अब कर्णाली प्रदेशमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिने, ‘डिजिटल कर्णाली’ सहित ३३ अर्बको बजेट

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल कर्णाली’ को अवधारणालाई कार्यान्वयमा ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स) छाप्नेदेखि घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा पुऱ्याउन टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्नेसम्मका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीव विक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै शासन प्रणाली र सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

बजेटले प्रदेशको समग्र डिजिटल रूपान्तरणका लागि मार्गचित्र तयार गर्न मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा ‘डिजिटल कर्णाली फ्रेमवर्क’ निर्माण गर्ने रणनीतिक लक्ष्य राखेको छ । साथै, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलतालाई बढावा दिन युवा पुस्ता लक्षित इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना गर्ने र समग्र क्षेत्रलाई कानुनी आधार प्रदान गर्न ‘कर्णाली आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि विधेयक’ ल्याउने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।

यातायात क्षेत्रमा स्मार्ट लाइसेन्स र विद्युतीय भुक्तानी, नागरिकका गुनासो सुन्न ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा’ र सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

यसका साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई पनि डिजिटलाइजेसनमा जोडिएको छ । कक्षा १० का विद्यार्थीका लागि 'एसईई डिजिटल शिक्षा सहयोग कार्यक्रम', दुर्गम क्षेत्रमा ई-हेल्थ र टेलिमेडिसिन सेवा र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न ‘गन्तव्य कर्णाली एप’ सञ्चालन गरिनेछ ।

मन्त्री शाहले प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब पाँच प्रतिशतले बढी हो । कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार (६०.५५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, चालुतर्फ सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार (२३.६४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख (१.८६ प्रतिशत) बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार (१३.९५ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २, २०८२ १०:३

टिप्पणीहरू