नेपाल जस्तै अस्थिरता निम्तिने भन्दै पोर्न नियमन आदेश दिन भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार अनलाइन सामग्री नियमनका लागि राष्ट्रिय नीति बनाउन माग गरिएको एउटा पीआईएल (सार्वजनिक सरोकार याचिका) माथि सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ । अदालतले विशेषगरी अश्लील (पोर्नोग्राफिक) सामग्रीको नियन्त्रणका लागि दायर रिट उपर सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार अदालतले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने समान कदम चाल्दा उत्पन्न भएको नतिजालाई उद्धृत गर्दै यस प्रकारको नियमनको मागलाई अस्वीकार गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश भुषण आर गवईको नेतृत्वमा रहेको र न्यायाधीश के विनोद चन्द्रन समेत सम्मिलित इजलासले यो मुद्दा स्पष्ट रूपमा नीति निर्माणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताएको छ ।

अदालतले याचिकाकर्तालाई नीति निर्माताहरूलाई मार्फत अघि बढ्न सुझाव दिँदै निवेदन खारेज गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश गवईले भनेका छन्, “तपाईँलाई थाहा छ, नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भएको थियो र त्यसको नतिजा के भयो, तपाईँले देख्नुभयो ।”

भारतको मुख्य अदालतले डिजिटल पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउँदा ठुलो राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता आउन सक्ने नेपालको अनुभव एक कठोर स्मरण भएको सङ्केत दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको नेपालको जेनजी आन्दोलन २४ सेप्टेम्बर २०२५ मा उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

भ्रष्टाचार, नातावाद र उच्च बेरोजगारी दर जस्ता आर्थिक कठिनाइहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारको असफल रहेको प्रति असन्तोष जनाउँदै युवा विद्रोह सुरु भएको थियो । आन्दोलनको सुरुवाति कारण भने नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध नै थियो । जसमा ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, युट्युब, फेसबुक लगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल तथा साइट समावेश थिए ।

८ सेप्टेम्बरका दिन आयोजित शान्तिपुर्ण विरोध प्रदर्शनमा सरकार पक्षबाट अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा १९ जना युवाको ज्यान गयो । त्यसको प्रतिकारमा ९ सेप्टेम्बरमा राजधानी काठमाडौँसहित देशभर हिंसात्मक प्रदर्शन भयो । दुई दिनको आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भयो । राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।

बीएल जैन नामक मध्य प्रदेशका सामाजिक अभियान्ताले दायर गरेको उक्त याचिकामा विशेषगरी नाबालिगहरूलाई अश्लील सामग्रीको हेर्नबाट रोक्न राष्ट्रिय नीति र कार्ययोजना तयार पार्न माग गरिएको थियो ।

याचिकाको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता वरुण ठाकुरले डिजिटल एपहरूमा अश्लील सामग्री सजिलै उपलब्ध हुने र यसले बालबालिकाहरूको भविष्यमा चिन्ता बढाएको औँल्याएका थिए । उनले कोभिड-१९ महामारीको समयमा विद्यालयहरू अनलाइन माध्यममा सरेपछि कम उमेरका बालबालिकाहरू डिजिटल उपकरणहरूको सम्पर्कमा आएको बताएका थिए ।

ठाकुरले १३ देखि १८ वर्ष उमेरका किशोर-किशोरीमा अश्लील सामग्री हेर्ने प्रवृत्तिले प्रतिकूल असर पार्ने बताए । याचिकामा इन्टरनेट अश्लील सामग्रीको तथ्याङ्क पनि पेस गरिएको थियो, जसमा हरेक सेकेन्डमा ५,००० अश्लील साइटहरू हेरिने र हरेक वर्ष २ करोड भन्दा बढी अश्लील भिडिओ/क्लिप सार्वजनिक हुने उल्लेख थियो ।

याचिकामा भारतको बजारमा बाल अश्लील सामग्री सहित २० करोड भन्दा बढी अश्लील भिडिओ/क्लिप खुल्ला रूपमा उपलब्ध रहेको दाबी पनि गरिएको थियो ।

याचिकाकर्ताले आईटी ऐन २००० को धारा ६९ ए अन्तर्गत केन्द्र सरकारसँग अनलाइन सामग्रीको सार्वजनिक पहुँच रोक्न निर्देशन जारी गर्ने अधिकार रहेको तर्क गरेका थिए । तर अदालतले गम्भीरतालाई स्वीकार गरे पनि अभिभावकहरूले बालबालिकालाई अनलाइनमा त्यस्ता सामग्री हेर्नबाट रोक्नका लागि विद्यमान प्यारेन्टल कन्ट्रोल टुल वा ट्र्याकिङ सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्ने टिप्पणी गरेको छ ।

इजलास यसमा तत्काल कुनै अन्तरिम निर्देशन दिनबाट पछि हटेको छ । उक्त याचिकामाथिको अर्को सुनुवाइ चार हप्ता पछि डिसेम्बरमा हुने गरी राखिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक १८, २०८२ १३:६

टिप्पणीहरू