आकर्षक प्रतिफल दिने क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न किन दिँदैन नेपाल राष्ट्र बैंक ?
चैत २१, २०७९ १२:३३
काठमाडौं । सन् २००९ मा पहिलो बिटक्वाइनसँगै क्रिप्टोकरेन्सी अस्तित्वमा आयो । त्यतिखेर १० हजार बिटक्वाइनमा दुई ओटा पिज्जा खरिद गरिएको थियो । जब कि करिब १४ वर्षपछि आजको दिनमा एउटै बिटक्वाइनको मूल्य २७ हजार ९१८ अमेरिकी डलर (करिब ३६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ) छ । अर्थात् अहिले एउटै बिटक्वाइनमा हजार पिज्जा किन्न सकिने भएको छ ।
तर यति धेरै लाभदायक बिटक्वाइन तथा क्रिप्टोकरेन्सी नेपालमा भने प्रतिबन्धित छ । आखिर किन त ?
क्रिप्टोकरेन्सीमा गरेको लगानी सट्टेबाजी प्रकृतिको लगानी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । अब यस्तोमा त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त हुन पनि सक्छ वा प्रतिफल प्राप्त नभई आफ्नो सम्पूर्ण लगानी रकम (मूलधन) नै डुब्न पनि सक्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किने भयो ।
प्रचलित विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले क्रिप्टोकरेन्सीको हकमा मात्र नभई कुनै पनि प्रकारबाट विदेशमा लगानी गर्नबाट रोक लगाउँछ ।
उदाहरणको लागि नेपाली नागरिकलाई विदेशमा घरजग्गा खरिद गर्न, विदेशी धितोपत्र खरिद गर्न, विदेशी कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण गर्न, विदेशी बैंकमा खाता खोल्न आदि समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
विभिन्न मुलुकहरूले आफ्नो देशका नागरिकले अन्य देशमा गर्ने लगानी, एक देशबाट अर्को देशमा हुने पुँजीको प्रवाह र मौद्रिक व्यवस्थाका लागि फरकफरक प्रबन्ध गरेको देखिन्छ । नेपालले भने नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
नेपालमा चालू खातालाई पूर्ण परिवर्त्यता दिइएको भए पनि पूँजी खातामा त्यस्तो व्यवस्था छैन । विश्वभर प्रचलित एवम् सार्वभौम मुलुकले जारी गरेको मुद्रा (जस्तैः अमेरिकी डलर, जापानी येन, बेलायती पाउण्ड आदि) का सम्बन्धमा समेत नेपालमा नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकले नेपालभित्र तोकिएको सीमासम्म मात्र नगद विदेशी मुद्रा राख्न सक्छन् । पछिल्लो समय त भारतीय १०० रुपैयाँ भन्दा ठूला नोटहरू समेत नेपालमा प्रतिबन्धित छन् । यस हिसाबले क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध गर्ने नेपालको व्यवस्था अलि फरक प्रकृतिको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको निकाय यूएनसीटीएडीले क्रिप्टोकरेन्सी विकासशील राष्ट्रहरूलाई हानिकारक हुने र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा क्रिप्टोकरेन्सीको विस्तार रोक्नुपर्ने धारणा राखेको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय
मुद्रा कोषले एलसाल्भाडोरलाई क्रिप्टोकरेन्सीको कानूनी मान्यता खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।
चीन र भारतमा समेत क्रिप्टोकरेन्सीलाई अन्य विकसित मुलुकहरू जस्तो खुल्ला गरिएको छैन । साथै, नेपालभित्र कारोबारका लागि नेपाली रुपैयाँ चलनचल्तीमा ल्याउनु पर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैले निजी क्षेत्रबाट मुद्राको रुपमा कार्य गर्न सक्ने गरी कुनै वस्तु (दृश्य वा अदृश्य) जारी हुने परिकल्पना गरिएको छैन ।
प्रचलित नेपाली कानूनले उक्त कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २१, २०७९ १२:३३
