी ठूला दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न जुनसुकै बखत अनुमतिपत्रका लागि प्राधिकणसमक्ष आवेदन दिन सक्नेछ,’ नियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ ।

साना पूर्वाधारको हकमा भने भने प्राधिकरणबाट नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनी मिलेर आवेदन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

‘प्राधिकरणबाट नेटवर्क सेवाको अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूले छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी साना दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्,’ विनियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यस्तो कम्पनीमा एउटा नेटवर्क सेवा प्रदायकको २० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहन पाइने छैन् ।’

यसरी प्रदान गरिएको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ । भने, एक पटकका लागि पाँच वर्षसम्मको अनुमती प्रदान गरिने छ । यसको अर्थ हरेक पाच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नवीकरणका लागि अनुमतिपत्र दस्तुरको ९० प्रतिशतले आउने रकम बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार पूर्वाधार सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर ठूला पूर्वाधारको हकमा ७ करोड र साना पूर्वाधारको हकमा ५ करोड रुपैयाँ हुने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै पुँजीको हकमा ठूला पूर्वाधार कम्पनीका लागि अनुमति प्राप्त गर्न पछिल्लो तीन वर्षमा नाफामा रहेको र न्यूनतम १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

दूरसञ्चार टावर कम्पनीको हकमा कम्तीमा पाँच हजार टावर निर्माण गरेको अनुभव हुनुपर्ने र विदेशी कम्पनीको हकमा कम्तीमा दुई वटा मुलुकमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण वा सञ्चालनसम्बन्धी अनुभव भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

ब्याकबोन अप्टिकल फाइबर नेटवर्क कम्पनीको हकमा कम्तीमा पाँच हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण र सञ्चालन गरेको अनुभव हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । साना पूर्वाधार कम्पनीको हकमा अनुमति लिन पछिल्लो तीन वर्षमा नाफा रहेको हुनुपर्ने साथै न्यूनतम पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुनेपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

साथै यस्ता कम्पनीले अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गरी कम्तीमा एक लाख ग्राहकलाई अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमार्फत फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराएको हुनुपर्ने समेत जनाइएको छ ।

यसरी अनुमती प्राप्त कम्पनीले पूर्वाधार निमार्णमा शर्त समेत राखिएको छ । जसमा टावर कम्पनीले अनुमती पाएको दुई वर्षभित्र कम्तीमा दुई सय वटा दूरसञ्चार टावर निमार्ण गर्नुपर्ने अथवा प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

अप्टिकल फाइबार ब्याकबोनको हकमा दुई वर्षभित्र कम्तीमा ५ सय किलोमिटर ब्याकबोनअप्टिकल फाइबर विस्तार गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै निमार्ण गरिएको पूर्वाधार अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार संघले तोकोको न्यूनतमा मापदण्ड पुरा भएको हुनुपर्नेछ । यसरी निमार्ण गरिएको पूर्वाधार सेवा प्रदायकबीच सहप्रयोगबापत लाग्ने शुल्क आपसी सहमतिबाट निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

तर सहप्रयोगको मूल्य आपसरी सहमतीमा निर्धारण हुन नसकेको अवस्थामा प्राधिकरणमा निवेदन दिने र प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मूल्य नै अन्तिम हुने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू