close

आईटी सेवामार्फत आर्जित रकम सहजै स्वदेश भित्र्याउन सकिने, विदेशमा कम्पनीको शाखा खोल्ने सुविधा

टेकपाना टेकपाना

बैशाख ११, २०८१ १४:४

आईटी सेवामार्फत आर्जित रकम सहजै स्वदेश भित्र्याउन सकिने, विदेशमा कम्पनीको शाखा खोल्ने सुविधा

काठमाडौं । सरकारले सफ्टवेयर आयातका लागि विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । साथै नेपालमा रहेका सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीले सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम सहज रुपमा नेपाल भित्र्याउन मिल्ने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी १० ओटा ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको हो । सोही अध्यादेशअन्तर्गत रहेको विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५  लगायत ऐन संशोधन गर्दै विद्युतीय विनिमय भुक्तानीको सिफारिससम्बन्धी व्यवस्था थपेको सञ्चार तथा सूचना  प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।  

उनका अनुसार कुनै सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै सफ्टवेयर आयातका लागि सूचना प्रविधि विभागले विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रविधि हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिई नेपालमा भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था ल्याइएकाे छ ।

स्वदेशी कम्पनी वा फर्मले विदेशमा समेत शाखा कार्यालय वा इकाई स्थापना गरी सञ्चालन गर्न अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि सूचना प्रविधि विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गर्नुपर्छ ।

सरकारले नेपालमा लगानी ल्याउन कुनै बाधा नपर्ने व्यवस्था गर्न ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ अध्यादेश ल्याएको मन्त्री शर्माले बताइन् । उनका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेपछि स्वतः कानून बन्छ ।

अध्यादेशमार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, वन ऐन, २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ गरी १० ओटा ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ११, २०८१ १४:४