अब डिजिटल वालेट एक-आपसमा मर्ज हुन सक्ने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । अब भुक्तानी सेवाप्रदायक एक आपसमा गाभिनसक्ने भएका छन् । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फर्छ्योट विनियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन गर्दै वालेट मर्ज हुनसक्ने व्यवस्था गरेको हाे ।

संसाेधित विनियमावलीमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरू एक-आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्नसक्ने व्यवस्था थपिएकाे छ ।यसअन्तर्गत समान प्रकृतिका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरू मात्र गाभिन सक्नेछन् ।

यसरी संस्थाहरू गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न भने वार्षिक साधारणसभा वा विशेष साधारण सभामा सो सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ । मर्जरकाे अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेको ३० दिनभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ ।

त्यस्तै मर्ज हुने प्रक्रिया बढाए पनि यसबाट अलग हुन चाहे राष्ट्र बैंकलाई मनासिव कारण खुलाएर रद्द गर्न सकिने छ । तर मर्जको स्वीकृति प्राप्त गरेको ३० दिन एकीकृत कारोवार सञ्चालन नगरे अथवा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी तोकिएको मितिमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश नगर्ने संस्थालाई भने भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही हुने पनि उल्लेख गरिएकाे छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३, २०८० १८:१९

टिप्पणीहरू