एनसेल प्रकरणमा नेपालको ६५ अर्ब जोगियोः सरकार

काठमाडौं । सरकारले एनसेलका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा दायर मुद्दामा नेपालको पक्षमा खटिने सबैलाई धन्यवाद दिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलका सन्दर्भमा दायर भएको मुद्दामा नेपालको पक्षमा आएको फैसलाले अर्बौँ रुपैयाँ घाटा लाग्नबाट जोगिएको भन्दै यसमा खटिने वकिललगायत सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको हो ।

“अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा एनसेलले नै मुद्दा गरेको थियो, त्यस सन्दर्भमा अहिले केही दिन अगाडि मात्रै फैसला भयो र त्यसमा नेपाल पक्षले जितेको छ, यदि नेपाल पक्ष हारेको भए रु ६०/६५ अर्ब नेपाललाई घाटा हुन्थ्यो ।”

सो मुद्दा जित्नु मुलुकको लागि हितजन्य कार्य भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले मुद्दामा पैरवी गर्ने वकिल, कानुन मन्त्रालयलगायत अहोरात्र खटिने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिने निर्णय भएको सुनाए ।  

२०७२ चैतमा स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्वको रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको सम्पूर्ण स्वामित्व मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो । एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएसँगै पुँजिगत लाभकरको विषयमा विवाद भएकाे थियाे । 

सर्वोच्च अदालतको पटक पटककाे आदेशपछि एनसेलले नेपाल सरकारलाई ४५ अर्ब ४३ करोड पुँजिगत लाभकर बुझाएको थियो । तर आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूके लिमिटेड र एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले द्विपक्षीय कर सम्झौता विपरीत हुने गरी पुँजीगत लाभकर असुलेको भन्दै नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्तिको मागसहित आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएकाे थियाे ।

आईसीएसआईडीले नेपाल सरकारकाे पक्षमा निर्णय लिएपनि एनसेललाई १४ लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने निर्णय सुनाएकाे छ । मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधिकरणकाे आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियाटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न नेपाललाई यस्ताे आदेश दिइएको हाे ।

यस्तो रकममा आजियाटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्ने समेत गरी करिब १४ लाख अमेरिकी डलर (१८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बढी) रहेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३०, २०८० २२:३२

टिप्पणीहरू