जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगकै अध्यक्षमाथि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना, पहिल्यै ‘बायस’ भएको आरोप
असोज १४, २०८२ १४:४६
काठमाडौँ । २३-२४ भदौको जेनजी युवा आन्दोलनका घटनाहरूको छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्कीले आयोग गठन हुनुअघि नै आन्दोलनको पक्षमा र राजनीतिक दलका नेताहरूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लगातार विवादास्पद टिप्पणी गरेको भन्दै केहीले उनको नेतृत्वमा हुने छानबिनको निष्पक्षतामाथि आशंका गर्न थालेका हुन् ।
कार्कीले जेनजी आन्दोलन जारी रहँदै भदौ २४ गते दिउँसो साढे ४ बजे फेसबुक तथा एक्समा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विदेश भाग्न दिन नहुने र अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नुपर्ने भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
उनीहरुलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिनु पर्दछ। विमानस्थल बन्द गरिनु पर्दछ। निजी हेलिकप्टर चलाउन दिनु हुँदैन। भारतीय र चिनिया सीमाना बन्द गरिनु पर्दछ।कसैलाई पनि भाग्न नदिई थुनामा राखिनु पर्दछ।यी राष्ट्रघाती अपराधीहरु कसैलाई पनि मार्नु पनि हुँदैन।
— gauri bahadur karki (@GauriKarki) September 9, 2025
सोही दिन बेलुकी ७:३० बजे उनले आन्दोलन सफल भएको घोषणा गरेका थिए । यसबाहेक, उनले सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको निर्णयमाथि टिप्पणी गर्दै न्यायाधीशहरूलाई प्रश्न उठाएका थिए भने कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय ‘जेनजेआईको आवाज सुन्नुहोस्, बालेनको नेतृत्वमा नयाँ नेपालको रोडम्यापमा अगाडि बढ्नुहोस्’ शीर्षक सामग्रीलाई पनि आफ्नो वालमा शेयर गरेका थिए ।
Gen Z जेन जी आन्दोलन सफल भयो।
— gauri bahadur karki (@GauriKarki) September 9, 2025
अब राष्ट्रिय सम्पत्तिहरु तोडफोड र आगलागि गर्नु भएन।
आन्दोलनकारीहरुले राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान गर्नु भनेको भोली Gen Z जेन जीले सरकार बनाएपछि पनि ती सम्पत्ति निर्माणमा खर्च जुटाउनु पर्ने हुन्छ।
अनावश्यक राष्ट्रिय क्षतिबाट देशलाई नै नोक्सान हुने हो।
मिलेर ५२ भाइको संवैधानिक नियुक्ति सदर गराउने ती श्रीमानहरु के भन्लान् अव जेन जीसंग ?
— gauri bahadur karki (@GauriKarki) September 9, 2025
यी पोस्टका स्क्रिनशटहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् ।
केही कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा र सर्वसाधारणले कार्कीले आन्दोलनमा पक्षधरता देखाएको र राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध पूर्वाग्रह राखेको भन्दै उनको नेतृत्वमा हुने छानबिन निष्पक्ष नहुने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
मानवअधिकार एलाइन्सले मंगलबार जारी गरेको अपिलमार्फत आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन हुनुअघि अध्यक्ष कार्कीले गरेका भनाइहरूले नै गम्भीर आशंका उत्पन्न गरेको उल्लेख गरेको छ । एलाइन्सले आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको अनुसन्धान गृह मन्त्रालयले रोक्ने प्रयास गरेको भन्दै त्यसलाई मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताविपरीत भएको ठहर गरेको छ । साथै, गृह मन्त्रालयलाई त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन पनि माग गरिएको छ ।
।
वरिष्ठ कानुनविद् तथा संवैधानिक विज्ञ डा. विपिन अधिकारी न्यायको पहिलो शर्त स्वतन्त्रता र निष्पक्षता भएको टिप्पणी गर्छन् । उनी एक्समा लेख्छन्, “कानुन र न्यायका प्रक्रियाहरु सार्वजनिक खपतका लागि मात्र होइनन । शाशकिय अधिकारको सिमा हुन्छ; नागरिक अधिकार जुनसुकै अवस्थामा पनि सुनिस्चित हुनुपर्छ । जाँचबुझ आयोग 'धरपकड आयोग' मा परिणत होस् भन्नेको कमि नहोला । तर स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षतानै न्यायको पहिलो शर्त हो ।”
कानून र न्यायका प्रक्रियाहरु सार्वजनिक खपतका लागि मात्र होइनन। शाशकिय अधिकारको सिमा हुन्छ; नागरिक अधिकार जुनसुकै अवस्थामा पनि सुनिस्चित हुनुपर्छ। जाँचबुझ आयोग 'धरपकड आयोग' मा परिणत होस् भन्नेको कमि नहोला। तर स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षतानै न्यायको पहिलो शर्त हो। https://t.co/D7my4IV4bg
— Bipin Adhikari 🌺🇳🇵 (@BipinLAW) September 29, 2025
अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले कार्कीले आन्दोलनमा देखाएको पूर्वाग्रह र राजनीतिक नेताविरुद्ध कठोर टिप्पणीले निष्पक्षता गुमाउने खतरा बढाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिपयले कार्की आफ्नै दलको कर्मचारी संगठनसँग सम्बन्धित रहेकाले उनको नियुक्ति पनि राजनीतिक कोटाबाट भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
उनका विगतका सामाजिक सञ्जाल पोस्टका कारण जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै चुनौती खडा गरेको र उसले ल्याउने प्रतिवेदनको वैधानिकता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गर्ने आलोचकहरूको मत छ ।
😅😜 चोर नै चोर चारै तिर ।
— Bhim Adhikari (@bhimabish) September 29, 2025
नयाँ गठित छानविन आयोगका अध्यक्ष गौरी बाहादुर कार्की येसरी आयोग बन्नु अघिनै आरोपितहरु प्रती एती धेरै अचाक्ली बायस भैसकेका र शिंह दरबार जलाउनु पर्छ भन्ने Balen भक्त बनिसकेका ब्यक्ती रैछन, यिनले कती न्याय देलान त छानविनलाई ? pic.twitter.com/yjIARlzxVh
गौरी बहादुर कार्की आफ्नै दलको कर्मचारी संगठनको पुर्ब केन्द्रीय अध्यक्ष रच'न!!
— devraj_pokhrel (@devraj_pokhrel7) September 30, 2025
न्यायाधीश सिफारिस पनि पार्टीको कोटा बाटै भए होलान्।
सधै यस्तै यस्तै नियुक्ति किन गर्छन भनेर आफ्नालाई प्रश्न गर्ने कोहि देखिएनन् त!
`शाही आयोग भाग-२´का बारेमा:
— Prakash Timalsina (@prakashujyalo) September 30, 2025
जसरी `प्रतिगमन काल`मा गठित शाही आयोगमा देउवा र प्रकाशमानले बयान दिन ईन्कार गरेका थिए, यसैगरी अब पनि @GauriKarki नेतृत्वको `शाही आयोग भाग-२´ समक्ष नेतालगायतले बयान दिदैनन्।
अब पछि लज्जित हुनु भन्दा बेलैमा श्रीमान `साईड` लाग्नुमा नै भलो देख्छु है !!! pic.twitter.com/z0BEvdhmdW
गौरी बहादुरका विरुद्ध होइन।उनका सोसल मिडिया पोष्टले नै उनी माथि प्रश्न गरिरहेको छ हजुर।कार्की जाँचबुझ आयोगमा बस्न नै अयोग्य मान्छे रहेछन्। उनले के प्रतिवेदन दिन्छन् भन्ने पहिल्यै भनिसके त।अब किन यिनैलाई तीन महिनाको तलब भत्ता दिएर प्रतिवेदन लेखाउनु पऱ्यो? उनले के लेख्छन्-भनिसके। pic.twitter.com/5c76LzMEKb
— Sujan Pandit (@sujansangita) September 30, 2025
यद्यपि, कार्कीको पक्षमा पनि आवाज उठाइएको छ । केही प्रयोगकर्ताहरूले उनलाई विषयविज्ञ र घटनाको राम्रो बुझाइ भएका व्यक्ति भन्दै समर्थन गरेका छन् । उनीहरूले कार्कीले गलत कुरा नगरेको, अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने भनेको भन्दै उनको योग्यताको बचाउ गरेका छन् ।
Gauri Bahadur Karki should absolutely not resign from his post as Chair of the investigation committee esp as we see many party members opposing him and that's only a good thing. What's wrong with saying KP Oli and Ramesh Lekhak were responsible for massacre on Bhadra 23 and that…
— Sulav Karki 🇳🇵 (@SulavKarki) September 30, 2025
उनी विषयविज्ञ रहेछन् । घटना परिस्थिति र वस्तुस्थितिको जानकार रहेछन् । घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेका पात्र रहेछन् । तसर्थ, छानबिन समितिले योग्य व्यक्ति प्राप्त गरेको विषयमा दुईमत रहेन।
— Pradip Bhattarai (@realpbhattarai) September 30, 2025
नेपालको रोगै यही हो। असल मान्छेलाई खेद्ने खरावलाई बोक्ने देश बिग्रनुमा यस्ता मिडियाको रोल पनि छ !… https://t.co/WpMvCHOj9R
गत ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनको क्रममा राज्यपक्षबाट भएको दमन, आगजनी, प्रहरीका हतियार लुटपाट, हत्या, कारागारभित्रको हुलदंगा र १० हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएको घटनाको छानबिन गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिएको थियो । आयोगले ९ असोजदेखि काम सुरु गर्दै मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
१२ असोजमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत पाँच जना उच्च अधिकारीहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने र उनीहरूलाई स्वीकृति बिना काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर जान नदिने सिफारिससमेत गरेको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा आफ्नाबारे उठेका विषयलाई लिएर आयोगका अध्यक्ष कार्कीले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज १४, २०८२ १५:०
