ग्रिसको 'वाटरगेट' काण्ड: शक्तिशाली स्पाइवेयरमार्फत मन्त्री, पत्रकार र सेना प्रमुखको जासुसी
असोज ८, २०८२ १३:१६
काठमाडौँ । ग्रिसमा एउटा ठुलो जासुसी काण्डले राजनीतिक र संरचनागत भूकम्प ल्याएको छ, जसलाई उक्त देशको 'वाटरगेट' काण्डको उपमा दिइएको छ । यस क्रममा सरकारी मन्त्रीहरू, वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरू, न्यायाधीशहरू र पत्रकारहरूका मोबाइल फोनलाई 'प्रिडेटर' (Predator) नामक शक्तिशाली स्पाइवेयर सफ्टवेयर र ग्रिसको राष्ट्रिय गुप्तचर सेवा (EYP) मार्फत निशाना बनाइएको थियो ।
यो घटनाले ग्रिसको लोकतन्त्रमा गहिरो सङ्कट पैदा गरेको भन्दै बीबीसीले लेखेको छ । साथै सरकारमाथि सत्य लुकाउन खोजेको गम्भीर आरोप समेत लागेको छ ।
कसरी बाहिर आयो यो काण्ड ?
यो काण्ड सन् २०२२ को ग्रीष्म याममा बाहिर आएको थियो । त्यतिखेर युरोपेली संसदका सदस्य (MEP) तथा हाल समाजवादी पार्टी पासाेकका प्रमुख निकोस एन्ड्रोलाकइसले आफ्नो फोनमा जासुसी सफ्टवेयर भएको मालिसियस टेक्स्ट म्यासेज आएको थाहा पाए । युरोपेली संसदका आईटी विज्ञहरूले उनलाई यसबारे जानकारी दिएका थिए ।
थप अनुसन्धानबाट उनलाई 'राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण' देखाउँदै ग्रिसको राष्ट्रिय गुप्तचर एजेन्सी (EYP) ले पनि निगरानी गरिरहेको खुलासा भयो । एथेन्सस्थित इजरायली कम्पनी इन्टेलेक्सा (Intellexa) ले बजारीकरण गरेको 'प्रिडेटर' स्पाइवेयरले कुनै पनि डिभाइसको मेसेज, क्यामेरा र माइक्रोफोनमा पहुँच स्थापित गर्न सक्छ । जसले गर्दा व्यक्तिको फोन उसैको विरुद्धमा हतियार बन्न पुग्छ ।
सरकारको संलग्नता र ढाकछोपको आरोप
सन् २०१९ को गर्मी याममा पदभार ग्रहण गरेको एक महिनामै प्रधानमन्त्री किरियाकोस मिचोटाकिसले गुप्तचर एजेन्सी ईवाईपीलाई सिधै आफ्नो मातहतमा ल्याएका थिए । जब यो जासुसी काण्ड बाहिर आयो, उनको सरकारमाथि सङ्कट उत्पन्न भयो । चौतर्फी दबाबपछि ईवाईपीका प्रमुख पानागियोटिस कोन्टोलियन र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सहयोगी तथा भतिजा ग्रिगोरिस दिमित्रियादिसले राजीनामा दिए ।
हेलेनिक डेटा प्रोटेक्सन अथोरिटीका अनुसार कम्तीमा ८७ जनालाई प्रिडेटरमार्फत फसाउने प्रयास गरिएको थियो । जसमध्ये २७ जनालाई ईवाईपीले पनि एकसाथ निगरानी गरिरहेको थियो ।
यति ठुलो सङ्ख्याका उनै व्यक्तिलाई दुवैतर्फबाट निगरानी गरिनुले साझा रणनीतितर्फ सङ्केत गरे पनि सरकारले यसलाई संयोग मात्र भएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले राष्ट्रिय रक्षा प्रमुख, लेफ्टिनेन्ट जनरल कोन्स्टान्टिनोस फ्लोरोस र तत्कालीन क्याबिनेट मन्त्री कोस्टिस हत्जिडाकिसजस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको जासुसी किन गरियो भन्नेबारे कुनै स्पष्ट जवाफ दिएको छैन ।
यद्यपि जुलाई २०२४ मा ग्रिसको सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा प्रिडेटर र सरकारी अधिकारीहरूबिच 'कुनै सम्बन्ध नरहेको' निष्कर्ष निकालिएको छ ।
अदालतमा कमजोर मुद्दा
यो प्रकरणमा कुनै पनि सरकारी अधिकारीमाथि मुद्दा चलाइएको छैन । यसको सट्टा एथेन्सको एक अदालतमा चार जना व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाइएको छ । जसमा दुई जना इजरायली र दुई ग्रिकमाथि प्रिडेटरको बजारीकरणसँग सम्बन्धित सामान्य अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
अनुभवी पत्रकार एलिजा ट्रिन्टाफिलु भनेकी छिन्, "यो मुद्दा हेर्दा यस्तो देखिन्छ कि चार व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत कारणले विश्वभरका गुप्तचर एजेन्सीहरूलाई मात्र बिक्री गरिने शक्तिशाली स्पाइवेयर प्रयोग गरेर ग्रिसका ८७ जनाको फोन ट्याप गरे ।"
यस प्रकरणमा निशाना बनाइएका कुनै पनि मन्त्री, न्यायाधीश वा सैन्य अधिकारीले हालसम्म उजुरी दिएका छैनन् । न त उनीहरूलाई साक्षीको रूपमा बोलाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना
युरोपेली संसदले यो काण्डको छानबिन गर्न विशेष समिति (PEGA) गठन गरेको थियो । समितिकी प्रतिवेदक सोफी इन टी वेल्डले बीबीसीलाई बताएकी छिन्, "ग्रिस सरकारले सत्य लुकाउन हरसम्भव प्रयास गर्यो र छानबिनमा सहयोग गर्न हरेक पाइलामा अस्वीकार गर्यो ।"
आलोचकहरूका अनुसार ग्रिस सरकारले छानबिनलाई कमजोर बनाउन नयाँ कानुनसमेत ल्यायो । जसले नागरिकहरूलाई आफूमाथि पहिले जासुसी भएको थियो कि थिएन भनेर जान्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्दछ ।
यो घटनाले ग्रिसमा 'चिलिङ इफेक्ट' (chilling effect) अर्थात् डर-त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । जहाँ पत्रकार र आलोचकहरू सरकारले आफ्नो फोन निगरानी गरिरहेको हुन सक्ने कुराबाट त्रसित छन् । एक पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश क्रिस्टोस रामोसले यस घटनालाई लिएर भनेका छन्, "हाम्रो लोकतन्त्रको लागि एक दर्दनाक अनुभव ।"
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज ८, २०८२ १३:१६
