एपिक गेम्ससँग गुगलको फेरि हार, अब प्ले स्टोरको एप भुक्तानीमा एकाधिकार नरहने

काठमाडाैँ । एपिक गेम्सविरुद्धको चर्चित कानुनी लडाइँमा गुगल फेरि पराजित भएको छ । अमेरिकी नवौं सर्किटको एक अदालतले गुगललाई आफ्ना एप स्टोर नीति परिवर्तन गर्न आदेश दिएको हो । योसँगै गुगलले एन्ड्रोइड डेभलपरहरूलाई वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न दिनुपर्ने छ ।

एपिक गेम्ससँगको एकाधिकार विरोधी मुद्दा हारेपनि आफ्नो प्ले स्टोरमा तत्काल गर्नुपर्ने ठुला परिवर्तनहरू लागु गर्न गुगलले अस्थायी राहत पाएको छ । अदालतले गुगललाई एन्ड्रोइड प्रणालीमा आफ्नो अवैध एकाधिकार अन्त्य गर्न आदेश दिएकोमा शुक्रबारको पुनरावेदनपछि अतिरिक्त समय पाएको हो ।

यसअघि अदालतले गुगललाई १४ दिनभित्र आफ्नो गुगल प्ले एप स्टोरको बिजनेस मोडेलमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्न आदेश दिएको थियो । यो आदेशअनुसार गुगलले गुगल प्ले बिलिङ (Google Play Billing)को अनिवार्यता हटाउनु पर्नेछ । यसअन्तर्गत एप डेभलपरहरूलाई आफ्नो एपमा भुक्तानीका लागि गुगलको बिलिङ प्रणाली प्रयोग गर्न बाध्य पार्न नपाउने आदेश दिइएको छ । 

डेभलपरहरूले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई एपभित्रैबाट अन्य सस्तो वा फरक भुक्तानी विकल्पहरूबारे जानकारी दिन र त्यसतर्फ डोऱ्याउन पाउनेछन् । डेभलपरहरूले गुगल प्ले स्टोर बाहिरबाट आफ्नो एप डाउनलोड गर्नका लागि लिङ्कहरू उपलब्ध गराउन पाउने छन् । फोन निर्माता कम्पनी वा एप डेभलपरहरूलाई आफ्नो प्ले स्टोर मात्र प्रयोग गरेबापत वा एपहरू पहिल्यै इन्स्टल गरिदिएबापत दिइने आर्थिक लाभ वा अन्य सुविधामा रोक लगाउने आदेश पनि भएको छ ।

गुगलले यी परिवर्तनहरू १४ दिनजस्तो छोटो समयमा लागु गर्दा लाखौं प्रयोगकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी एप डेभलपरहरूमाथि नकारात्मक असर पर्ने र यसले सम्पूर्ण एन्ड्रोइड प्रणालीलाई नै जोखिममा पार्ने तर्क गर्दै तत्काल रोक लगाउन अपिल गरेको थियो । गुगलका अनुसार यसरी बाहिरी लिङ्कहरू राख्न दिँदा प्रयोगकर्ताहरू मालवेयर (हानिकारक सफ्टवेयर) र अन्य साइबर आक्रमणको चपेटामा पर्न सक्छन् ।

गुगलको यही तर्कलाई आधार मान्दै नवौं सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले गुगललाई कम्तीमा तीन हप्ताको राहत दिएको हो । अब यो अवधिभित्र गुगलले आफ्नो एन्ड्रोइड एप स्टोरको नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने छैन ।

यद्यपि, यो मुद्दामा एपिक गेम्सले जितेका केही सबैभन्दा ठुला परिवर्तनहरू लागु हुन भने अझै लामो समय लाग्नेछ । अदालतको आदेश अनुसार गुगलले आफ्नो प्ले स्टोरभित्रै एपिक गेम्स स्टोर वा माइक्रोसफ्ट एक्सबक्स स्टोर जस्ता प्रतिद्वन्द्वी एप स्टोरहरूलाई पनि स्थान दिनुपर्ने छ ।

तर, यसका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रणाली बनाउन अदालतले गुगललाई आठ महिनाको समय दिएको छ । यसको अर्थ, प्रयोगकर्ताले सन् २०२६ भन्दा अगाडि गुगल प्ले स्टोरभित्रै अन्य एप स्टोरहरू देख्ने सम्भावना छैन । गुगलले यो मुद्दाको मुख्य फैसलामाथि नै पुनरावेदन गर्ने र आवश्यक परेमा सर्वोच्च अदालतसम्म जाने संकेत दिएको छ । जसकारण यो कानुनी लडाइँ अझै लम्बिने अनुमान छ ।

सन् २०२० मा एपिक गेम्सले गुगलको ३० प्रतिशत कमिसनबाट जोगिन ‘प्रोजेक्ट लिबर्टी’ नामक अभियानअन्तर्गत आफ्नै स्वतन्त्र बिलिङ प्रणाली लागु गरेपछि ययो विवाद सुरु भएको हो । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप गुगलले एपिकको लोकप्रिय भिडिओ गेम ‘फोर्टनाइट’ लाई आफ्नो प्ले स्टोरबाट हटायो ।

वर्षौं लामो कानुनी लडाइँपछि सन् २०२३ को डिसेम्बरमा एक ज्यूरीले गुगलले जानाजानी आफ्नो एकाधिकार शक्तिको दुरुपयोग गरेको र डेभलपरहरूलाई जबरजस्ती आफ्नै बिलिङ प्रणाली प्रयोग गर्न बाध्य पारेको ठहर गर्‍यो । त्यसको आधारमा सन् २०२४ को अक्टोबरमा क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्ला अदालतले स्थायी आदेश जारी गर्दै गुगललाई आफ्नो एप स्टोर नीति परिवर्तन गर्न, साइडलोडिङ (अन्य माध्यमबाट एप इन्स्टल) सुविधा खुला गर्न र प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १७, २०८२ २०:५३

टिप्पणीहरू