एमडीएमएस र टेरामक्स काण्डले सुनसान दूरसञ्चार प्राधिकरण: त्रासमा कर्मचारी, नयाँ योजना ठप्प

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण यतिबेला सुनसान र त्रासमा छ । एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्ने स्वायत्त निकाय थलिँदै गएको छ । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) र दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) खरिद कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै प्राधिकरण व्यवस्थापनका धेरै कर्मचारीमाथि मुद्दा चल्दा दैनिक कामकाज समेत प्रभावित हुने अवस्था आएको छ ।

राजस्व चुहावट, कल बाइपास र सेवाको गुणस्तर मापन गर्न भन्दै त्यतिबेला राज्यको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी टेरामक्स भित्र्याइएको थियो । तर, यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउनुको साटो उल्टै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।

बिहीबार मात्रै टेरामक्स प्रकरणमा पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका बहालवाला सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ, जसमा तीन अर्ब २१ करोडभन्दा बढीको अनियमितता भएको आरोप छ ।

टेरामक्स अनियमितताको मुद्दामा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित बहालवाला कर्मचारीमाथि पनि मुद्दा चलेको छ । प्रशासन महाशाखाका निर्देशक दिपेश आचार्य, अनुगमन महाशाखाका निर्देशक विजयकुमार राय, पूर्वाधार महाशाखाका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, फ्रिक्वेन्सी सेवा, गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी, उपकरण स्तरीकरण शाखाका उपनिर्देशक हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र आर्थिक प्रशासन महाशाखाका उपनिर्देशक सुरेश बस्नेतविरुद्ध मुद्दा परेको छ ।

अब मुद्दाको छिनोफानो नलागुन्जेल यी कर्मचारी निलम्बनमै पर्नेछन् । जसका कारण दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामकाज स्वतः प्रभावित हुनेछ । निर्णय गर्ने तहमा रहेका कर्मचारीमाथि मुद्दा लागेपछि नयाँ योजना र काम हुने त कुरै भएन ।

यसअघि, एमडीएमएसमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा परेको थियो । मोबाइल फोनको कालोबजारी तथा अवैध रूपमा फोन भित्रिने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) परियोजना अघि बढाइएको थियो ।

तर अनियमितता भएको भन्दै २०८० सालको चैत १५ गते प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षहरूसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भयो । जसमा, निर्देशकहरू मीनप्रसाद अर्याल, दीपेश आचार्य र सुरेन्द्रलाल हाडा, उपनिर्देशकहरू विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, रेवतीराम पन्थ, सन्दीप अधिकारी, सूर्यप्रसाद लामिछाने, अच्युतानन्द मिश्र र विजयकुमार राय यादव तथा सहायक निर्देशकहरू प्रतीक्षा पौडेल र निराजन कोइराला पनि थिए ।

यतिधेरै कर्मचारीमाथि मुद्दा लागेर निलम्बन हुँदा एक वर्षसम्म प्राधिकरणको काम निकै प्रभावित भयो । साधारण प्रशासनिक काम मात्र भए, नयाँ कुनै कार्यक्रम आएनन् । तर, यो मुद्दामा २०८१ सालको फागुन २२ गते विशेष अदालतले फैसला गर्दै दुई जना पूर्व अध्यक्षसहित विदेशी नागरिक मोहम्मद नुर अमिन र तीन विदेशी कम्पनीलाई दोषी ठहर गर्‍यो । प्राधिकरणका अरू कर्मचारीले भने सफाइ पाए ।

सफाइ पाएपछि कर्मचारीहरू कार्यालय पुगेर काम गरिरहेका थिए । सुस्ताएको प्राधिकरण गतिशील बन्ने झिनो आशा थियो । तर साढे दुई महिना पनि नपुग्दै टेरामक्स खरिदको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले पुनः मुद्दा दर्ता गरेपछि प्राधिकरण सुनसान बनेको हो ।

यसै विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कँडेल प्राधिकरणको अहिलेको प्रकरणले तत्कालका कामकाज र परियोजनामा असर गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा राम्रो हुने बताउँछन् ।
“तत्कालको लागि प्राधिकरणका कामकाज प्रभावित भएका छन्, कर्मचारीमा त्रास छ । तर यसले दीर्घकालको लागि राम्रै गर्छ । निर्णय प्रक्रिया थप पारदर्शी हुनेछ भने कर्मचारी पनि सजग बन्नेछन्,” कँडेलले भने ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षहरूलाई दबाब दिएर मन्त्रीहरूले “यस म्यान” बनाउने प्रवृत्तिका कारण पनि अध्यक्ष र कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणका एकजना कर्मचारीले दुखेसो गर्दै भनेका छन्- “अहिले प्राधिकरण निकै अफ्ठ्यारो अवस्थामा छ । यस्तै अवस्था लम्बिरह्यो भने दूरसञ्चार क्षेत्र झन् समस्याग्रस्त बन्दै जान्छ ।”

ती कर्मचारी अगाडि भन्छन्, “भ्रष्टाचार भएको हो वा होइन भन्ने विषय त अदालतले टुंग्याउला । तर अहिले भने प्राधिकरणका सबै कर्मचारी त्रासमा छन् । तलब खुवाउने चेक र दैनिक खर्चका बिलमा हस्ताक्षर गर्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था छ ।”

तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष कँडेलले राजनीतिक नेतृत्वले जे भन्छ, खुरुखुरु त्यही कुरा मान्दा कर्मचारी अप्ठ्यारोमा पर्ने भएकाले परियोजना र कार्यक्रमबारे निर्णय गर्दा चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन् ।

“मन्त्रीले जे भन्यो, त्यही मान्दा समस्या हुन सक्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ । उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थका लागि कर्मचारी प्रयोग गरेका हुन सक्छन् । त्यसैले मन्त्रीले आदेश दियो वा तोक लगायो भनेर आँखा चिम्लेर निर्णय गर्नु हुँदैन,” उनले सुझाव दिए ।

मन्त्रीले लगातार दबाब दिएपछि आफूले राजीनामा दिएको स्मरण गर्दै कँडेलले भने, “मन्त्रीले गलत कामका लागि दबाब दियो भने कि त उसलाई बाइपास गरेर काम गरिरहने हो, सकिएन भने राजीनामा दिएर आनन्दले बस्ने ।”

प्राधिकरणमा नयाँ योजना ठप्प

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कर्मचारीहरूले नीतिगत वा प्रशासनिक फाइल अघि बढाउन डराउने अवस्था आएको छ । उनीहरू जोखिमपूर्ण निर्णयहरूबाट परै बस्न चाहेका छन्, जसले गर्दा परियोजनाहरूमा ढिलासुस्ती हुने र कार्यसम्पादनमा कमी आइरहेको छ । परिणामस्वरूप पछिल्लो २/३ वर्षयता प्राधिकरणले कुनै पनि ठुला परियोजना अघि बढाएको छैन । एमडीएमएस र टेरामक्स नै अलपत्र छन् ।

भ्रष्टाचारको आरोपको छायाँमा पर्न सक्ने डरले इमानदार कर्मचारीहरूको मनोबल पनि कमजोर बन्दै गएको एक कर्मचारीको गुनासो छ । यसले कर्मचारीको कार्यक्षमता र नवप्रवर्तनमा नकारात्मक असर परेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ ।दूरसञ्चार प्राधिकरण कर्मचारीहरूले जिम्मेवारी लिन हिचकिचाउने र निर्णय प्रक्रियालाई उच्च तहमा धकेल्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण शिथिल हुनु भनेको समग्र देशकै दूरसञ्चार क्षेत्रमा अन्योल देखिनु हो । प्राधिकरणका परियोजना र कर्मचारी बारम्बार भ्रष्टाचारका प्रकरणमा मुछिँदा नीतिगत निर्णयहरूमा समेत विश्वासको कमी देखिएको छ । नीतिहरू लागू भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा अवरोध र विवादले दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावित भएका छन् । यसको उदाहरण एमडीएमएस र टेरामक्स काफी छ ।
 

एमडीएमएसले अवैध मोबाइल नियन्त्रण र राजस्व संकलनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर विवादका कारण अलपत्र जस्तै छ । भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर भएको छ । ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीहरूले जोखिम बढेको महसुस गरेका छन्, जसले विदेशी लगानी र प्राविधिक सहयोगलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ ।

के हो त समाधान ?

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण र त्यसपछि पुरै संस्थान नै शिथिल भएको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन –

• ठेक्का प्रक्रिया र नीतिगत निर्णयमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्रले भ्रष्टाचारको जोखिम कम गर्न सक्छ ।

• इमानदार कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक आरोपबाट जोगाउन स्पष्ट मापदण्ड र संरक्षण नीति बनाउनुपर्छ । यसले उनीहरूको मनोबल र निर्णय क्षमता बढाउँछ ।

• एमडीएमएसजस्ता प्रणालीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक र कानुनी पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्छ । साथै, यस्ता प्रणालीहरूको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन आवश्यक छ ।

• नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक कार्यलाई अलग्याउनुपर्छ । यसले कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक जोखिमबाट बचाउँछ ।

टेरामक्स र एमडीएमएस जस्ता प्रकरणले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नै असर गरेको छ । कर्मचारीहरूमा बढ्दो त्रास र नीतिगत अन्योलले यो क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ । यदि यस्ता प्रकरणहरूलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र थप संकटमा पर्न सक्छ । यसले समग्र आर्थिक विकास र डिजिटल रूपान्तरणमा नकारात्मक असर पार्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३, २०८२ ९:४०

टिप्पणीहरू