सरकारी सेवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रविधिमार्फत सार्वजनिक सेवाहरूलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्यसहित ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको ई–गभर्नेन्स बोर्डले ब्लुप्रिन्ट सार्वजनिक गर्दै यसबारे राय सुझाव दिन सात दिनको समयावधि तोकेको छ ।

ब्लुप्रिन्टले सरकारी सेवा प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्दै नागरिकलाई छिटो र सहज सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्यमान प्रणालीमा बारम्बार एउटै विवरण पेस गर्नुपर्ने झन्झट हटाउने, सेवाहरूलाई पारदर्शी बनाउने, सरकारी प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त र जवाफदेही बनाउन डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्ने यो रणनीतिक दस्तावेजको मुख्य उद्देश्य हो ।

ई-गभर्नेन्स बोर्डका सीईओ दीपेश बिष्टका अनुसार ब्लुप्रिन्टको अन्तिम मस्यौदा गत माघ १४ मा तयार पारिएको थियो । यसअघि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक सुधार गरी मस्यौदा अन्तिम गरिएको हो । ब्लुप्रिन्टले मुलुकमा डिजिटल प्रणालीको पूर्वाधार निर्माण, कानूनी संरचना, संस्थागत क्षमता विकास, डिजिटल गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यसले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२, सरकारी इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर निर्देशिका २०७६ जस्ता नीति तथा दस्तावेजलाई आत्मसात् गरेको छ । सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत आधुनिक, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत मध्यनजर गर्दै ब्लुप्रिन्ट तयार गरिएको छ ।

ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयनपछि डिजिटल सेवा प्रणाली सुधार हुने, सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढ्ने, प्रशासनिक प्रक्रियाहरू छरितो हुने र डिजिटल माध्यमबाट सेवा लिने नागरिकलाई सहजता हुने सरकारको विश्वास छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देशभरको प्रशासनिक प्रणालीमा आधुनिकता भित्र्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन १४, २०८१ १२:१७

टिप्पणीहरू