सार्वजनिक यातायातमा हड्ताल नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा हड्ताल नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले राइड शेयरिङ विरुद्ध आन्दोलित यातायात व्यवसायीहरूको नाममा कारण देखाऊ, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलाई विपक्षी बनाई मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ सेवालाई वैधानिकता दिने गरी ल्याएको नियमावली विरुद्ध देशव्यापी रूपमा सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध पारेका थिए । सङ्घीय सरकारसँग भएको वार्ता अनुरूप मङ्गलबार गण्डकी सरकारले उक्त नियमावलीको कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेसँगै व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात बन्द फिर्ता लिएका छन् ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २१, २०८२ २३:१९

टिप्पणीहरू