यस्ता छन्, प्रविधि क्षेत्रका लागि सत्ताधारी गठबन्धनका साझा संकल्प

चैत ६, २०८० १९:८

काठमाडौं । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित गठबन्धनले आफ्नो न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

पाँच दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ तयार पारेको थियो । संकल्पमा प्रविधि क्षेत्रका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

के के छन् संकल्प ?

१६औं राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने । यस आवधिक योजना आरम्भ गर्दा डिजिटलाइजेसन लगायतलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रुपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने ।
राज्यका निकायबीच अन्तर–समन्वय कायम गरी प्रविधि–आधारित, सुधार–निर्देशित अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने । फरक/फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने । सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने ।
रोजगार बैङ्क, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय तयारी केन्द्र (बिजनेश इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।
रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, ‘गिग’ अर्थतन्त्रमा युवाहरुको पार्ट–टाइम आवद्धतालाई प्रोत्साहित गर्ने ।
डिजिटल माध्यम (ई–लर्निङ)को प्रयोग गरी शिक्षालाई आधुनिकीकरण गर्ने ।
रोजगारीको उमेर भएका हरेक व्यक्तिलाई ‘काम अघि सामाजिक सुरक्षा नम्बर’को अनिवार्य व्यवस्था गरी नयाँ प्रणालीलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने । पालिकाहरूमा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत श्रमिक पञ्जीकरणको प्रणाली सुरु गरी श्रमजीवीहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने ।
यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा वैकल्पिक लगानीहरूको परिचालनका निम्ति स्वचालित डिजिटल एकीकृत एकद्वार सेवा प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने ।
प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ।
वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने । हाइड्रोजन इनर्जी जस्ता ऊर्जाका नयाँ क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चार्जिङ्ग स्टेसनहरूको विस्तार गर्ने ।
इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने । सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने ।
डेटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने ।
भूमिको डिजिटल नापी पूरा गर्ने ।
विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाई जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउने ।