‘अनलाइन समाचार हटाउने आदेशदेखि मिडियालाई मन्त्रीको धम्कीसम्मका काम प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी’

काठमाडौँ । पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै मिडिया राइट्स नेपालले आपत्ति जनाएको छ । संस्थाले अनलाइन समाचार हटाउने अदालतको आदेशदेखि मन्त्रीबाट सञ्चारगृहलाई धम्की दिनेसम्मका गतिविधिलाई प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भन्दै कडा आलोचना गरेको हो ।

नेपाल रिपब्लिक मिडियाकी निर्देशक शोभा ज्ञवालीलाई परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले दिएको भनिएको धम्कीको मिडिया राइट्स नेपालले कडा विरोध गरेको छ । नागरिक र रिपब्लिका दैनिकमा प्रकाशित समाचारका कारण मन्त्री स्वयंले फोन गरेर सञ्चारगृहलाई धम्क्याउनु प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हमला भएको संस्थाको ठहर छ ।

संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो घटनाले नेपाल सरकार र नेपाली कांग्रेसको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिको पछिल्लो धारणा केहो भन्ने प्रश्न समेत उत्पन्न गराएको छ ।”

यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपालखबर र बिजमाण्डु अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन दिएको आदेश पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भएको संस्थाको भनाइ छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीप्रति असहमति भएमा खण्डन वा प्रेस काउन्सिलमार्फत समाधान खोज्ने विधि रहेको अवस्थामा समाचार नै हटाउने आदेश आउनु पत्रकारिताको मान्यता विपरीत भएको उसले जनाएको छ ।

मिडिया राइट्स नेपालका अध्यक्ष रमेश विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रकाशित सामग्रीको सत्यता जाँचबुझ नगरी हटाउन आदेश दिनु पत्रकारिताको न्यूनतम मान्यता विपरीत हो ।”

त्यस्तै, पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि समाचारका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको र नारायण अर्याललाई गरिएको धरपकडप्रति पनि संस्थाले कडा आपत्ति जनाएको छ । पत्रकारितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने विद्युतिय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गर्दै सञ्चारकर्मीमाथि कारबाही गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा गलत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानुन निर्माण गर्नुको सट्टा असम्बन्धित कानुनको प्रयोग गरेर प्रेसलाई हतोत्साहित पार्ने प्रवृत्ति बढ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३०, २०८२ १६:३७

टिप्पणीहरू