close

सञ्चार मन्त्रालयको योजना : एक वर्षभित्र साढे ३ लाखलाई रोजगारी, सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट

टेकपाना टेकपाना

साउन १८, २०७८ १५:४७

सञ्चार मन्त्रालयको योजना : एक वर्षभित्र साढे ३ लाखलाई रोजगारी, सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

आफू मातहतका निकायको कार्यक्रमलाई समेटेर सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्ययोजनामा मन्त्रालयले प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी, फाइबर तथा फोरजी, मोबाइल ब्रोडब्यान्ड विस्तार जस्ता विषय समेटेको छ ।

जसमा चालु आवको अन्त्यसम्म तीन लाख ४४ हजारलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएकाे छ । त्यस्तै देशभर १९ हजार एक सय ७० किलोमिटर फाइबर विस्तार गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर २५.४६ प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजीको पहुँच रहेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म कुल ५० प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी सेवाको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्य छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले आगामी आवमा ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँचमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्‍याउने योजना राखेको छ । भने, डिजिटल टेलिभिजन ९२ प्रतिशत घरधुरीमा पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ ।

हाल ३५ वटा सरकारी सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध रहेकोमा चालु आवभित्र ४२ सरकारी सेवालाई अनलाइनमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले चालु आवमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने योजना राखेको छ । भने, स्थानीय तहअन्तर्गत ६ हजार ७ सय ४३ तहका वडा कार्यलयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याइने जनाइएको छ ।

त्यस्तै नेपाल टेलिकमको फाइबर टु दी होम (एफटीटीएच) सेवा तीन सय ७७ (मुख्य सहर तथा सहरोन्मुख पालिका) मा पुर्‍याउने योजना रहेको छ ।

मन्त्रालयले यसरी चालु आवको योजना प्रस्तुत गरेता पनि योजना पुरा हुन्छ/हुँदैन भन्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।

गएको आवको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने यी योजना धेरैजसो कागजमा मात्रै सीमित हुने देखिएका छन् । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल १२ हजार ६ सय २० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेछ लक्ष्य राखेको थियो । तर, उक्त लक्ष्य हासिल हुन सकेन ।

त्यस्तै गत आवमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच ३० प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्त्यसम्म डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ७२ र रेडियोको पहुँच ८७ प्रतिशत थियो । एक वर्षको अवधिमा यी कुनै योजनामा पनि मन्त्रालय सफल भएको देखिँदैन ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१