काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा नियमन नियमावली २०८२’ को विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू देशव्यापी हडतालमा उत्रिएका छन् । ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति’को आह्वानमा सोमबार सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले आफ्ना सवारी साधन ग्यारेजमै थन्क्याएर आन्दोलन गरेका हुन् ।
यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका यात्रुहरूमा परेको छ । काठमाडौँका विभिन्न बस स्टपहरूमा यात्रुहरू गाडी कुर्दै अलपत्र देखिएका छन् । लामो तथा छोटो दुरीका सार्वजनिक बस, माइक्रोबस, टेम्पोजस्ता सवारी नचल्दा बिहानैदेखि विद्यार्थी, कार्यालय जानुपर्ने कर्मचारी, कामदार तथा सर्वसाधारणलाई पैदल यात्रा गर्न बाध्य बनाएको छ ।
सडकमा निजी सवारी साधन र राइड शेयरिङ प्लेटफर्मका सवारी गुडेका छन् । सार्वजनिक यातायात बन्द भएको मौका पारी अफलाइन राइडरले मनपर्दी शुल्क लिएर यात्रु ओसारपसार गर्न थालेको गुनासो पनि आएका छन् ।
यातायात व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमावलीले सवारी तथा यात्रा व्यवस्था ऐन २०४९ को उल्लङ्घन गरेको भन्दै केही समययता चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नियमावलीले निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका (रातो नम्बर प्लेट) सवारीलाई राइड शेयरिङको नाममा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न खुला गरेकाले आफ्नो व्यवसायमाथि अन्यायपूर्ण चुनौती आएको महासंघको ठहर छ ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले नियमावली खारेजीका लागि पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । “सरकारसँगको वार्ता प्रयास असफल भएपछि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,” उनले टेकपानासँग भने ।
व्यवसायीहरूले विभिन्न सात बुँदे मागसहित सार्वजनिक रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको नियमावली खारेज, एकै प्रकारका सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार, एकै किसिमको नम्बर प्लेट प्रयोगलगायतका माग छन् । उनीहरूले सबैखाले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा समान मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले भने सर्वोच्च अदालतको आदेश र श्रम तथा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार नियमावली ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ ।