डिजिटल वालेटले अब एजेन्ट राख्न नपाउने, आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत मात्रै सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था

काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले अब आफ्ना सेवाहरू आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० मा परिमार्जन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो ।

यसअघि एजेन्टमार्फत हुने कारोबारमा विभिन्न समस्या देखिएका कारण आधिकारिक प्रतिनिधि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको नियामकको भनाइ छ । एजेन्टहरूद्वारा हुने कारोबारमा कैफियत, नियमनको अभाव र एकीकृत विवरणको अभिलेख नरहेको समस्याले प्रणालीमा चुनौती खडा गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आधिकारिक प्रतिनिधि छनोटका लागि व्यवसाय दर्ता प्रमाण, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता कागजात अनिवार्य गरिएको छ । साथै, कालोसूचीमा नपरेको प्रमाण, आपराधिक पृष्ठभूमि नरहेको प्रमाण र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी स्वघोषणा पनि गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमा ग्राहकले सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट नियुक्त आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत प्रति दिन अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म र प्रतिमहिना अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म नगद जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत प्रति महिना २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नहुने गरी प्रति दिन पाँच हजार रुपैयाँसम्म नगद प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसप्रकारको कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएममार्फत समेत गर्न सकिने छ ।

आधिकारिक प्रतिनिधिले गर्ने कुल दैनिक कारोबारको सीमा सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै आधिकारिक प्रतिनिधिको सम्पूर्ण कारोबारको विवरण सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गरी अभिलेख राख्नुपर्ने छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिहरुले गर्ने कारोबारको निगरानीको लागि कारोबारको संख्या, रकम, स्थान, प्रवृति, वृद्धि आदिलाई विश्लेषण गरी त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ । साथै, अर्धवार्षिकरुपमा यस्तो प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा समेत पेश गर्नुपर्ने छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले आधिकारिक प्रतिनिधिका साथ सक्षमता परीक्षण गरेर मात्र सम्झौता गर्न पाउनेछन् । यस्ता सम्झौतामा अन्य संस्थाको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउन भने पाइने छैन । प्रतिनिधिहरूले सब–एजेन्ट नियुक्त गर्न नपाउने प्रावधानले प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकका आधिकारिक प्रतिनिधिसंग आबद्ध सबएजेन्ट/प्रतिनिधिलाई यो व्यवस्था लागू भएको तीन महिनाभित्र भुक्तानी सेवा प्रदायकका आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा परिणत गरिसक्नु पर्ने वा सम्झौता रद्द गरी यस्तो सेवा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी आधिकारिक प्रतिनिधिमा परिणत भएका वा सेवा बन्द भएका सब एजेन्ट/प्रतिनिधिको विवरण राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

आधिकारिक प्रतिनिधिहरूले कुन कुन सेवा दिन पाउँछन् ?

• ग्राहकका वालेट वा प्रि–पेड कार्डजस्ता भुक्तानी उपकरणमा नगद जम्मा गर्ने वा भुक्तानी गर्ने ।

तर, आफ्नो बैंक खातामा वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको बैंक खातामा नगद जम्मा गराई आफ्नो वालेट खर्च गरी बैंक खातामा वा ग्राहक बाहेक अन्य व्यक्तिको वालेट खातामा रकम जम्मा गर्न पाइने छैन ।

• ग्राहकको तर्फबाट खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट, मोबाइल रिचार्जजस्ता सेवाबापतको बिल भुक्तानी एवं सरकारी सेवाबापतको शुल्क वा कर भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्ने ।
• ग्राहकको वालेटको मौज्दात तथा कारोबारको विवरण प्रदान गर्ने ।
• प्रचलित कानुनको पालना गर्दै सुरक्षित तरिकाले विद्युतीय ग्राहक विवरण (ई–केवाईसी) लिने तथा उक्त विवरण अद्यावधिक गर्ने र रिमोट अनबोर्डिङ गरी ग्राहकको वालेट खाता खोलिदिने ।
• राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्देशन दिएका अन्य सेवाहरू प्रदान गर्ने ।

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर २२, २०८१ ९:९

टिप्पणीहरू