‘ब्यान्डविथ खरिद प्रतिस्पर्धी बनाउँदा नेपाल टेलिकमको वार्षिक डेढ अर्ब बच्यो’
जेठ ४, २०८१ १३:१
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ब्यान्डविथ खरिदलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदा नेपाल टेलिकमको मात्र वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अवस्था आएको बताएकी छिन् ।
शुक्रबार राजधानीमा विश्व दूरसञ्चार दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले ब्यान्डविथ खरिदलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदा टेलिकम कम्पनीहरूलाई फाइदा हुने अवस्था आएको बताएकी हुन् ।
“ब्यान्डविथ खरिदलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदा नेपाल टेलिकमको मात्र औसतमा वार्षिक डेढ अर्ब बचत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ,” मन्त्री शर्माले भनिन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेका लक्ष्यलाई ध्यान दिएर नेपालले आफ्नो तर्फबाट पनि काम गरिरहेको बताइन् ।
देशका अधिकांश भूभागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पूगेको उनले उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार नेपाल टेलिकमले ७५ जिल्लामा फाइबर मार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ भने हालसम्म २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार भएको छ ।
त्यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको मन्त्री शर्माले बताइन् । “दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो, तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार सह-प्रयोगको अघि सार्ने तयारी गरिएको छ,” उनले भनिन्, “यसबाट दूरसञ्चार क्षेत्रमा लागत घट्ने र सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क पनि घटाउँदै लान सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।”
त्यस्तै सेवा प्रदायकबाट पनि कूल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने र समान व्यवहारको नीति लागू गर्ने गरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको शर्माले सुनाइन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजी लगायत नवीनतम् प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागू गरिएको उनको भनाइ छ । “फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने र राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीतिलाई परिमार्जन गरी जारी गरिएको फ्रिक्वेसन्सी नीति २०८० कार्यान्वयनबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुनेछ,” उनले भनिन् ।
यो परिवर्तनपछि राज्यको न्यूनतम् वर्षेनि ८७ करोड राजस्व वृद्धि भएर जाने मन्त्री शर्माको अपेक्षा छ । त्यसैगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२, दूरसञ्चार नीति २०६० र ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने काम भएको उनले जानकारी दिइन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ४, २०८१ १३:३२
