काठमाडौँ । सरकारले राज्य सुविधा परिचयपत्रका लागि छुट्टै परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत सम्बन्धित परिवार स्वयंलाई आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था सहित परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
“आवश्यक विवरण सम्बन्धित परिवार स्वयंले घोषणा गर्ने र हरेक पाँच वर्षमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गरिने । गलत विवरण घोषणा गरी राज्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कार्यबाही गरिनेछ ।”
यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि विवरण सङ्कलन र परिचयपत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्न ससर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।