टेलिकमको बिलिङ ठेक्कामा कैफियत, निश्चित कम्पनीलाई मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन तोकिएको निष्कर्ष

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमको जारी बिलिङ खरिदसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा कैफियत देखिएको अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलद्वारा पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन र निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार पारिएको निचोड निकालेको हो ।

समितिले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा टेलिकमको ठेक्का प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप नहुने भन्दै निष्कर्ष सुनाएको थिएन । तर, उक्त प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रियामा कैयौं कैफियत औंल्याएको पाइएको छ ।     

टेलिकमले बिलिङ खरिद ठेक्का अघि बढाउँदा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनसँग बाझिने र गर्न नहुने भनेर किटान गरेको विषयलाई ख्यालै नगरिएको अध्ययनले निचोड निकालेको छ । ठेक्कामा निश्चित निर्माताको नामै तोकेर उपकरण आवश्यक रहेको भनेर उल्लेख गर्नु खरिद कानुन विपरीत हुने समितिको ठहर छ । 

“तपाईंले आईफोन ६ लिएर ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो । बजारमा आईफोन १७ सिरिज आइसकेको छ । तर, ठेक्का डकुमेन्टमा आईफोन ६ चाहिन्छ भनेर किटान गरिदिएपछि त सकियो त ! खरिद कानुनअनुसार यसरी कुनै निश्चित कम्पनी भनेर भन्न पाइँदैन,” समितिका एक सदस्यले टेकपानासँग भने । 

टेलिकमले १८ मार्च, २०२५ निकालेको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदको बिड डकुमेन्टको १२.१४ मा सर्भर, ओएस र नेटवर्क उपकरणको स्पेसिफिकेसन तोकिएको छ । जसअन्तर्गत कुनै निश्चित कम्पनीको नामै तोकेर Intel Xeon Platinum 8000 series वा पछिल्लो प्रोसेसर हुनुपर्ने सर्त तोकेको छ ।

तर, ठेक्का निकाल्नु दुई महिनाअघि १४ जनवरी, २०२५ मा नै अमेरिकी बहुराष्ट्रिय प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी इन्टेलले प्रोडक्ट परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गरेको छ । जसमा Intel Xeon Platinum 8000 series प्रोसेसरको ‘End of Date’ तोकिएको छ । फेजआउट हुने चरणमा पुगेका प्रोसेसरलाई किन बिड डकुमेन्टमा समावेश गरियो भन्ने आशङ्का त्यतिबेलैदेखि उत्पन्न भएको थियो ।

समितिले यो विषयलाई कैफियत ठहर्‍याउँदै खरिद कानुन विपरीतको अभ्यास भनेको छ । टेलिकमले आफूलाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकतादेखि त्योभन्दा अधिकतम जतिले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ त्यो मात्रै खुलाउनुपर्नेमा निर्माता इन्टेल नै तोकेको छ । यसले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्दै इन्टेललाई मात्रै ठेक्कामा भाग लिन पाउने वातावरण निर्माण गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।   

"ठेक्का डकुमेन्टमा १ टीबी मेमोरी भएको, २.७ गिगाहर्ज भएको, १६ जीबी र्‍याम भएको कम्प्युटर चाहियो भन्न पाउँछु । डेलको भोस्ट्रो ३९३० मोडल किन्न खोजेर भनेर भन्न पाइँदैन । कुनै पनि सरकारी निकायले आफ्नो आवश्यकता यो यो हो भनेर भन्न पाउँछु । निश्चित कम्पनीकै किन्छु भनेर भन्न पाइँदैन," ती सदस्यले भने । 

त्यसैगरी, नेपालको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनले जतिसक्दो धेरै कम्पनी ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिएर प्रतिस्पर्धालाई खुला गर्दै दायर बढाउनुपर्ने अपेक्षा राख्छ । तर, टेलिकमले कानुनको भावनाको ठ्याक्कै उल्टो हुने गरि बिलिङ ठेक्कामा प्रतिस्पर्धीलाई साँघुरो बनाइदिएको समितिको ठहर छ । 

बिलिङमा अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीएस) र कस्टमर सपोर्ट सिस्टम (सीएसएस) प्रयोग हुन्छन् । यी दुवै बिलिङका महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुन् । ‍ओसीएससँग धेरै हार्डवेयरसँग सम्बन्धित हुन्छ भने सीएसएससँग बढी सफ्टवेयरमा आधिकारिक प्रडक्ट हुन्छन् । टेलिकमले बिलिङको ठेक्का भाग लिने कम्पनीसँग यी दुवै कामको अनुभव हुनुपर्ने सर्त तोकेको छ । यसलाई समितिले उचित ठानेको छैन । 

"दुवैमा एक्सपेरियन्स भएको भनेपछि त हार्डवेयरवालाले सफ्टवेयर पनि बनाएको हुनुपर्‍यो अथवा सफ्टवेयरवालाले हार्डवेयर पनि बनाएको हुनुपर्‍यो । नेपालमा धेरै हार्डवेयर कम्पनी नहोलान् तर, सफ्टवेयर कम्पनी त एकसे एक छन् नि । तर, उनीहरूले सफ्टवेयरको सोलुसन दिन्छु भनेर बिलिङ ठेक्कामा भाग लिनै नपाउने भए । हार्डवेयरमा पनि उनीहरूको अनुभव चाहियो । पछिल्लो पटक भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले यस्ता नमिल्दा विषयहरूलाई प्याकेजिङ गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । टेलिकमको ठेक्कामा यसलाई ख्याल गरिएको छैन," समितिका अर्का एक सदस्यले भने । 

खरिद ऐनले निश्चित प्रडक्टमा मात्रै छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा हुनाले उपयुक्त मूल्य राम्रो सामान पाइने कल्पनालाई समितिले आधार बनाएको छ । अमिल्दो विषयलाई प्याकेजिङ गर्न पनि नपाइने र एउटै ढिक्कालाई फुटाएर फरक फरक किन्छु भन्ने विषयलाई रोक लगाएकाले एउटै कम्पनीमा टेलिकमको बिलिङ टेन्डर सीमित पारिनुमा कैफियत देखिएको समितिको निचोड छ । 

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा टेलिकमको ठेक्काको मूल्याङ्कन गर्न गठित समितिमा उच्च तहको कर्मचारी हुनुपर्नेमा त्यो नगरी तल्लो तहको कर्मचारी सामेल गरिनुलाई शङ्काको दृष्टिले हेरिएको छ ।

मूल्याङ्कन समितिको नेतृत्वमा १२औं तहको प्रबन्ध निर्देशक आफैं वा ११औं तहको वरिष्ठ कर्मचारी राख्ने चलन भएपनि १०औं तहको कर्मचारीलाई जिम्मा टेलिकमले दिएको थियो । स्पष्ट रूपमा यति नै तहको कर्मचारी राख्ने विषय कतै नसमेटिएकाले समितिले शङ्काको सुविधा दिएको छ । तर, टेलिकमले मूल्याङ्कन समितिमा कानुन, लेखाका कर्मचारी सदस्य राख्नुपर्नेमा नराखेको छानबिन समितिले भेटेको छ । 

"उसले काम गर्दैन, सही गर्न मान्दैन भन्ने तर्क दिएर मूल्याङ्कन समितिमा ती क्षेत्रका कर्मचारीलाई सामेल नै गरिएको छैन । सीमित कर्मचारीलाई मात्रै ठेक्का बारे थाहा होस् भन्ने नियत टेलिकम व्यवस्थापनमा देखिन्छ । ठेक्कालाई सुनियोजित बनाउन खोजेको यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ," समितिका ती सदस्यले भने । 

त्यसैगरी, छानबिन समितिले टेलिकमको बिलिङ खरिदसम्बन्धी डिजाइन पुरानो भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सन् २०१९ मा तयार गरिएको बिलिङ खरिदसम्बन्धी डकुमेन्टमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ । समितिले सन् २०१९ कै डकुमेन्टमा मिति मात्रै परिवर्तन गरेर ठेक्का अघि बढाइएको विषयमा टेलिकमले उचित ध्यान दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।  

टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि १८ मार्च, २०२५ मा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको ठेक्का निकालेको थियो । त्यसको पाँच महिनापछि ३१ अगस्ट, २०२५ मा टेलिकमले आफ्नो नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा भाग लिएका दुई कम्पनीमध्ये ह्वावे मात्रै प्राविधिक मूल्याङ्कनमा योग्य भएको भन्दै सूचना जारी गर्‍यो । 

प्राविधिक मूल्याङ्कनको क्रममा टेलिकमले विज्ञहरूको टेन्डर मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो, जसले झन्डै तीन महिना लगाएर सो विषयको मूल्याङ्कन गरेको थियो ।

ह्वेल क्लाउडले पेश गरेको प्रस्ताव टेलिकमले माग गरेअनुसार योग्य नभएको भन्दै प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहर गर्दै ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गरिएको थियो । जसअनुसार टेलिकमले १५ सेप्टेम्बर, २०२५ मा ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना ३१ अगस्टमै सार्वजनिक गर्‍यो । तर, जेनजी आन्दोलनका कारण देशको अवस्था सहज नभएको भन्दै यसअघि १५ सेप्टेम्बरमा खोल्ने भनिएको ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव २४ सेप्टेम्बरलाई सारिएको थियो । 

यसैबिच, जेनजी आन्दोलनले नेपालको सत्ता नै फेरिदियो । टेलिकमले पुन: २४ सेप्टेम्बरमा अर्को सूचना जारी गर्दै विशेष परिस्थितिका कारण टेलिकम बिलिङ प्रणाली खरिदको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको थियो । त्यसको दुई दिनअघि २२ सेप्टेम्बरमा मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा जगदीश खरेल नियुक्त भएका थिए । 

उनले समेत टेलिकमको बिलिङ ठेक्कामा विवाद रहेको सुइँको पाएपछि प्रक्रिया होल्ड गर्न लगाउँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । समितिले ४ मंसिरमा सञ्चारमन्त्री खरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले ठेक्कामा केयौं कैफियत औंल्याइदिएपछि बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया अन्यौलमा छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्

टेकपाना एक्सप्लेनर : नेपाल टेलिकमलाई सङ्कटमा पार्ने बिलिङ सिस्टम खरिद विवाद के हो ?

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर ८, २०८२ १९:४८

टिप्पणीहरू