close

आईईएमआईएस प्रणालीमा शैक्षिक सत्र २०८२ को विवरण अपडेट गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन

टेकपाना टेकपाना

असोज २३, २०८२ २१:४७

आईईएमआईएस प्रणालीमा शैक्षिक सत्र २०८२ को विवरण अपडेट गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन

काठमाडौँ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०८२ को विवरण एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) मा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न सबै विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । एक सूचना जारी गर्दै केन्द्रले सबै तहका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई कात्तिक मसान्तसम्म विवरण अद्यावधिक गराउन निर्देशन दिएको हो । 

विवरण भर्दा कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको विवरण सहित सम्पूर्ण विवरणहरू अद्यावधिक गर्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले विद्यालयहरूलाई सबै विवरण प्रधानाध्यापकको रोहबरमा यथार्थ र त्रुटि रहित तरिकाले भर्न निर्देशन दिएको छ । यदि वास्तविक विवरण नभरेको कारणले विद्यालयले प्राप्त गर्ने अनुदान वा विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने सुविधामा फरक परेमा सम्बन्धित प्रधानाध्यापक नै जिम्मेवार हुने ब्यहोरा सूचनामा उल्लेख छ।

साथै, हाल विद्यालयद्वारा अद्यावधिक गरिएका विवरणहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या दोहोरिने र प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा कार्यक्रममा भर्ना भएका बालबालिकाको उमेर अस्वाभाविक देखिएको लगायतका गुनासो आएको केन्द्रले जनाएको छ । उक्त गुनासोप्रति केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सूचनामा उल्लेख छ । 

विद्यालयहरूले आईईएमआईएसमा विद्यालय प्रोफाइल, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ, चालु शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण, हाजिरी लगायतका जानकारी भर्नुपर्ने छ । साथै अन्यत्र पढ्न गएका विद्यार्थी ट्रान्सफर, शिक्षक तथा कर्मचारी विवरण, तलब भत्ता विवरण, भौतिक संरचना, विद्यालय नक्शाङ्कन, प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको क्षति लगायतका विवरण समेत सिस्टममा भर्नुपर्ने छ । 

यस्तै स्थानीय तहलाई आईईएमआईएस विवरणको विवरणको जाँच गर्न र विवरणमा केही समस्या भएमा पुन विवरण अद्यावधिक गर्न लगाउन केन्द्रले निर्देशनात्मक अनुरोध गरेको छ । यदी प्रणालीमा गलत विवरण अद्यावधिक गरेमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन (संशोधन सहित) २०५९ को दफा १६ अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत स्थानीय तहहरूलाई केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।  शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता आईईएमआईएस विवरणका आधारमा मात्र निकासा दिने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २३, २०८२ २१:४७