स्वतः रद्द हुने लाइसेन्स जोगाउन स्मार्ट टेलिकम मन्त्रीहरूको घरघर धाउँदैछः सांसद गिरी
चैत २९, २०७९ १५:८
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रालिले सरकारी दस्तुर नतिरी कम्पनी नवीकरण गर्न मन्त्रीहरूकाे घरघर धाउन थालेकाे भन्दै सांसद पदम गिरीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गिरीले स्मार्टले तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा गर्न सरकार नै लागिपरेकाे आरोप लगाए ।
"स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २५ वर्षका लागि अनुमति प्राप्त गर्यो । हाम्रो विद्यमान ऐनमा १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ," उनले भने, "आज स्मार्टले नेपाल सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा पाँच अर्ब दस्तुर तिर्न बाँकी छ र नवीकरण गर्दा अर्को २३ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर आज कम्पनीले नवीकरण र अन्य दस्तुर नतिरी आफ्नो कम्पनी नवीकरण गराउन मन्त्रीहरूको घरघरमा पुगेको र मन्त्रालय धाएको सुन्नमा आएको छ ।"
कम्पनीलाई नवीकरण शुल्कसहित अन्य दस्तुर मिनाहा गर्ने सरकारकाे तयारी भइरहेकाे भन्दै उनले आपत्ति जनाए । यदि मन्त्रिपरिषद्ले साँच्चै यस्तो निर्णय लिएमा राज्यलाई २८-२९ अर्ब घाटा हुने उनले बताए ।
साथै यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्न पनि उनले सरकारलाई अनुरोध गरे ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २९, २०७९ १५:४१
