ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका परियोजनामा मिश्रित प्रगति, ७४ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार

काठमाडौँ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न ब्रोडब्याण्ड तथा सूचना महामार्ग परियोजनाहरूमा मिश्रित प्रगति देखिएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको २०८२ साउन मसान्तसम्मको विवरण अनुसार ब्रोडब्याण्ड एक्सेस नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत १८ ओटा प्याकेजमार्फत ७४ जिल्लाका १६ हजार २०८ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । जसमा ७०८ स्थानीय तह (पालिका) कार्यालय, पाँच हजार ९३३ वडा कार्यालय, पाँच हजार ३१८ माध्यमिक विद्यालय र चार हजार २४९ स्वास्थ्य संस्था समेटिएका छन् । यस कार्यका लागि पाँच अर्ब ४३ करोड ७२ लाख ९३ हजार १६९ रुपैयाँ ४२ पैसा (भ्याटसहित) भुक्तानी भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित ८ जिल्ला (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) मा ब्रोडब्याण्ड सेवाको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत ७६ मध्ये ७३ स्थानीय तहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएकोमा हालसम्म ५३ स्थानीय तहका कार्यालय, ५२५ वडा कार्यालय, दुई हजार ३६० सामुदायिक विद्यालय र ६४३ स्वास्थ्य संस्था/अस्पताल गरी कुल ३,५२८ स्थानमा कार्य सम्पन्न भएको छ । यसका लागि १७ करोड ५७ लाख ४९ हजार ४९५ रुपैयाँ ८६ पैसा (भ्याटसहित) भुक्तानी गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका र भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाबाहेकका ६६ जिल्लाका सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्याण्ड पुर्‍याउने कार्यक्रमअन्तर्गत ६५६ मध्ये ३६२ स्थानीय तहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएकोमा १३५ स्थानीय तहमा कार्य सम्पन्न भई ४,०१२ सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड सेवा जडान भएको छ । यसमा २३ करोड ४६ लाख ३२ हजार ९५६ रुपैयाँ ८२ पैसा (भ्याटसहित) भुक्तानी भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

अर्कोतर्फ मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग परियोजनालाई तीन ओटा प्याकेजमा विभाजन गरिएकोमा प्याकेज १ (कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश) का लागि नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भएकोमा कोशी प्रदेशअन्तर्गतको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशमा विभिन्न (force majeure) कारणले कार्य सम्पन्न हुन नसकेका रुटहरूमा 'स्कोप चेन्ज' को सहमति प्राप्त भई सम्झौताको म्याद थप गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस प्याकेजमा दुई हजार १७९ किमि लक्षित अप्टिकल फाइबरमध्ये एक हजार ४४९.४४६ किमिमा भौतिक प्रगति भएको छ भने कुल एक अर्ब ६९ करोड १८ लाख ६७ हजार ५६ रुपैयाँ ६८ पैसा (भन्सार महसुलसहित) भुक्तानी भएको छ ।

प्याकेज २ (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश) का लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) सँग २०७४ वैशाख २५ गते दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा कार्य प्रगति शून्य रहेको र प्राधिकरण विश्वस्त नभएको भन्दै सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिएको थियो । यूटीएलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन २०८० माघ २३ मा खारेज भएपछि प्राधिकरणले अग्रिम भुक्तानी जमानत बापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ र कार्य सम्पादन जमानत बापतको १० करोड पाँच लाख रुपैयाँ जफत गरेको छ । यी प्रदेशमा सूचना महामार्ग निर्माण गर्न हालै प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्याकेज ३ (कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश) का लागि पनि नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भएकोमा विभिन्न (force majeure) कारणले कार्य हुन नसकेका रुटहरूमा स्कोप चेन्जको सहमति प्रदान गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यस प्याकेजमा १,१५४ किमि लक्षित अप्टिकल फाइबरमध्ये ५७८ किमिमा भौतिक प्रगति भएको छ । यसमा ३० करोड ६७ लाख २७ हजार २७ रुपैयाँ ७८ पैसा भुक्तानी भएको छ ।

ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क विस्तार योजनाअन्तर्गत ब्रोडब्याण्ड नपुगेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कार्यालय र वडा कार्यालयहरूमा अप्टिकल फाइबर, वायरलेस, भीस्याट लगायतका प्रविधिमार्फत सेवा विस्तारका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तथ्यांक संकलन तथा अध्ययन भइरहेको र मोबाइल सेवा नपुगेका लोकमार्ग, दुर्गम क्षेत्र, उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला र सीमा क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण/आपूर्तिका लागि अध्ययन भई टुजी तथा फोरजी सेवा विस्तारको प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १४, २०८२ २२:२२

टिप्पणीहरू