फ्याक्टचेक: सरकारी आईटी कर्मचारीको तलब २ लाखसम्म भन्ने दाबी भ्रामक, के हो वास्तविकता ?
भदौ १२, २०८२ १८:१२
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २६ अगस्ट २०२५ मा सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान सम्बन्धी नर्म्स्, २०८२ आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्यो । सञ्चार मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरूका लागि सफ्टवेयर प्रणाली विकास तथा परामर्श सेवा लिने क्रममा प्रयोग हुने सम्भावित जनशक्तिको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गर्न मापदण्ड तय गरेको हो ।
बुधबार, २७ अगस्ट २०२५ देखि सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यममा ‘सरकारले आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीको तलब दुई लाख रुपैयाँसम्म पुर्याएको’ दाबीसहितका पोस्ट भाइरल भए ।
तर, टेकपाना फ्याक्टचेकले गरेको तथ्य-जाँचका क्रममा ती दाबी भ्रामक रहेको पाइएको छ । वास्तवमा उक्त पारिश्रमिक निजामती सेवामा कार्यरत स्थायी वा अस्थायी कर्मचारीका लागि तोकिएको होइन । यो त सञ्चार मन्त्रालय र ऊ मातहतका निकायले सफ्टवेयर प्रणाली विकास तथा परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्रयोग हुने सम्भावित जनशक्तिका लागि निर्धारण गरेको सेवासुविधाको मापदण्ड हो ।
यसअघि त्यस्ता सम्भावित जनशक्तिलाई तलब सुविधा दिने सम्बन्धमा व्यवस्थित प्रावधान थिएन । त्यसैलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सञ्चार मन्त्रालयले सफ्टवेयर प्रणाली विकास तथा परामर्श सेवा खरिदका लागि अनुमानित लागत तयार पार्दा देखाउनुपर्ने खर्चको मापदण्ड तोकेको विषयलाई सरकारी कर्मचारीको लाखौं पारिश्रमिक भनेर व्याख्या गरिएको छ ।
दाबी
अगस्ट २८ (बिहीबार) २०२५ बिहान ८:२२ बजे ‘एनईबी रिजल्ट’ नामक फेसबुक पेजले एउटा पोस्ट शेयर गरेको देखियो । उक्त पोस्टको क्याप्सनमा ‘गुड न्यूज’ भन्दै ‘अब देखि सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीले २ लाख रुपैयाँ सम्म तलब पाउन सक्ने भएका छन् ।’ लेखिएको छ । यो सामग्री तयार पार्दासम्म त्यो पोस्टमा ३६ सय रियाक्सन, १४१ कमेन्ट र ३६ पटक शेयर भएको छ ।
हेर्नुस् उक्त पोस्टको ओरिजिनल लिङ्क, अर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट:
अनुसन्धान
टेकपाना तथ्य-जाँच डेस्कले यो दाबीको विषयमा अनुसन्धान गर्दा आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीले दुई लाख रूपैयाँसम्म तलब पाउन सक्ने भन्दै अन्य फेसबुक पेजले यही सूचना पोस्ट गरेको पाइयो । एनईबी रिजल्ट नामक फेसबुक पेजमा यो पोस्ट भेटिएपछि यस सम्बन्धी अन्य पोस्ट खोज्न फेसबुकमा “सरकारी कर्मचारीले २ लाख रूपैयाँ तलब पाउने” किवर्ड सर्च गरेर हेर्यौँ ।
त्यसपछि २७ अगस्ट २०२५ साँझ ६:०६ बजे ‘Govinda Giri - गोविन्द गिरी’ नामक फेसबुक पेजमा ‘आईटी अफिसरलाई २ लाखसम्म तलब दिने बाटो खुल्यो’ भन्दै पोस्ट गरेको भेटियो । यो पेजबाट मुख्यत: लोकसेवा तयारीका सामग्री पोस्ट हुने गरेको देखिन्छ । आईटी अफिसर भन्दै आईटी क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी अधिकृतलाई जनाउन खोजिएको छ । यो सामग्री तयार पार्दासम्म उक्त पोस्टमा १७ सय बढी रियाक्सन, १३९ कमेन्ट र ३० पटक शेयर भएको छ ।
हेर्नुस् उक्त पोस्टको ओरिजिनल लिङ्क, आर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट:
त्यसपछि ‘एनएजे इन्टरटेनमेन्ट’ नामक फेसबुक पेजले २८ अगस्ट २०२५ बिहान ८:३३ बजे ‘गुड न्यूज: अब देखि सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीले २ लाख रुपैयाँ सम्म तलब पाउन सक्ने भएका छन् ।’ भन्दै पोस्ट गरेको देखिन्छ । यो सामग्री तयार पार्दासम्म उक्त पोस्टमा २०१ रियाक्सन, १२ कमेन्ट र ४ पटक शेयर गरिएको छ ।
हेर्नुस् उक्त पोस्टको ओरिजिनल लिङ्क, आर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट:
त्यसैगरी, ‘दमक बन्द’ फेसबुक पेजबाट २८ अगस्ट, २०२५ को बिहान ९:४३ बजे ‘GoodNews: अब देखि सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीले २ लाख रुपैयाँ सम्म तलब पाउन सक्ने भएका छन् ।’ भन्दै पोस्ट गरेको छ । यो सामग्री तयार पार्दासम्म २ सय ३७ रियाक्सन र १६ कमेन्ट आएका छन् ।
हेर्नुस् उक्त पोस्टको ओरिजिनल लिङ्क, आर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट:
उक्त किवोर्ड हालेर फेसबुकमा सर्च गर्दा भेरिफाइड भएका पेजसहित अन्य सयौं पेजबाट भ्रामक सूचनासहितको पोस्ट शेयर भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २८ अगस्ट, २०२५ को बिहान ८:११ बजे आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट ‘सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिलाई सरकारले २ लाख रुपैयाँसम्म तलबको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट अनलाइन मार्फत सरकारी सेवा विस्तार गर्दा काममा ढिलासुस्ती गर्ने, घुस र कमिसन लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनेछ भने सूचना प्रविधिको दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिने छ । यसले सफ्टवेयर प्रणाली विकासको लागत अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउने छ । आईटी पढेको हाम्रो जनशक्तिका लागि यो सुखद् कदम हो ।’ भन्दै पोस्ट गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने ‘दक्ष जनशक्ति’लाई सरकारले २ लाख रूपैयाँसम्को तलबको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनको पोस्ट अपूरो देखिन्छ । ती दक्ष जनशक्ति कस्ता हुन् भनेर उनले खुलाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको पोस्टमा संकेत गरिएजस्तो सरकारका अरु मन्त्रालय वा निकायहरूले यही नर्म्स् अनुसारको पारिश्रमिक लागू गर्छन् भन्ने छैन । यो बाध्यकारी प्रावधान पनि होइन । सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो र आफू मातहतका निकायहरूका लागि मात्रै यी प्रावधान निर्धारण गरेको स्पष्ट उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् तलको फोटोमा :
सञ्चार मन्त्रालय मातहत सूचना प्रविधि विभाग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना तथा प्रसारण विभाग र मुद्रण विभाग छन् । निकायहरूमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, चलचित्र विकास बोर्ड, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति, विज्ञापन बोर्डलगायत छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले आफू सम्बद्ध निकायका लागि सफ्टवेयर बनाउने र परामर्श दिने सूचना प्रविधि जनशक्तिको मासिक पारिश्रमिक, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवको मापदण्ड निर्धारण गरेको हो । सरकारी आईटी प्रोजेक्टहरूमा हुने मनपरी खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने र एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको हो । यो आईटी क्षेत्रमा बहालवाला कुनै पनि सरकारी कर्मचारीका लागि निर्धारण गरिएको होइन ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लागु हुने मापदण्डअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रका १४ विभिन्न पदमा काम गर्ने जनशक्तिको पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२ अनुसार प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी ‘सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमानसम्बन्धी नर्म्स्, २०७२’ लागु गर्दै यो नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
कसको पारिश्रमिक कति ?
सबैभन्दा उच्च पदमा टिम लिडर वा प्रोजेक्ट म्यानेजर रहेका छन् । सूचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर गरी पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेका उनीहरूले मासिक दुई लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने ‘एसओसी एनालिस्ट (एल ३)’, ‘डिजिटल फरेन्सिक्स एनालिस्ट’ र ‘थ्रेट इन्टेलिजेन्स विशेषज्ञ’ जस्ता पदका लागि स्नातक तह र सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेसन) सहित पाँच वर्षको अनुभव चाहिनेछ । उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक एक लाख ७२ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
अन्य पदहरूको पारिश्रमिक र योग्यता:
-
सिस्टम आर्किटेक्ट/एनालिस्ट: स्नातक तह, पाँच वर्ष अनुभव, मासिक पारिश्रमिक एक लाख ६० हजार रुपैयाँ ।
-
सिनियर सफ्टवेयर/वेब/आईओएस/एन्ड्रोइड डेभलपर र सिनियर डेटाबेस डिजाइनर: स्नातक तह, पाँच वर्ष अनुभव, मासिक पारिश्रमिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ ।
-
क्लाउड र पूर्वाधार विज्ञ तथा एपीआई डेभलपर: स्नातक तह, क्रमशः पाँच र तीन वर्ष अनुभव, मासिक पारिश्रमिक एक लाख २५ हजार रुपैयाँ ।
-
इथिकल ह्याकर र एप्लिकेसन सेक्युरिटी इन्जिनियर: स्नातक तह, २ वर्ष अनुभव, मासिक पारिश्रमिक एक लाख १० हजार रुपैयाँ ।
-
सेक्युरिटी अफिसर: स्नातक तह, तीन वर्ष अनुभव, मासिक पारिश्रमिक एक लाख पाँच हजार रुपैयाँ ।
-
डेटाबेस एड्मिनिस्ट्रेटर, सफ्टवेयर टेस्टर र आईटी अडिटर: स्नातक तह, तीन वर्ष अनुभव, मासिक पारिश्रमिक ९० हजार रुपैयाँ ।
-
सफ्टवेयर/वेब डेभलपर/डिजाइनर: स्नातक तह, दुई वर्ष अनुभव, मासिक पारिश्रमिक ८० हजार रुपैयाँ ।
-
सेक्युरिटी अपरेसन्स सेन्टर (एसओसी) एनालिस्ट (एल १): स्नातक तह, एक वर्ष अनुभव, मासिक पारिश्रमिक ६५ हजार रुपैयाँ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब र सुविधा
सरकारले तीन वर्षअघि सरकारी आईटी कर्मचारीसहितका अन्य सबै कर्मचारीको नयाँ तलबमान र सुविधा तोकेको थियो । त्यसयता महँगी भत्तामा सरकारले वृद्धि गरेपनि १ साउन २०७९ देखि तलब वृद्धि भएको छैन । हेर्नुहोस् विद्यमान तलब र सुविधा:
दाबी
अबदेखि सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउन सक्ने भएका छन् ।
दाबीकर्ता
एनईबी रिजल्ट, गोविन्द गिरी, दमक बन्द, एनएजे इन्टरटेन्मेन्टलगायतका फेसबुक पेजहरू ।
तथ्य
अबदेखि आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीले दुई लाख रूपैयाँसम्म तलब पाउन सक्ने भन्दै एनईबी रिजल्ट, गोविन्द गिरी, दमक बन्द, एनएजे इन्टरटेन्मेन्टलगायतका फेसबुक पेजहरूले दाबी गरेका छन् । यथार्थमा भने उक्त पारिश्रमिक सरकारी आईटी कर्मचारीले नभई सञ्चार मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरूका लागि सफ्टवेयर प्रणाली विकास तथा परामर्श सेवा लिने क्रममा प्रयोग हुने सम्भावित जनशक्तिले पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
निष्कर्ष
विभिन्न फेसबुक पेजहरूले अबदेखि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउन सक्ने भन्दै फैलाएको सूचना भ्रामक रहेको टेकपाना फ्याक्टचेकबाट पुष्टि भएको छ । उक्त पारिश्रमिक सञ्चार मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरूका लागि सफ्टवेयर प्रणाली विकास तथा परामर्श सेवा लिने क्रममा प्रयोग हुने सम्भावित जनशक्तिले मात्रै पाउने व्यवस्था गरिएकामा त्यसलाई तोडमोड गरेर सरकारी आईटी कर्मचारीले समेत उक्त पारिश्रमिक पाउने भन्दै भ्रामक सूचना फैलाएका हुन् ।
प्रतिक्रिया
तपाईँले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु सक्नु हुनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १२, २०८२ २२:१८
