close

नेपालमा एआई नीति: के भन्छन् सरोकारवाला ?

टेकपाना टेकपाना

फागुन २२, २०८० १८:१२

नेपालमा एआई नीति: के भन्छन् सरोकारवाला ?

काठमाडौं । विश्वभर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बहस छेडिँदा नेपालमा पनि त्यसले स्थान पाएको छ । त्यसै सन्दर्भमा आइतवार राजधानीमा आयोजित ‘समृद्ध नेपालका लागि कृत्रिम बौद्धिकता र रोजगारीको अवसर’ नामक कार्यक्रममा एआई नीति र राष्ट्रिय विकासमा यसको प्रभाव विषयमा प्यानल छलफल भएको छ ।

छलफल दौरान नेपाली काँग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले एआई नीति बनाउन नसकिए धेरै काम रोकिने बताइन् । जसरी सूर्यको दैनिकीलाई कसैले रोक्न सक्दैनन्, त्यसरी नै एआईलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ । नीतिभित्र समेटिने विषय सरोकारवाला क्षेत्रका व्यक्तिहरूले छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सक्ने उनले बताइन् । 

यसका साथै नीति बनाउँदै गर्दा सांसदहरूलाई एआईको अझ बढी ज्ञान चाहिने उनले सुनाइन् । त्यसका लागि एआईमा काम गरिरहेका कम्पनी तथा संस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने राय राखिन् ।

“एआई नयाँ विषय भएकाले सांसदहरूलाई पनि यस विषयको ज्ञान चाहिन्छ । त्यसका लागि एआईमा काम गरिरहेका कम्पनी तथा संस्थाले सहयोग गरे हामी संसादहरू नीति बनाउने काममा डटेर लाग्न सक्छौं,” उनले भनिन्, “राम्रो नीति आए राम्रो काम गर्न सकिन्छ । एआईले अनुशासित तथा जवाफदेही बनाउने काम गर्नुपर्छ । किनकी यसभित्र अनधिकृत घटना हुन सक्छन् ।”

गृह मन्त्रालयका उपसचिव ई. सुवास ढकाल नवप्रवर्तनका सवालमा सुरुमै ऐन बनाउने कुरा अलि सान्दर्भिक नहुने तर्क गरे । सुरुमा नवप्रवर्तन र त्यसपछि मात्र नियमनको कुरा आउने उनले धारणा राखे । त्यसो हुँदा नेपालले एआईको सन्दर्भमा नियमनको खकुलो नीति अङ्गाल्नु पर्नेमा उनको जोड छ ।

“नेपालमा एआई नीति बनाउँदा मुख्य तीन कुरामा ध्यान पर्छ । पहिलो, नेपालको इकोसिस्टममा एआईको प्रयोग कसरी बढाउने ? दोस्रो, हाम्रै डोमेस्टिक इकोसिस्टम कसरी डेभलप गर्ने ? तेस्रो, विश्वमा भएको अवसरमा नेपालले कसरी फाइदा उठाउने ?” उनी भन्छन्, “तर यसबारे चर्चा गर्दैगर्दा सुरुमै कडा नियमनभन्दा पनि जोखिम निर्धारण तथा जोखिम व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।”

नेपालले एआईमा ठ्याक्कै अब यसो गर्छ भन्ने अवस्था अहिले सिर्जना नभएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव इन्दुविक्रम जोशीले बताए । जसरी एआईको चर्चा तथा विकास भइरहेको छ, त्यसलाई आफूले एउटा अभियानका रूपमा लिएको उनले जनाए । 

“एआई परिवर्तनकारी आविष्कार हो । नेपालमा एआई नीति बनाइरहँदा सर्वमान्य सिद्धान्त अपनाउनु पर्छ । त्यसमा स्टेकहोल्डरसँग छलफल गर्ने, तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने लगायतका काम हुन्छन् । त्यसरी नीति बनायौं भने मात्र स्वीकार्य र कार्यान्वयन गर्न सकिने हुन्छ,” उनले भने ।

नेपाल सरकार स्वयंले एआई नीति बनाउने विषयलाई बढाइरहेकाले सकारात्मक अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ भएको उनको भनाइ छ ।

प्यानल छलफलमा सहभागी हुन हङकङ आएका गुड सिटी फाउन्डेसनका संस्थापक आन्द्रे क्वोक अलि भिन्न मत राख्छन् । नीतिमा केके राख्ने भन्ने विषय बुद्धिचाल खेलजस्तो भएको उनको भनाइ छ । खेलमा कुन चाल चाल्ने भन्ने विषय सम्बन्धित खेलाडीमा निर्भर भएजस्तै नेपालले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पहिल्याउन उनले सुझाए ।

“हरेक अर्थतन्त्रको आफ्नै विकल्प हुन्छ । हङकङले एआई प्रयोग गर्ने पहिलो क्षेत्रमा बैंकिङ तथा फाइनान्सियल क्षेत्र छनोट गरेको थियो,” उनले भने, “नेपालमा कस्तो एआई आवश्यक पर्छ र कुन क्षेत्रमा एआई प्रयोग गर्ने ? यी प्रश्नको उत्तर नेपालले पहिचान गर्नुपर्छ ।”

उनले अगाडि भने, “साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई ऋण लिन निकै गाह्रो हुन्छ । त्यस कुरालाई एआईले समाधान गर्न सक्छ । नेपालले त्यस्ता विषय एआई नीति बनाउँदा ध्यान दिनुपर्छ ।”

त्यस्तै फ्युजमसिन्सका दक्षिण एसिया निर्देशक पराग श्रेष्ठले एआईमा नेपालले काम गर्ने यो सही समय भएको बताए । यदि यो समयलाई सदुपयोग गर्न नसके नेपाल अझ पछि उनकाे धारणा छ ।

“एआई सम्बन्धीको काम गर्न कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्दैन । एआईको ज्ञान रूपान्तरण गर्ने काम पनि चाँडो हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा, यसमा गरिएको प्रतिफल पनि चाँडो आउँछ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपालको मुहार फेर्ने यो सुनौलो अवसर हुन सक्छ । यसको आधारभूत पक्ष नीति बनाउनु हो । यो काम नीतिबाट सुरु गर्नु पर्छ । नेपालले जसरी पनि गर्नुपर्छ ।”

डेटा फर डेभलपमेन्टका उपनिर्देशक प्रणय स्थापितले भने नेपालमा एआई नीति बनाउने कुरा चलिरहँदा सबैले प्रयोग गर्न मिल्ने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए । एआई सबैका लागि खुला हुनुपर्ने बताउँदै उनले अब बन्ने नीतिमा त्यस खालको समावेशिता हुन आवश्यक रहेको भनाइ राखे ।​

“कोभिडले लकडाउन भएको बेला इन्टरनेट पहुँच भएकाले मात्र अनलाइनबाट पढ्न पाएका थिएँ । दूरदराजका विद्यार्थीले पढ्नै पाएका थिएनन्,” स्थापितले भने, “अहिले पुरुषको तुलनामा महिलाको रोजगारी पनि छ । त्यस्तै पिछडिएका वर्गहरूले पनि समान समस्या भोगिरहेका छन् । ती सबैको सशक्तीकरण गर्ने सन्दर्भ एआई नीतिमा समेटिनु पर्छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २२, २०८० १८:३२