सामाजिक सञ्जाल बन्द नगर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले गरेका थिए आग्रह, तर सुनेन सरकारले
भदौ १९, २०८२ १४:४९
काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) को आग्रह विपरीत सरकारले सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आईस्पानले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पत्र लेख्दै संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, मन्त्री गुरुङको अध्यक्षतामा बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सूचीकरण नभएका सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आईस्पानले यसअघि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सेवा प्रदायकलाई प्राविधिक कठिनाइ र सेवामा असर परेको भन्दै सो निर्णय दोहोर्याउन नहुने चेतावनी दिएको थियो । संगठनका अनुसार त्यतिबेला ठुलो चुनौती खेपेर मात्र इन्टरनेट सेवा निरन्तरता दिन सकिएको थियो ।
संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले पनि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले विभिन्न चुनौती निम्त्याउने भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत मन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
आईस्पानका अनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउँदा भीपीएन र ओपन डीएनएस प्रयोग अत्यधिक बढ्ने र यसले साइबर सुरक्षामा गम्भीर जोखिम पैदा गर्नेछ । यस्तै, प्रतिबन्धले कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (सीडीएन) र प्लेटफर्ममा लगानी गर्ने वातावरण कमजोर बनाउने संघको भनाइ छ ।
संघले थप उल्लेख गरेको छ कि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले इन्टरनेटको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउने, सेवा प्रदायकको सञ्चालन लागत र ब्यान्डविथ खर्च बढाउने, विदेशी मुद्रामा थप खर्च गराउनुका साथै सरकारले कानुनी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालप्रतिको सन्देश नकारात्मक जानेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १९, २०८२ १५:४
