स्टार्टअपलाई परियोजना धितो राखी ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको कर्जा

माघ १५, २०८० १२:२७

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको छ । परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने गरी मन्त्री रमेश रिजालले हालै स्टार्टअप कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत प्रवाह प्रदान गरिने यस्तो कर्जामा वार्षिक तीन प्रतिशत मात्र ब्याज लाग्नेछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत घोषित स्टार्टअप उद्यम तथा कर्जा कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन गर्ने यो कार्यक्रम अन्तर्गत कर्जा प्राप्त गर्ने स्टार्टअपले उद्देश्य बमोजिम कर्जा रकम प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

साथै सम्झौतामा कर्जाको साँवा र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने, नियामक निकाय वा बैंकबाट गरिने अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने जस्ता सर्त समेत ऋण प्राप्त गर्ने स्टार्टअपले पालना गर्नुपर्ने सर्त समेत रहने उल्लेख छ । यति मात्र नभएर स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्ने, प्रतिष्ठान, समिति र बैंकले दिएको निर्देशन पालना गर्ने कर्तव्य समेत पूरा गर्नुपर्नेछ ।

बैंकले पाँच लाखसम्मको कर्जा एक किस्तामा, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्तामा र सो भन्दा बढी २५ लाखसम्मको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउनेछ । यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा स्टार्टअपले व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने गराउनु पर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि बढीमा पाँच वर्षका लागि हुने र दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याज बापतको रकम फिर्ता गर्न प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ ।

यसरी प्राप्त कर्जा चुक्ता नगरेमा बैंकले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा राखिएको छ । स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप नीति समेत तर्जुमा भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । "यसका साथै स्टार्टअपलाई सहयोग तथा प्रवर्द्धन गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई समेत संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ," मन्त्रालयले भनेको छ ।

कस्ता स्टार्टअपले पाउँछन् स्टार्टअप कर्जा ?

कार्यविधिले नविन प्रविधि एवम् सृजनशील सोचको प्रयोग गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यमको रूपमा परिभाषित गरेको छ । कानून अनुसार दर्ता भएर सात वर्ष ननाघेका स्टार्टअपहरू यस्तो कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् ।

त्यस्तै कूल चुक्ता पूँजी दुई लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म भएका, वार्षिक कूल कारोबार दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएका र स्थिर पूँजी (घर जग्गाको मूल्य बाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएका स्टार्टअपहरू यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

दर्ता नभएका, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएका उद्यमहरू भने यसमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

कार्यविधिले विभिन्न १६ ओटा क्षेत्रका उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यमभित्र समावेश गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित ।
वन पैदावारसँग सम्बन्धित ।
पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित ।
विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित ।
मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ।
शिक्षा तथा शिक्षण सिकाईसँग सम्बन्धित ।
सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित ।
अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित ।
परम्परागत प्रविधि,उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित ।
खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित ।
घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित ।
खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित ।
विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ।
वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित ।

यसरी वितरण हुनेछ कर्जा

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले यो कार्यविधि अनुसार कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीलाई २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नेछ । यसका साथै आवश्यकता अनुसार प्रदेशगत रूपमा प्रस्ताव माग गरी प्रदेश सदरमुकाममा प्रस्तावको प्रारम्भिक छनौट गर्न सक्नेछ ।

यसरी सूचना प्रकाशित भएपछि निर्धारित अवधिभित्र कर्जा लिन चाहने स्टार्टअपले कार्यविधिको अनुसूची-१ मा भएको ढाँचामा आफ्नो परियोजना प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ र प्रस्तावमा उल्लेख भएको विवरण तथा संलग्न कागजात ठीक साँचो हो भनी स्वःघोषणा समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । यसरी प्राप्त प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी प्रतिष्ठानले कर्जाका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

जसका लागि परियोजनाबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्रीको बजार सम्भावना, प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको स्रोत, आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको उपाय, व्यवसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण र क्रेडिट अप्राइजलाई आधार बनाइने उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानले स्टार्टअप तथा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ तथा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक समेतको संलग्न रहेको एक मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नेछ । जसले प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी योग्य प्रस्तावहरूको सूची तयार पार्नेछ । त्यसपछि सूचीमा परेका प्रस्तावकलाई व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण गर्न लगाएर कर्जाका लागि स्टार्टअप छनौट गरिनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १५, २०८० १२:३१