काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षा हासिल गरेका तथा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ल्याएको छ । मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन हुने कार्य तथा सेवाका विषयमा व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो ।
मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ९ को उपनियम १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्ताे कार्यविधि ल्याएकाे हाे । मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार आईटी तथा कानून विषय पढेकालाई इन्टर्नका लागि विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।
इन्टर्नको कार्य क्षेत्र पहिचान गरी सिफारिस गर्न उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय इन्टर्न छनोट तथा सिफारिस समिति बन्नेछ । त्यस्तै एक पटकमा बढीमा २० जनासम्म इन्टर्नले काम गर्न सक्नेछन् ।
समितिले योग्यता, रुचि र अन्तर्वार्ताको आधारमा विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने अङ्कभारका आधारमा इन्टर्नमा छनोट गर्नेछ ।
इन्टर्नमा काम गर्न इच्छुकलाई मन्त्रालयले सूचना निकालेर आह्वान गर्नेछ । इन्टर्नको रूपमा परिचालित हुने विद्यार्थीको परीक्षण अवधि बढीमा तीन महिनासम्म हुनेछ । तर विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम बमोजिम इन्टर्नशिपमा आबद्ध हुने इन्टर्नको हकमा मन्त्रालयले तीन महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म इन्टर्नशिप गराउन सक्नेछ ।
यसरी इन्टर्नका रूपमा परिचालित भएका विद्यार्थीको अवधि समाप्त भएपछि मन्त्रालयले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने छ । यद्यपि इन्टर्नलाई खटाउँदा नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी खटाउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।