हल्लाको पछि लाग्दा फसे व्यापारी, चोभारमा सयौँ विद्युतीय गाडी अलपत्र

काठमाडौँ । राजधानीको चोभार सुख्खा बन्दरगाह यतिबेला विद्युतीय सवारी साधनको विशाल पार्किङ स्थलमा परिणत भएको छ । सयौँको सङ्ख्यामा नयाँ ईभीहरू महिनौँदेखि यहाँ थन्किरहेका छन् । 

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले करका दरमा हेरफेर गर्छ कि भन्ने संशयले आयातकर्ताले गत वैशाख महिनादेखि ठुलो सङ्ख्यामा गाडीहरू भित्र्याएका थिए । तर, सरकारले करका दरमा कुनै हेरफेर नगरेपछि व्यवसायीको अनुमान गलत साबित भयो । त्यसैका कारण अहिले यी महँगा सवारी साधन बन्दरगाहको खुला मैदानमा अलपत्र बनेका छन् । 

१५ जेठमा बजेट आउनुअघि बन्दरगाहमा ईभीको सङ्ख्या १३ सयसम्म पुगेको थियो भने अहिले घटेर साढे ९ सयको हाराहारीमा व्यवस्थापन भइरहेको नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिएका छन् ।

व्यापारीले करको पुरानो दरमा जाँचपास गराएर स्टक राख्ने र दर बढेपछि महँगोमा बेच्ने योजनासहित अत्यधिक आयात गरेको देखिन्छ । यसरी आँकलन फेल खाएपछि अहिले बजारको माग अनुसार यी गाडी बिक्री हुन सकेका छैनन् । 

निर्देशक गजुरेलका अनुसार १५ जेठपछि गाडी आयात गर्ने क्रम निकै न्यून छ भने बिक्रीको गति पनि सुस्त छ । पछिल्लो साढे चार महिनाको अन्तरालमा जम्मा चार सय जति गाडी मात्र बिक्री भएर बन्दरगाहबाट निस्किएका छन् ।

यति ठुलो सङ्ख्यामा गाडी थुप्रिनुको मुख्य कारण हल्ला र अनुमानकै भरमा गरिएको अस्वाभाविक आयात भएको देखिन्छ । यस परिस्थितिलाई आर्थिक विश्लेषण गर्दै कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने, “हाम्रो त देश भनेको हल्लै-हल्लाको देश हो । व्यवसायीको अपेक्षा वा आँकलन भन्सार दर बढ्छ र त्योभन्दा अगाडि पुरानै दरमा गाडी जाँच पास गरेर स्टकमा राखौँ र दर बढ्ने बित्तिकै हामीले महँगोमा बेच्न पाउँछौँ भन्ने थियो ।” यही अनुमानका साथ ठुलो सङ्ख्यामा सवारी साधन आयात भएको आँकलन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

चोभार मात्र होइन, रसुवा र तातोपानीमा समेत यसरी विद्युतीय सवारी साधन थन्किएको अस्वाभाविक दृश्य देखिएको गजुरेलले जानकारी दिए । बन्दरगाह व्यवस्थापनका लागि यो अवस्था आर्थिक रूपमा भने घाटाको विषय बनेको छैन ।

चोभार सुखा बन्दरगाहले अहिले लजिस्टिक्स हबको रूपमा काम गरिरहेको छ । भन्सार जाँचपासपछिका व्यापारिक क्रियाकलापहरू गोदाम प्रयोग, पार्किङ र सामान्य प्रोसेसिङ लगायतका सेवा यहाँ उपलब्ध छन् । 

कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले अहिलेको परिस्थितिलाई व्यापारिक पूर्वाधारको सफल प्रयोगको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै भने, “फास्ट ट्रयाक नआए पनि अहिले यो क्षेत्र यति राम्रोसँग विकास भइसकेको छ कि राज्यका लागि राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ ।”

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालित यो बन्दरगाहले कबोल गरेको रकम राज्यलाई नियमित बुझाएको र पार्किङ शुल्क बापत पनि बन्दरगाहलाई नाफा भइरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

यद्यपि यी सवारी साधनको बिक्री नहुँदा आयातकर्तालाई भने थप आर्थिक भार परेको छ । उनीहरू बाध्यताले लामो समयसम्म गाडीहरू यहाँ पार्किङ गरी भाडा तिरिरहेका छन् । हाल ९ सयभन्दा बढी गाडी चार-पाँच महिनादेखि यहाँ रहे पनि बन्दरगाह व्यवस्थापनले तत्काल चार्जिङ स्टेसन जस्ता सुविधामा लगानी गर्ने योजना बनाएको छैन ।

कार्यकारी निर्देशक गजुरेलका अनुसार यी गाडी लामो समयसम्म नचल्ने भएकाले व्यवसायीबाट चार्जिङको माग आएको छैन । साथै भविष्यमा काठमाडौँ-तराई फास्ट ट्रयाक सञ्चालनमा आएपछि बन्दरगाहको प्राथमिकता फेरि मालवाहक कन्टेनरतर्फ केन्द्रित हुने भएकाले अहिले चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानी नगरिएको हो ।

चोभार सुखा बन्दरगाहको व्यवस्थापन भने अत्यन्तै प्रविधिमैत्री रहेको दाबी गरिएको छ । यहाँ इन्ट्रीदेखि एक्जिटसम्मका सम्पूर्ण कामहरू डिजिटल प्रणालीमार्फत गरिन्छ । कुनै पनि सवारी साधन वा सामान कति दिन बन्दरगाहमा रह्यो भन्ने लगायतका सम्पूर्ण जानकारी प्रविधिमैत्री सफ्टवेयरमा रेकर्ड राखिने हुँदा पेपर वर्कको आवश्यकता निकै कम गरिएको छ । नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति यस व्यापारिक पूर्वाधारलाई थप डिजिटलाइज गर्न लगानी गरिरहेको र भविष्यमा पूर्ण रूपमा भन्सार सेवामा केन्द्रित हुन फास्ट ट्रयाकको प्रतीक्षामा रहेको जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक १७, २०८२ १६:१६

टिप्पणीहरू