सामाजिक सञ्जाल विधेयकले गुमनामता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कसरी खतरामा पार्छ ?
माघ १६, २०८१ २०:५०
नेपालमा हालै मात्र ल्याइएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकले विशेषगरी बेनामे वा छद्म अकाउन्ट प्रयोग गर्न पाउने (अनलाइन एनोनिमिटी- गुमनाम रहन पाउने अधिकार) लाई लिएर ठूलो चिन्ता बढाएको छ । एक जना छद्म नाम प्रयोगकर्ताको हिसाबले डिजिटल सक्रियताका लागि सरकारबाट आफ्नो पहिचान नखुलाउने म जस्तो व्यक्तिका लागि यो विधेयकले अनलाइनमा काम गर्ने तरिकालाई प्रत्यक्ष खतरामा पारेको छ । यस लेखमा गुमनामतामा (छद्म नाममा) निर्भर व्यक्ति जस्तै सीमान्तकृत समूह र सामाजिक अभियन्ताका लागि विधेयकका असर र नेपालमा गुमनाम वा छद्म रहने अधिकार किन एउटा आधारभूत डिजिटल स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने बारेमा प्रकाश पारिएको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएको छ, जसले मिथ्या तथा भ्रामक सामग्री फैलाउने बेनामे अकाउन्ट बनाउने वा प्रयोग गर्नेलाई कडा सजाय दिने प्रस्ताव गरेको छ । यसले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ । यसलाई साइबर बुलिङ र भ्रामक तथा मिथ्या सूचनालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य बुझ्न सकिने भए पनि यसले अनलाइन गुमनामताको भविष्य र गोपनीयता तथा सुरक्षाका लागि छद्म नाम वा नक्कली अकाउन्ट प्रयोग गर्ने व्यक्तिको सुरक्षाको चिन्ता बढाएको छ । विशेषगरी अभियन्ता र सीमान्तकृत समुदायका लागि यो महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ ।
विधेयकले बेनामे प्रोफाइल बनाउने, राष्ट्रिय हितका लागि हानिकारक मानिने गतिविधिमा संलग्न हुने र मिथ्या वा भ्रामक जानकारी फैलाउने जस्ता कार्यलाई अपराध करार गरेको छ । हानिकारक डिजिटल गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य भए पनि यी प्रावधानहरूको बृहत् भाषाले संवेदनशील सक्रियतामा आफ्नो पहिचान जोगाउन छद्म नाम प्रयोग गर्नेलाई अनजानमै लक्षित गर्न सक्ने देखिन्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा अनलाइन गुमनामता वा छद्म नाममा अकाउन्ट बनाउने व्यक्तिलाई नियमन गर्ने प्रयासले प्रायः अप्रत्याशित परिणाम निम्त्याएका तमाम उदाहरण छन् । त्यसका लागि टर्कीको एक घटनालाई हेर्न सकिन्छ । टर्कीमा सन् २०२० मा थुप्रै सामाजिक सञ्जाल अभियन्तालाई उनीहरूको अनलाइन पोस्ट विशेषगरी ट्वीटर र फेसबुक जस्ता प्लेटफर्ममा शेयर गरेका आलोचनात्मक सामग्रीका कारण गिरफ्तार गरिएको थियो । धेरै अभियन्ताले आफ्नो पहिचान जोगाउन छद्म नाम प्रयोग गरेका थिए । टर्की सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रसारणको नियमन सम्बन्धी कानुन लागू गर्यो, जसले अनलाइनमा ‘गलत जानकारी’ शेयर गर्ने व्यक्तिहरूलाई दण्ड दिन्छ । विशेषगरी सरकारका नीतिको विरोध गर्नेहरूमाझ यो कानुनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउने प्रयासको रूपमा लिइएको थियो । त्यसैगरी फिलिपिन्समा गुमनामता वा छद्म नामलाई प्रतिबन्धित गर्ने सामाजिक सञ्जाल कानुनले मानव अधिकार अधिवक्तालाई सरकारबाट मात्र नभई विरोधी समूहहरूबाट पनि बदला लिने डरले आत्म-सेन्सरशिपमा बाध्य पारेको छ ।
गुमनामता किन महत्त्वपूर्ण छ ?
नेपालको कानुनले छद्म नाम राख्न पाउने अधिकारलाई मान्यता दिँदैन र यो विधेयकले त्यो अभावलाई उजागर गरेको छ । दलित अभियन्ता, महिला र यौनकर्मी अधिकारका वकालतकर्ता लगायत संवेदनशील समुदायसँग नजिकबाट काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा बाँच्नका लागि छद्म नाम कत्तिको आवश्यक छ भन्ने कुरा मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छु । यीमध्ये धेरै व्यक्तिहरूले उत्पीडन, हिंसा र आफ्नै समुदायबाट समेत बहिष्कृत हुने डरले आफ्नो वास्तविक नाम प्रयोग गर्न सक्दैनन् ।
उदाहरणका लागि एक पटक क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यशालामा मैले एक दलित युवालाई भेटेँ । उनी धेरैपछि मात्र आफ्नो पहिचान जोगाउन अनलाइनमा छद्म नाम प्रयोग गरेका थिए । एकपटक दलित अधिकारको वकालत गर्दै गरेको उनको एउटा पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि घरधनीले उनको वास्तविक नाम थाहा पाए र उनलाई घरबाट निकाले । ती घरभेटीले उनलाई कथित ‘अछुत दलित’ भएर कसरी बाहुनको घरमा बस्ने हिम्मत गरिस् भनेका थिए । यो सानो तर महत्त्वपूर्ण घटनाले मानिसले अनलाइनमा आफ्नो पहिचान व्यक्त गर्दा कति सजिलै भेदभावको सामना गर्न सक्छन् भन्ने देखाउँछ । धेरै क्वेर (QUEER) युवाहरूले पनि अनलाइनमा आफ्ना विचारहरू राख्दा यस्तै जोखिमहरूको सामना गर्छन् । नयाँ सामाजिक सञ्जाल विधेयक, जसले मानिसहरूलाई आफ्नो वास्तविक नाम प्रयोग गर्न बाध्य पार्छ, यसले धेरै सीमान्तकृत समूहहरूले आफ्नो पहिचान उजागर हुँदा सामना गर्ने खतराहरूलाई बुझ्न असफल पार्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी, मैले कुरा गरेका यौनकर्मी अधिकारका अभियन्ताहरू आफ्नो पहिचान खुल्ने डरले निरन्तर त्रसित छन् । किनकि उनीहरूले आफ्नो वास्तविक पहिचान खुलाउँदा सामाजिक बहिष्कार वा कानुनी परिणामहरू भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
आफ्नो वास्तविक नाम लुकाउन पाउनु (गुमनामता) ले उनीहरूका लागि शोषणको विरुद्ध बोल्न, आफ्ना अधिकार माग्न र अरूसँग निर्भय रूपमा जोडिन मद्दत गर्छ । आफ्नै सुरक्षाका लागि छद्म नाम प्रयोग गर्ने एक अभियन्ताले यो उनको सुरक्षाका लागि कति महत्वपूर्ण छ भन्ने बताएकी छिन् । विशेषगरी अन्यायपूर्ण प्रणालीको विरोध गर्दा र आफ्ना समुदायका लागि न्याय माग गर्दा उनले असुरक्षा महसुस गर्ने गर्छिन् ।
ट्वीटर, इन्स्टाग्राम वा फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता थुप्रै एनोनिमस अकाउन्टहरू छन् । यी अकाउन्ट कसैलाई हानी पुर्याउने भन्दा पनि मजाक गर्न, मिम र हास्य सामग्री शेयर गर्नका लागि बनाइएका छन् । तिनीहरूको उद्देश्य मनोरञ्जन हो । ट्रोलिङ व्यक्तिपरक भए पनि यो धेरै मानिसहरूका लागि अनलाइन हास्यको अभिन्न अंग हो । यी अकाउन्ट खराब वा खतरनाक छैनन्; तिनीहरू केवल धेरै निगरानी गरिएको डिजिटल संसारमा तनाव कम गर्ने वा व्यङ्ग्यको रूपमा काम गर्छन् ।
यस विधेयकको परिचयले यस्ता हानिकारक नभएका अनलाइन अन्तरक्रियालाई चुप गराउन सक्छ । किनभने यस विधेयकले गर्दा मानिसहरू आफ्नो पहिचान खुलाउन बाध्य हुन सक्छन्, जसले रचनात्मकता र खुला संवादलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ ।
के अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता साँच्चै स्वतन्त्र छ?
२०२४ को नोभेम्बर महिनामा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यको प्रतिशोधको डरबिना बोल्ने अधिकार झन् गहिरो रूपमा उठ्यो । जापानमा रहेका नेपाली विद्यार्थी रतन कार्कीको घटनाले यसलाई झन् प्रस्ट पारेको छ । कार्कीले टिकटकमा एउटा विवादास्पद भिडिओ पोस्ट गरे । उक्त भिडिओ उनले मनोरञ्जनका लागि बनाए पनि प्रधानमन्त्रीमाथि लक्षित हो भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसलाई धम्कीका रूपमा लिइयो । भिडिओ मजाककै रूपमा गरिएको भए पनि अधिकारीहरूले तुरुन्तै कानुनी कारबाही अघि बढाए भन्ने सुनियो । राज्यले प्रतिक्रिया स्वरूप इन्टरपोलमार्फत पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको भन्ने समाचारले चर्चा पायो । मजाकमै गरिएको असहमतिले पनि गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्छ भन्ने यसले देखाएको छ ।
त्यसैगरी भारतमा पत्रकार तथा अल्टन्युजका सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैरको गिरफ्तारीले पनि अनलाइन अभियन्ता र पत्रकारहरूले सामना गर्ने जोखिमलाई उजागर गरेको थियो । सरकारको आलोचना गर्ने एउटा ट्वीटका कारण उनी पक्राउ परे, जसमा ‘घृणा फैलाउने भाषण’ रोक्न बनाइएका कानुन अन्तर्गत मुद्दा लगाइयो । उनले केवल गलत सूचना उजागर गरेका थिए । तैपनि उनले कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्यो । उनको गिरफ्तारी र त्यसपछिको कानुनी संघर्षले सरकारको आलोचना गर्न वास्तविक पहिचान प्रयोग गर्दा आउनसक्ने खतरालाई झन् प्रस्ट पार्यो । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न छद्म नामको आवश्यकता अझै बलियो भएको देखाउँछ ।
सरकारको भूमिका: सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने वा असहमतिलाई दबाउने ?
सामाजिक सञ्जाल विधेयकको उद्देश्य साइबर बुलिङ र नक्कली समाचारबाट प्रयोगकर्तालाई जोगाउनु हो । तर यसले अनजानमा अभियन्ता, सीमान्तकृत समुदाय र आफ्नो सुरक्षाका लागि छद्म नाम वा बेनामे आईडी प्रयोग गर्नेहरूको आवाजलाई दबाउन सक्छ । विधेयकको व्यापक र अस्पष्ट भाषा सरकारलाई चुनौती दिनेहरू विरुद्ध हतियारको रूपमा प्रयोग गरिने सम्भावनासँगै, यसले पहिले नै कमजोर रहेका समूहहरूलाई थप चुप गराउन सक्ने जोखिम छ ।
पहिले नै भेदभाव, दुर्व्यवहार र हिंसाको शिकार भइरहेका व्यक्तिहरूका लागि यो विधेयक थप खतरनाक बन्न सक्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताको नाममा राज्यले असहमति दबाउन यसलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सुरक्षित र पारदर्शी डिजिटल वातावरण बनाउने ठाउँमा यस्तो कानुनी व्यवस्थाले सत्ताको असमानतालाई झन् बलियो बनाउन सक्छ, जसले हिंसामा परेका समुदायका व्यक्तिहरूलाई मौन बस्न वा भूमिगत रूपमा सङ्घर्ष गर्न बाध्य पार्न सक्छ ।
गलत सूचना रोक्ने सरकारको चिन्ता जायज भए पनि विधेयकको दायराले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । त्यो हो, ‘आखिर सरकारले कसको डरले यो विधेयक ल्याएको हो ? ’
यदि विधेयक नागरिकहरूलाई हानिकारक सामग्रीबाट जोगाउन बनाइएको हो भने किन छद्म नाम वा नक्कली परिचय प्रयोग गर्नेहरूलाई निशाना बनाइँदैछ, विशेषगरी ती अभियन्ताहरूलाई जो हाशियामा परेका समुदायका लागि लडिरहेका छन् ?
सरकार स्वस्थ डिजिटल वातावरण बनाउनेभन्दा असहमति र आलोचना दबाउन बढी चिन्तित छ त ?
मिथ्या तथा भ्रामक सूचनासम्बन्धी चिन्ताहरू जायज भए पनि सरकारले डिजिटल सामग्री नियमन गर्ने तरिकाले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । हालैका महिनाहरूमा नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भइसकेको टिकटकले सामुदायिक मापदण्ड विपरीत ठानिएका हजारौं भिडिओहरू हटाएको छ । टिकटकका प्रतिनिधिका अनुसार केवल दुई महिनाभित्र ६,०७८ भिडिओ हटाइए । त्यसमा ९९.१ प्रतिशत भिडिओ तुरुन्तै र ९३.२ प्रतिशत भिडिओ २४ घण्टाभित्र हटाइएको थियो । यो तथ्यांक डिजिटल सेफ्टी समिट नेपालमा सार्वजनिक गरिएको थियो, जसले प्लेटफर्मको सामुदायिक मापदण्डप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउँछ ।
यसलाई प्लेटफर्म सुरक्षित राख्नको लागि सकारात्मक कदमको रूपमा हेर्न सकिए पनि यसले सेन्सरशिपको बारेमा पनि चिन्ता बढाएको छ । विगतमा टिकटकले हानिकारक सामग्रीको सट्टा सौन्दर्य मापदण्डमा आधारित भिडिओहरू हटाएको छ, जसले प्रायः सीमान्तकृत आवाजलाई मौन बनाएको छ । यहाँ हानिकारक सामग्रीलाई नियमन गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने बीचको रेखा धमिलो हुँदै गएको प्रस्ट हुन्छ ।
सन्तुलनका लागि आह्वान
नेपालमा गुमनाम रहन पाउने वा छद्म नाममा अकाउन्ट प्रयोग गर्न पाउने अधिकारबारे गहिरो बहस नहुनु चिन्ताको विषय हो । राज्यले यथास्थितिलाई चुनौती दिने मानिस जो प्रणालीगत उत्पीडन, भ्रष्टाचार र मानव अधिकार उल्लङ्घनको विरुद्ध आवाज उठाउँछन्, उनीहरूप्रति डर देखाएको स्पष्ट छ । गुमनाम रहने अधिकार कुनै विशेष सुविधा मात्र होइन, शक्तिशाली व्यक्ति, समूह, वा राज्यकै प्रतिशोधको जोखिममा रहेकाहरुको लागि सुरक्षा कवच पनि हो ।
छद्म नाम वा नक्कली आईडी प्रयोग गरेकोमा सजाय दिने कानुन ल्याउनुको सट्टा, सरकारले डिजिटल साक्षरतालाई बलियो बनाउने, तथ्य जाँच गर्ने संयन्त्रलाई बढावा दिने र प्रत्येक नागरिकको गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने ढाँचा स्थापना गर्नुपर्छ । थप सन्तुलित दृष्टिकोणले साइबर बुलिङ र गलत सूचना कम गर्ने सरकारको लक्ष्य सीमान्तकृत आवाजलाई मौन बनाउने मूल्यमा नआउने सुनिश्चित गर्नेछ ।
डिजिटल युगमा, जहाँ व्यक्तिगत र सामूहिक पहिचान अनलाइनमा व्यापक आकार लिइरहेका छन्, यस्तोमा गुमनाम रहने अधिकार व्यक्तिको गोपनीयता र सुरक्षाको लागि धेरै अत्यावश्यक छ । नेपालले यो अधिकारको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ र डिजिटल स्पेस खुला, समावेशी र निगरानी तथा सेन्सरशिपबाट मुक्त रहनुपर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हामीले सबैभन्दा कमजोर व्यक्तिहरूको आवाजको सुरक्षामा ध्यान दिन आवश्यक छ; जो आफ्नो विचार व्यक्त गर्न, परिवर्तनको वकालत गर्न र आफ्नो अधिकारको लागि लड्न छद्म नाममा भर पर्छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १६, २०८१ २१:४१
