अनलाइन सुनुवाइ र चौबीसै घण्टा ‘आपतकालीन इजलास’ को माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौँ । अस्पतालमा रहने आपतकालीन कक्ष जस्तै अदालतमा पनि चौबीसै घण्टा सेवा दिने आपतकालीन इजलासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको रिट दायर भएको छ । नेपाल ल क्याम्पस र नेसनल ल कलेजमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थीहरू विवेक चौधरी, निकेश नेपाल र रोशन आउजीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट दायर गरेका हुन् ।

नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्मान र सम्पत्ति जस्ता मौलिक हकमा तत्काल खतरा उत्पन्न भएको अवस्थामा जुनसुकै समयमा न्याय पाउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।

निवेदकहरूले न्याय पाउनुलाई स्वास्थ्य उपचार जत्तिकै अत्यावश्यक सेवाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । रिटमा भनिएको छ, “जसरी अस्पतालमा बिरामीको जीवनरक्षाका लागि २४ घण्टा खुला रहने आपतकालीन कक्ष अनिवार्य मानिन्छ र उपचारमा ढिलाइ हुनु जीवनका लागि घातक हुन सक्छ, त्यसैगरी न्याय पाउनु पनि स्वास्थ्य उपचार जत्तिकै अत्यावश्यक सेवा भएकाले न्यायमा ढिलाइ हुनु नागरिकका मौलिक हकका लागि घातक हुन्छ ।”

संविधानको धारा २० ले प्रदान गरेको न्याय सम्बन्धी हकलाई सार्थक बनाउन पनि आपतकालीन इजलास अनिवार्य रहेको जिकिर निवेदकहरूको छ ।

रिटमा प्रस्तावित आपतकालीन इजलासमार्फत नागरिकले अनलाइन माध्यमबाट पनि निवेदन दायर गर्न सक्ने र आवश्यकता अनुसार अनलाइन सुनुवाइ समेत गर्न सकिने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न माग गरिएको छ । विशेषगरी गैरकानुनी थुना, मृत्युको जोखिम वा गम्भीर शारीरिक खतरा सम्बन्धी विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश र संरक्षण प्रदान गर्न यस्तो इजलास प्रभावकारी हुने रिट निवेदकको दाबी छ ।

छिमेकी मुलुकहरू भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशका साथै अमेरिका, बेलायत र क्यानडा जस्ता देशहरूमा पनि आपतकालीन अवस्थामा तत्काल निर्णय गर्ने न्यायिक अभ्यास रहेको उदाहरण रिटमा प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यपालिकाको शक्ति दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न समयमै न्यायिक समीक्षा हुनुपर्नेमा विद्यार्थीहरूले जोड दिएका छन् ।

मंगलबार दर्ता भएको उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि अदालतले भोलि बुधबार बिहान १० बजेका लागि पेशी तारेख तोकेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस २२, २०८२ १९:५

टिप्पणीहरू