संविधान विपरीत इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट ५० हजारसम्म कर असुल्दै भक्तपुर नगरपालिका

काठमाडौं । भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो नगरक्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रति ग्राहकको सट्टा वर्ग विभाजन अनुसार कर तिर्न निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघलाई पत्र पठाउँदै नगरपालिकाले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन अनुराेध गरेकाे ।

नगरपालिकाका उपनिर्देशक एवं कर अधिकृत प्रभाषकुमार चालिसेले पठाएकाे उक्त पत्रमा भनिएकाे छ,  “भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था (कम्पनी)हरूलाई साविकको प्रतिग्राहक सङ्ख्याको सट्टा तपसिलको वर्ग विभाजन अनुसारको कर आ.व. २०७९०८० देखि लागू भएकाले सोही अनुसार नगरपालिकामा कर बुझाउने सम्बन्धमा सहजीकरणको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।”

यसका लागि भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्रका ग्राहक सङ्ख्याको आधारमा वर्ग विभाजन गरिएको छ । एक हजार बढी ग्राहक हुने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी 'क', ५०१ देखि एक हजार ग्राहक हुने 'ख' वर्ग र ५०० भन्दा कम ग्राहक हुने 'ग' वर्ग परेका छन् ।

वर्ग विभाजन अनुसार 'क' वर्गका सेवाप्रदायकले ५० हजार, 'ख' वर्गकाले ३० हजार र 'ग' वर्गका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले २० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ । 

भक्तपुर नगरपालिकाले वर्ग छुट्याएर कर शुल्क निर्धारण गरेपनि यो निर्णय कानून विपरीत भएको पाइएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची दिइएको छ । जसमा दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाक संघको अधिकारभित्र राखिएको छ । 

तर भक्तपुर नगरपालिकाले भने व्यवसाय कर अन्तर्गत इन्टरनेट सेवामा कर लगाउँदै आएको छ । यसअघि नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका हरेक ग्राहक बराबर इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट १०० रुपैयाँ कर उठाउने नियम ल्याएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ३२, २०८० १९:५१

टिप्पणीहरू