विद्युत् प्राधिकरणले बढाएको पोल भाडा कायमै रहे इन्टरनेटको मूल्य बढाउने आईएसपीहरूको चेतावनी

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वृद्धि गरेको पोल र ओपीजीडब्लू फाइबरको भाडा कायमै रहे इन्टरनेटको मूल्य बढ्न सक्ने चेतावनी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दिएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले आइतबारदेखि लागु हुने गरी भाडादरमा ५.८५ प्रतिशतले वृद्धि गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने चेतावनी दिएका हुन् ।

भाडा बढेको औपचारिक जानकारी मंगलबार पाएका सेवा प्रदायकहरूले वृद्धि गरिएको भाडाको असर उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने बताएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आईस्पान) का एक पदाधिकारीले विद्युत् प्राधिकरणले बढाएको भाडाका कारण इन्टरनेटको मूल्य बढ्न सक्ने बताए ।

“यस विषयमा औपचारिक रूपमा कुराकानी हुन बाँकी छ,” ती पदाधिकारीले टेकपानासँग भने, “अनौपचारिक रूपमा कुराकानी भइरहेको छ । यदि विद्युत् प्राधिकरणले मूल्य यथावत् नै राख्यो भने त आईएसपीहरूको खर्च बढ्छ । त्यसको मार त सिधै ग्राहकहरूको बिलमा पर्छ ।”

विद्युत् प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै पोल भाडा बढाउनु अदालतको मानहानिसमेत हुने उनले दाबी गरे । आईस्पानसहित वर्ल्डलिङ्क, सुबिसु, क्लासिक टेक र भायानेटले विद्युत् प्राधिकरणसहितलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले उनीहरूकै पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

उच्च अदालतले आईस्पानसहितले सर्वोच्च अदालतमा भाडादर वृद्धि सम्बन्धमा एकै निवेदकले रिट दायर गरी विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विद्युत् प्राधिकरणलाई केबल/अप्टिकल फाइबर हटाउने काम नगर्न आदेश दिएको थियो ।

२०७८ असोज ११ गते आईस्पानसहितले विद्युत् प्राधिकरणसहितलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यो रिट विचाराधीन छ । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले २०७८ असोज १७ गते विपक्षी विद्युत् प्राधिकरणसहितलाई कारण देखाऊ आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाउने आदेश दिएका थिए ।

त्यसपछि २०७९ वैशाख ४ गते तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले यो रिट पूर्ण सुनुवाइका निम्ति पेस गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसयता विभिन्न मितिमा तीन पटक पेसी चढे पनि 'हेर्न नभ्याइने' सूचीमा परेको छ । सर्वोच्चले यो मुद्दाको पेसी आगामी असोज २ गतेलाई तोकेको छ ।

आईस्पानका पदाधिकारीहरूले भने सर्वोच्चमा भाडादर वृद्धिको विषय विचाराधीन रहेकै अवस्थामा भाडा बढाउने निर्णय गर्नु अदालतको मानहानि हुने दाबी गर्छन् ।

“हामीले भाडा वृद्धि गर्ने पत्र पाएपछि अब यो विषय अदालतको मानहानिसमेत हुन्छ । भाडा वृद्धिको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा भाडा बढाउनु उचित हुँदैन । हामी सर्वोच्चमा समेत यस विषयमा निवेदन दिने योजनामा छौँ । हाम्रा पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउन नपाउने भनी अदालतले नै आदेश दिएको अवस्था छ,” ती पदाधिकारीले भने ।

त्यसैगरी, आईस्पानले विद्युत् प्राधिकरणसँगै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्ने योजना बनाएको छ । छलफलबाट भाडादर फिर्ता लिने निर्णय भए इन्टरनेटको मूल्य यथावत् हुने उनले बताए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ ४, २०८२ १९:५७

टिप्पणीहरू