राजधानीमा ईकमर्श र होम डेलिभरी सेवामाथि पुनः प्रतिबन्ध

काठमाडौं । काेराेना महामारीका कारण दोस्रो पटकको निषेधाज्ञामा पनि होम डेलिभरी तथा ईकमर्श व्यवसाय प्रभावित भएको छ ।  गत वर्षको लकडाउनमा पनि यस्तै समस्या आएपछि नियामक निकायहरुले समिति निर्माण गरी अत्यावश्यक सामग्रीहरुको आपूर्तिलाई अनुमति दिनेगरी मापदण्ड तयार गरेका थिए ।

काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) जनकराज दाहालको संयोजकत्वमा बसेको टोलीले निर्माण गरेको मापदण्डविपरित अहिलेका नयाँ सीडीओ कालीप्रसाद पराजुलीले उपत्यकामा ईकमर्शको सेवा सञ्चालनलाई पुन: रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

यसबारे सीडीओ पराजुलीसँग कुरा गर्दा गत वर्षको भन्दा अवस्था विकराल हुनुका साथै ईकमर्श कम्पनी पनि धेरै भई बाहिर आवगमन बाक्लो भएका कारण तत्कालका लागि रोक्नुपरेको उनले बताए ।

सरकारले अत्यावश्यक सामग्रीलाई समेत आपूर्ति गर्न रोक लगाएपछि उपत्यकामा ९९ प्रतिशत होम डेलिभरी तथा ईकमर्श गतिविधि ठप्प भएको ई-बिजनेस असोशिएसन नेपाल (ईबीएएन) का अध्यक्ष तथा मेरो किरानाका संस्थापक सीईओ सागरदेव भट्टले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी हुनु दुई दिनअघि नै ईबीएएनले सीडीओ कार्यालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सहजीकरणका लागि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको थियो ।

निषेधाज्ञा जारी भएपछि पोहोर सालको अत्यावश्यक सामाग्री आपूर्ति अनुमतिको व्यवस्थालाई समेत लत्याएर ईकमर्श तथा होम डेलिभरीलाई समेत सरकारले निषेध गरेको हो ।

गत वर्ष गठन भएको समितिमा सहभागी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागसँग यस विषयमा बुझ्दा माथिदेखि तलसम्म निर्देशन आइपुग्दा ‘मिसअण्डर्सट्यान्डिङ’ का कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भएको विभागका सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता शिवराज सेढाईले बताए ।

‘हामीले आपूर्ति लाइनमा सहजीकरण गरिरहेकै छौं । हामीलाई पनि अनलोड गरिसकेका गाडीहरुलाई फिर्ता आउन दिइएन भनेर गुनासाहरु आएका थिए,’ सेढाई भन्छन्, ‘सीडीओ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र गृह मन्त्रालय सबैमा पत्र पठाइसकेका छौं । गृहले अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिका लागि अनुमति आदेश दिएको हो । आदेश तलसम्म पुग्दा मिसअण्डर्सट्यान्डिङ मात्र भएको हो ।’

काठमाडौं जिल्लाका सीडीओ पराजुलीले ईकमर्शको डेलिभरी सेवाबारे आज प्रशासनले छलफल गर्ने जानकारी टेकपानालाई दिए ।

तर सरकारले मापदण्डमा अत्यावश्यक सामाग्री भनी गरेको परिभाषा अस्पष्ट हुनुका साथै अन्तराष्ट्रिय मापदण्डसँग नमिलेको ईबीएएनको गुनासो छ ।

‘मापदण्डमा अत्यावश्यक सामाग्रीमा खाली खाद्यन्नलाई मात्र समावेश गरिएको छ । अत्यावश्यकभित्र नपर्ने अन्य सामाग्री पनि यसबेला अत्यावश्यक नै हुन्,’ भट्ट भन्छन्, ‘डिस्ट्यान्स लर्निङ र वर्क फ्रम होम गरिरहेको अवस्थामा ग्याजेट र अन्य एसेसोरिज तथा सप्लिमेन्ट, फर्निचरहरु यसबेला अत्यावश्यक हुन् । यी सबैको आपूर्ति मापदण्डभित्र समावेश गरिनुपर्छ ।

वास्तवमा अहिलेको समयमा सबै किसिमका सामग्री आपूर्तिको अनुमति ईकमर्श तथा होम डेलिभरीलाई दिइनु पर्ने उनको माग छ । अत्यन्तै भयावह अवस्था आई ‘रेड जोन’ नै करार दिएको अवस्थामा भने अत्यावश्यक भनिएका खाद्य वस्तुको सेवा आपूर्तिको अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रय रूपमा पनि यही अभ्यास भइरहेको उनले बताए  ।

‘अन्य देशमा होम डेलिभरीलाई उच्च प्राथिमकतामा राखिएको छ । सरकारले पनि त्यसमा सहकार्य गर्दछ,’ उनले भने ।

संक्रमणको उच्च जोखिम भएको अवस्थामा भौतिक स्टोरमा एकैपटक धेरै मानिसहरु जम्मा भएर सामान खरिद वा कारोबार गर्नुको सट्टा सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरी निश्चित दूरी कायम गरी ईकमर्श तथा होम डेलिभरी सेवाहरुले दिने सेवा अहिलेको समयमा विश्वभर सुरक्षित र उत्कृष्ट विकल्प मानिएको छ ।

ईकमर्शलाई निरन्तरता दिन सके यसले धेरैकाे दैनिक जीवनलाई सहयोग पुर्‍याउनुका साथै अन्य क्षेत्र, व्यवसाय तथा नेपाली अर्थतन्त्रलाई समेत जीवित राख्नसक्ने ईबीएएनको विश्वास छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू