काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतले पारित नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको समग्र विकासमा सूचना प्रविधिलाई प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
यसअन्तर्गत कर्णालीको डिजिटल रुपान्तरणका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्न ‘डिजिटल कर्णाली फ्रेमवर्क’ निर्माण गर्ने योजना सारिएको छ । यस कार्यका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) सँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।
यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ पुस्ता ‘जेनजी’ (Gen-Z) लाई प्रविधिमा आधारित उद्यम तथा सेवामा आकर्षित गर्न सहुलियत प्रदान गर्ने योजना समेटिएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय र सेवा प्रवाहमा युवा पुस्ताको सहभागिता बढाउन सरकारले आवश्यक सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हो ।
यसैगरी, सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउँदै ‘फेसलेस सेवा’ विस्तार गर्नेदेखि कृषिमा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र एपमार्फत सेवा दिने योजना ल्याइएको छ ।
सडक सुरक्षाका लागि स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान प्रणाली र साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । शिक्षा, पर्यटन, ई-कमर्स र भुक्तानी प्रणाली समेत डिजिटल बनाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।