लाइसेन्स खारेज भइसकेको स्मार्टको माग: लिलाम नगर्ने भए सम्पत्ति फुकुवा गरिदेऊ

मंसिर २८, २०८० १७:२३

काठमाडौं । सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरेको भन्दै लाइसेन्स खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो सम्पत्ति लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया सुरु नगर्ने भए सम्पत्ति फुकुवा गरिदिन माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले मंसिर २१ गते प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने तर आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुने खालको नियामकीय भूमिका देखाएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना गरिएको छ । पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि नवीकरण शुल्कसहित सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले वैशाखमा स्मार्टको अनुमति पत्र खारेज गर्दै सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

‘‘प्राधिकरणको अक्षमता र अकर्मण्यताको परिणाम कम्पनी वा कम्पनीका सञ्चालकले भोग्ने अवस्था नहुने हुनाले यो निवेदन भएको १५ दिनभित्र तत्काल प्रचलित नियमावली बमोजिम यस कम्पनीले प्रदान गर्ने दूरसञ्चार सेवालाई व्यवस्थापन समूह मार्फत सुचारु गराइपाऊँ,’’ पत्रमा भनिएको छ, ‘‘लिलाम विक्री नगर्ने वा गर्न असमर्थ भए तहाँ प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति फुकुवा गरी प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति र दायित्वको निपटारा गर्ने जिम्मेवारी यस कम्पनीलाई नै दिलाइपाऊँ ।"

पत्रमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका समेत नदिई सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको आरोप समेत लगाइएको छ । स्मार्टको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएपछि प्राधिकरणले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै नियामकीय दायित्वबाट विमुख भएको आरोप पत्रमा लगाइएको छ ।

स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि प्राधिकरणले सम्पत्ति व्यवस्थापन समूह गठन गरेको भए पनि समूहले कुनै काम अघि बढाएको छैन ।

‘‘सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने र यसरी दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने व्यवस्था छ’’, उक्त पत्रमा भनिएको छ, "प्राधिकरणले व्यवस्थापन समूहमार्फत सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्राधिकरण नियमले तोकेको बाध्यात्मक दायित्व र जिम्मेवारीबाट विमुख भएको छ ।’’

प्राधिकरणले स्मार्टको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएपछि जेठ २८ गते सूचना जारी गर्दै तिर्नु/बुझाउनु पर्ने बक्यौताको दायित्व स्मार्ट टेलिकमको हुने उल्लेख गर्‍यो । यो सूचना सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १९ को अक्षर र भावनाको प्रतिकूल रहेको दावी कम्पनीको छ । प्राधिकरणले सूचना जारी गरेपश्चात वितरक लगायतले कम्पनीका सञ्चालकको निजी घरमा समेत हुलहुज्जत नाराबाजी घेराउ गर्ने कार्य गरेको समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

समस्याको समाधानार्थ विदेशी लगानीकर्तासँग छलफल गर्नका लागि कम्पनीले प्राधिकरणसँग सहमति मागेकोमा स्वीकृत नदिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने प्राधिकरण दायित्व भुक्तानी गर्नेतर्फ भने परिणाममुखी पहल र प्रयाससम्म नगरी हालसम्म पूर्ण रूपमा उदासीन रहेको कम्पनीले औंल्याएको छ ।

‘‘प्राधिकरण कानूनी व्यक्ति भएकाले कानूनले तोकेको जिम्मेवारी र दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन,’’ उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘सेवा प्रवाह गरी आएको कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने तर सेवा सुचारु गर्ने र दायित्व भुक्तानी तथा फर्स्यौट गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिने कार्यले एकातिर सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ भने अर्कोतर्फ सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिनुभन्दा अघि र पछिको दायित्व समेत दिनानुदिन बढिरहेको छ । वितरकलगायतका सेवा र वस्तु बिक्रेताहरूको दबाब कम्पनीमाथि बढ्दो छ । बैंकको कर्जाको ब्याजसमेतको दायित्व दिनानुदिन बढेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुल भुक्तान नगरेकोले कम्पनीको सञ्चालकको निजी आवाससमेतको विद्युत लाइन काट्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’’

कम्पनीले प्राधिकरणको अकर्मण्यताका कारण कम्पनी धरापमा परेको समेत आरोप लगाएको छ । ‘‘कम्पनीले प्राधिकरणको अकर्मण्यताका कारण कम्पनी धरापमा पर्‍यो पर्‍यो, कम्पनीका सञ्चालकको जीउधन, सामाजिक मानसम्मानमा समेत अपूरणीय क्षति पर्न सक्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ,’’ कम्पनीले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, "एकातिर कम्पनीको सम्पत्ति दिनप्रतिदिन पत्रुमा परिणत हुँदैछ, अर्कोतिर बहाल बैंक ब्याज लगायतका दायित्व बढिरहेको छ । यसको जिम्मेवारी सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन जान्ने, तर नियमले तोकेको जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्न भने नजान्ने प्राधिकरणले बहन नगरे कसले बहन गर्ने हो भन्ने यक्ष प्रश्न सिर्जना भएको छ ।’’

कम्पनीले सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर समस्यामा सिर्जना गरिसकेपछि समस्याको युक्तियुक्त समाधान गर्ने विवेक, शक्ति र सामर्थ्य पनि हुनुपर्ने औंल्याएको छ । "सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने, तर समस्या समाधानमा भने मूकदर्शक बन्ने प्रवृत्ति नियामक निकायमा हुनु सर्वथा अकल्पनीय छ,’’ पत्रमा भनिएको छ ।